जागिर जाँदा सडकको बास

विद्यालय गाभिँदा सहयोगी खिमबहादुर थापाको जागिर खोसियो
कान्तिपुर संवाददाता

लमजुङ — जागिरे जीवन उनको बेग्लै थियो । दिनभर विद्यालयमा फुर्तीसाथ काम गरिरहेका देखिने बेंसीसहरका ६५ वर्षीय खिमबहादुर थापा हिजोआज सडकमा भेटिन्छन् ।

लमजुङको बेंसीसहर नगरपालिका २ जोगीकुलास्थित तत्कालीन शान्ति प्राविका विद्यालय सहयोगी खिमबहादुर थापा । तस्बिर: कान्तिपुर

थोरै विद्यार्थी भएकाले बेंसीसहर २ जोगीकुलाको शान्ति प्रावि ०७२ साउन १७ मा भकुन्डेको बालकल्याण माविमा गाभियो । सरकारी दरबन्दीका शिक्षक अर्को विद्यालयमै मिसिए । अस्थायीमा कार्यरतले पनि सोर्सफोर्स लगाएर आ–आफ्नो बाटो खोजे । विद्यार्थी कोही बालकल्याणमै गए, कोही बोर्डिङतर्फ लागे ।

विद्यालय सहयोगी थापा भने अप्ठ्यारोमा परे । उनलाई बालकल्याणले लिएन । जागिर गयो । तीन दशकदेखि शान्ति प्राविमा विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीको सेवा गरेका उनको सहारा खोसियो । उनलाई फेरि काम दिलाउन कसैले सहयोग गरेनन् ।

Yamaha

२०१२ मा स्थापना भएको शान्ति प्रावि तीनजना शिक्षक र १०/१२ जना मात्र विद्यार्थी बाँकी रहेपछि बालकल्याणमा गाभिएको थियो । ‘विद्यालय नै अर्को विद्यालयमा गाभियो । मैले खानेलाउने बाटो पाइनँ,’ थापाले भने, ‘२०४१ फागुन १ बाट मासिक १ सय ५० रुपैयाँ पाउनेगरी उनी विद्यालय सहयोगी नियुक्त भएका थिए । उनलाई तत्कालीन प्रधानाध्यापक देवीप्रसाद बरालले नियुक्ति दिएका थिए ।

विद्यालय मर्ज हुने बेलासम्म हुँदा उनको तलब २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । कक्षा ५ सम्मको पुरानो पाठ्यक्रम पढेका थापाको तलब र पद सहयोगी भए पनि उनले दैनिक पढाउने गरेका थिए । शिक्षक नभएका बेला र अघिपछि पनि अंग्रेजी, गणितलगायत विषय पढाउने गरेका थिए । शान्ति प्राविका तत्कालीन प्रधानाध्यापक विष्णुबहादुर धितालले थापाको योगदान विद्यालयमा ठूलो रहेको बताए । राज्यको गलत नीतिको सिकार थापाले बन्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

‘आमाबाबु सानैमा बितेपछि दिदीबहिनीको भर थियो । उनीहरूको बिहे भयो, घर गए,’ स्थानीय सूर्यबहादुर थापाले भने, ‘अहिले परिवारविहीन खिमबहादुरको घर न बास भएको छ । सडकमै पुग्नुभयो ।’ विद्यालयको सहयोगी भएर काम गरेबापत आउने पारिश्रमिकबाट जीवन धान्दै आएका खिमबहादुरले उमेरमा बिहे गरेनन् । परिवार नभए पनि उनको मन विद्यालयमा रत्तिएको थियो ।

अहिले ज्यानमा तागत छैन । बास बस्ने कटेरो पनि भत्केको एक दशक भइसकेको छ । बाटो खन्ने क्रममा गएको पहिरोले उनको कटेरो भत्केको थियो । ‘बाटो खन्दा कटेरो भत्केपछि उपभोक्ता समितिले पैसा दिन्छु भनेको थियो । एक रुपैयाँ पनि दिएन,’ खिमबहादुरले भने, ‘अहिले पाए खान्छु, नपाए भोकै हुन्छु ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कुकुर गणना गर्दै गाउँपालिका

दीपक परियार

लेखनाथ — देशभरि कति कुकुर होलान् ? यसको कुनै लेखाजोखा छैन । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले भने कुकुरको तथ्यांक राख्न सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले मंगलबारदेखि सुरु गरेको पशु गणनामा कुकुर पनि समावेश गरेको हो ।

पशु बिमा गर्ने उद्देश्यले गणना सुरु गरेको भए पनि कुकुरको भने बिमा हुने छैन । गाईं, भैंसी, राँगा, खसी, बोका, बाख्रा, कुखुरा र हाँसलगायत घरपालुवा पशुपन्छीको बिमा हुन्छ । गाउँपालिकाले ११ वडामा एक/एक जनाका दरले गणक खटाएको छ । भदौ २१ सम्म गणना गरिसक्ने लक्ष्य छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवर घरपालुवा जनावर कति छन् भन्ने तथ्यांक पत्ता लगाउन कुकुरको गणना गरिरहेको बताउँछन् । ‘कति कुकुरलाई रेबिजविरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने छ भन्ने पनि पत्ता लाग्छ,’ उनले भने, ‘खोप नलगाएकालाई लगाउँछौं ।’ लेकका भेंडीगोठमा राखिने कुकुरलाई खोप लगाउने चलन निकै कम भएकाले तिनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने उनले बताए । ‘विशेषगरी गाउँमा अन्नबालीलाई बाँदरबाट बचाउन कुकुर पाल्ने चलन छ,’ उनले भने, ‘पर्यटकीय क्षेत्र र पदमार्गमा पनि खोप नलगाई कुकुर पाल्न निरुत्साहित गर्छौं ।’ कुकुरको टोकाइबाट हुने रेबिज रोगको जोखिम कम गर्न यसले मद्धत पुग्ने उनको विश्वास छ ।

गाउँपालिकाले पशुसँगै कृषि गणना पनि सुरु गरेको छ । धान, मकै, कोदो, गहुँ, जौ, फापर, भट्मासलगायत अन्नबालीको वार्षिक उत्पादन कति हुन्छ भन्ने रेकर्ड गाउँपालिकाले राख्नेछ । ती बालीको पनि बिमा गर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवरले बताए । तरकारीबाली, फलफूल खेतीको पनि बिमा गर्ने उद्देश्यले गणना भइरहेको छ । ‘कसको घरमा कति फलफूलका बोट छन् भन्ने पनि अब हामीले तथ्यांक राख्न सुरु गरेका छौं,’ उनले भने । कृषकलाई हौसला प्रदान गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु बिमाको उद्देश्य भएको उनले सुनाए । ‘अहिले कृषि बिमा के हो भन्ने धरैलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘बिमाबारे जानकारी गराएर जोखिम न्यूनीकरण गराउन सके उत्पादन स्वत: बढ्छ ।’

पशु र कृषि बिमा गर्न गाउँपालिकाले आइतबार राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सरकारले पाँच वर्षअघि कृषि बिमा कार्यक्रम ल्याए पनि कमै किसान जानकार छन् । सरकारले सुरुमा बिमाको प्रिमियमको ५० प्रतिशत सरकारले तिरे पनि पछिल्लो समय यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT