गोर्खा भर्ती ‘निष्पक्ष’

कान्तिपुर संवाददाता

लेखनाथ — ब्रिटिस गोर्खा पोखरा कार्यालयले घूस खुवाएर बेलायती सेनामा भर्ती हुन सकिने हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी गोर्खा भर्ती नि:शुल्क, निष्पक्ष र पारदर्शी भएको जनाएको हो ।

बेलायती सेनामा भर्ती हुन क्षेत्रीय छनोटमा सहभागी परीक्षार्थी पोखराको ब्रिटिस क्याम्पमा दौड्दै । तस्बिर : कान्तिपुर

भर्ती देखिनुअघि तालिम दिने केन्द्र र अन्य दलाल मिलेर अफवाह फैलाएको कार्यालयको आरोप छ । कार्यालय प्रमुख एवं डेपुटी रिक्रुट अफिसर मेजर स्यान्डी नाइटिङ्गेलले छनोट प्रक्रियामा पूर्णतया पारदर्शी भएको दाबी गरे ।

उनले बेलायती भर्ती प्रक्रिया संसारकै सबैभन्दा विश्वासिलो भएकाले कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे । ‘हाम्रा विभिन्न तहका छनोट प्रक्रिया हुन्छन्,’ उनले भने, ‘छनोट प्रक्रियामा सामेल भएका कर्मचारीलाई पनि अन्तिम अधिकार हुँदैन ।’ बेलायती सेनाका कर्णेलकै प्रत्यक्ष अनुगमनमा छनोट प्रक्रिया हुने भएकाले घूसखोरीको कुनै मौका नभएको उनी बताउँछन् । ‘भर्ती हुन कत्ति पनि पैसा लाग्दैन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि प्रकारको घूसखोरी र भ्रष्टाचारको कोसिस कसैबाट भएमा प्रहरीमा खबर गरिन्छ ।’

कार्यालयका उपप्रमुख महेन्द्र फगामी पुनले ब्रिटिस क्याम्पसँग सम्बन्ध नभएका व्यक्तिले परीक्षार्थीका अभिवाकलाई गुमराहमा पारेर रकम असुल्ने गरेको स्वीकार्छन् । ‘क्याम्पकै बदनाम हुने गरी हल्ला चलेपछि हामी प्रहरीकोमा पनि पुग्यौं,’ उनले भने, ‘अफवाहकै आधारमा अनुसन्धान गर्न नमिल्ने रहेछ ।’ पीडितले नै रकम असुल्नेविरुद्ध जाहेरी नदिँदा त्यस्ता व्यक्ति उम्कने गरेको उनले जनाए । क्याम्पका एक कर्मचारीका अनुसार ट्रेनिङ सेन्टर सञ्चालकलाई को भर्ती हुन योग्य छ भन्ने पहिले नै थाहा हुन्छ । पढाइमा तेज र शारीरिक रूपमा तगडा प्रशिक्षार्थीमा उनीहरूको नजर हुन्छ ।

यस्तो छ भर्ती प्रक्रिया
ब्रिटिस क्याम्प पोखरामा हाल छनोट प्रक्रिया चलिरहेको छ । बेलायती सेनाको छनोट पोखरा र धरानबाट हुन्छ । क्याम्पले पत्रकारलाई छनोटस्थलमै लगेर प्रक्रियाबारे जानकारी दिएको छ ।

१ सय ५८ सेन्टिमिटर उचाइ, ५० केजी तौल, ७९ सेन्टिमिटर छाती भएका १८ देखि २१ वर्षका युवाले भर्तीमा भाग लिन पाउँछन् । जेठतिर गल्ला सेलेक्सन हुन्छ । आठपल्ट हेभिङ गर्ने र कागजात सही भएकाहरू पहिलो चरणका लागि छनोटमा पर्छन् । गल्ला सेलेक्सनबाट छानिएकाबीच साउनमा क्षेत्रीय (एआरओ) सेलेक्सन हुन्छ । जुन हाल पोखरा र धरानमा चलिरहेको छ ।

यो चरणमा सहभागीले गणित र अंग्रेजीको परीक्षा दिनुपर्छ । दाँत, आँखा, कान, रक्तचापको मेडिकल परीक्षण हुन्छ । छाती नापिन्छ । २ मिनेट ४५ सेकेन्डमा आठ सय मिटर दौडिनुपर्छ । एक मिनेटमा न्यूनतम १२ पल्ट हेभिङ तान्नुपर्छ । दुई मिनेटमा ७० पल्ट सिटअप गर्नुपर्छ । सहभागीको अन्तर्वाता लिइन्छ । यति गरेपछि केन्द्रीय (डीआरओ) सेलेक्सनको चरणमा पुगिन्छ । यो अन्तिम चरण मंसिरमा पोखरामा हुन्छ ।

यो वर्ष पोखरा र धरान गरी ८ हजार ८ सय ९१ क्षेत्रीय छनोट प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । तिमध्येबाट छनोट भएर ५ सय ८० परीक्षार्थी केन्द्रीय छनोट चरणमा पुग्नेछन् । जसबाट ३ सय २० युवा भर्तीमा छनोट हुन्छन् । महिला भर्तीको बारेमा सञ्चारमाध्यमबाट सुने पनि आधिकारिक जानकारी आइनसकेको उनले बताए । बेलायतमा पुरुष र महिलाबीच समान प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले यहाँ पनि त्यहीअनुसार नै हुने उनले जनाए । उनले भने, ‘पुरुष र महिलासँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो, छुट्टै कोटा भन्ने हुँदैन ।’

‘लाहुरे’ रहर
म्याग्दीकी रूपा पाइजा पुनलाई लाहुरे बन्ने रहर जागेको छ । बेलायती सेनामा नेपाली महिला पनि भर्ती हुन पाउने समाचारले उनी उत्साहित भएकी हुन् । उमेरले उनी भर्खर १८ टेक्दैछिन् । सन् २०२० मा खुल्ने बेलायती सेनाको भर्तीको तयारीमा उनी अहिलेदेखि जुटेकी छन् ।

म्याग्दी अन्नपूर्ण गाउँपालिका हिस्तानकी रूपा पोखरा झरेको वर्ष दिन पुग्न आँट्यो । गाउँमै १२ कक्षा पास गरेर उनी पोखरा झरिन् । रामबजारको कालिका पब्लिक क्याम्पसमा उनी व्यवस्थापनतर्फ स्नातक तह पहिलो वर्षमा पढ्दै छिन् । गाउँको माहोल नै भलिबलमय थियो । उनी भलिबल प्रतियोगितामा म्याग्दीका धेरै गाउँ पुगेकी छन् । पोखरा झर्दा उनलाई भलिबलबाटै नेपाली सेनामा प्रवेश गर्ने इच्छा थियो । उनकै बाजे भारतीय सेनाबाट पेन्सन निस्किएका हुन् ।

साउनको सुरुवातमा गोर्खा भर्तीको समाचारले समाजमा हुने प्रतिष्ठा र आकर्षक सेवासुविधाले उनको मन बेलायती सेनातिर तान्यो । पोखरा रंगशाला गेट नजिकैको जुनियर गोर्खा एजुकेसन फिजिकल एकेडेमीमा उनी भर्ना भइन् । उनी बिहान–बेलुका नै रंगशाला धाउन थालेकी छन् । ‘गाउँमा पढेको भएर अंग्रेजीमा अलि कमजोर छु,’ उनले भनिन्, ‘फिजिकलमा गाह्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ ।’

नेपालस्थित बेलायती दूतावासका अनुसार सन् २०२० का लागि लिइने भर्तीको सूचना सन् २०१९ को अप्रिलमा प्रकाशित हुनेछ । जुनबाट आवेदन खुला गरिनेछ । छनोट प्रक्रियामा पुरुष र महिलालाई समान योग्यता निर्धारण गरिने दूतावासले जनाएको छ । ‘ब्रिगेड अफ गुर्खाज’ मा लिइने भर्तीको छनोट पोखरामा हुनेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारा मात्रै गतिलो

विकास, समृद्धि र जनचेतनासँग जोडिएका नारा ल्याए पनि गतिहीन अवस्थामा सरकार
अजित तिवारी

जनकपुर — मुख्यमन्त्री मोहमम्द लालबाबु राउतले सत्ताको बागडोर सम्हालेको १० दिनमै सरकारको प्राथमिकता तोक्दै केही गतिला नारा सार्वजनिक गरे । प्रदेश २ को विकास, समृद्धि र जनचेतनासँग जोडिएका कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैनन् ।

‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’, ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’, ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’, ‘प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा अभियान’, ‘चुरे जोगाऔं, मधेस बचाऔं’, ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना’ र ‘हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ लगायतका लोकप्रिय नारा ल्याएको प्रदेश सरकारले यी सबै मामिलामा काम अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

सरकार गठन भएको ६ महिनायता दुईपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसके पनि कामको गति भने सुस्त छ । आव ०७४/७५ मा सानो अवधिका लागि सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदै आव ०७५/७६ का लागि बृहत् नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरियो । व्यावहारिक पाटोमै अल्झिएको प्रदेश सरकारले जनतालाई राहत हुने काम गर्न नसकेकोमा आलोचना बढेको छ ।

जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ प्रदेश सरकारले नारा गतिलो ल्याए पनि काम गर्न नसकेको आरोप लगाउँछन् । ‘भारतका राम्राराम्रा नारा प्रदेश सरकारले कपी त गर्‍यो तर काम गर्न सकेन,’ लाभले भने, ‘सरकार व्यावहारिक झमेलामै अल्झिएजस्तो देखिन्छ ।’

मन्त्री बने लगत्तै आफ्नै गृहजिल्ला धाउन्ने प्रवृत्ति प्रदेशका मन्त्रीहरूमा छ । ‘सरकारको कामलाई लिएर सरकारकै मन्त्रीहरूबीच एकरूपता देखिन्न,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीजीहरू आफ्नै जिल्लामा हराउने, मन्त्रालय पनि पूरै सिस्टममा नआइसकेकाले सरकारको डेलिभरी नदेखिएको हो ।’ सरकारले पनि आफूले ल्याएको नीति र नारा आफैंले बिर्सिदा पनि जनताले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न सकेको छैनन् ।

प्रदेश सरकारले पहिलो नीति तथा कार्यक्रममा नै मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाऊ अभियानलाई सशक्त ढंगले अगाडि बढाउने घोषणा गरेको थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा उप–सचिवको नेतृत्वमा उक्त अभियानका लागि समिति गठन गरिएको छ । निम्न आय भएका परिवारमा जन्मिने छोरीको शिक्षाको निरन्तरतालाई कायम राख्न यो अभियानअन्तर्गत शिक्षा बिमा गरिने नीति छ । तर, हालसम्म कुनै विद्यार्थीको शिक्षा बिमा गरिएको छैन ।

स्कुलभन्दा टाढा घर भएका कक्षा ९ र १० मा अध्यनरत छोरीलाई स्कुल जानका लागि साइकल वितरण गरिने योजना अभियानमा समेटिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार करिब ८ सय साइकल खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेशको ८ वटै जिल्लाका विद्यार्थीलाई साइकल वितरण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । त्यसका लागि सरकारले केही एफएम–रेडियोमा सन्देशमूलक सूचनाबाहेक अन्य काम गरेकै छैन ।

यस्तै, योग पद्धतिलाई शिक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाउन सरकारले ‘प्रदेश प्रमुख नैतिक शिक्षा अभियान’ थाल्ने घोषणा गरेको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको यो नारा प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले वाचन गरेका थिए । शैक्षिक संस्थामा क्रमश: लागू गर्दै विद्यार्थीको शारीरिक एवं मानसिक विकासमा जोड दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

चुरे बिनाशको बढी असर भोगिरहेको प्रदेश २ को मधेसको भूभागलाई जोगाउन ‘चुरे जोगाऔं, मधेस बचाऔं’ अभियान थाल्ने घोषणा गरेको पनि महिनौं बितिसकेको छ । तर, चुरे क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले दोहन रोकथाम गर्न प्रभावकारी अभियान थालेको छैन । बजेटमा चुरे क्षेत्रमा इनार खन्ने योजना सरकारले ल्याएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्लास्टिक मुक्तलाई प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार विकास तथा जनचेतना अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले ल्यायो । तर, प्रदेशकै केन्द्र जनकपुरधाम दुर्गन्धित छ । सामुदायिक संघ, संस्था तथा नागरिक समाजको सहभागितामा हराभारा स्वच्छ प्रदेश कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरता दिइने सरकारको नीति छ ।

त्यही नीतिअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रदूषित हुने नदीनालाको स्वच्छताका लागि प्रदूषित गर्ने उद्योगलाई कारबाही गरिने सरकारले घोषणा गरे पनि धनुषाकै दुधमती नदीमा एभरेस्ट सुगर मिलले बगाएको प्रदूषित पानीले त्यस भेगका जनता आजित छन् । बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगले पनि त्यो क्षेत्रमा प्रदूषण बढेको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीयतह तथा प्रत्येक स्थानीय तहको केन्द्रलाई जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार तथा आवश्यक पर्ने पुल–पुलेसा निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सामाजिक–आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना पनि सरकारले ल्यायो । तर, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच अधिकारलाई लिएर चुलिएको मतभेदले यो काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जग्गामा १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन ‘हर खेतमे पानी, हर हातमे काम’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशस्तरीय अभियान सञ्चालन गरिने घोषणा गर्‍यो । तर, धान रोपाइँकै सिजनमा अकासे पानीको भर पर्दा किसानले यसपालि पनि रोपाइँ ढिलो गरेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्