पढाइ छाड्दै किशोरी

विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घट्नुमा बालविवाह र सानैदेखि मजदुरी गर्न थाल्ने चलन
खाने, बस्ने ठेगान नभएका बालबालिका विद्यालयमा नियमित भएनन्
प्रकाश बराल

बागलुङ — घरमा आमा एक्लै । उनले मेलापात र पशु चरनको काम भ्याउन गाह्रो परेपछि सघाउनका लागि रचना घर्तीले गत जेठबाट पढ्न जान छाडिन् । ढोरपाटन ७ बोबाङस्थित ज्ञानोदय माविमा उनी ७ कक्षामा पढथिन् ।

बागलुङको ढोरपाटन ७ बोबाङका बालबालिका मेलापातमा जाँदै । तस्बिर : प्रकाश बराल

ढोरपाटन आरक्षको क्षेत्रतर्फ लेकमा चराउन पशु लिएर गएपछि महिनौं उतै बस्ने र जाडो मौसम लागेपछि गाउँ झर्ने धेरै परिवारको दैनिकी छ । यस्तै परिवार रचनाको पनि हो । चरनका लागि पशु लिएर उक्लनेहरू लेकमा आलु खेती गर्छन् । गाउँ झर्दा तल्लो भेगमा गहुँ लगाउँछन् । वर्षभरि खाने प्राय: त्यही हो । भात खानुपर्दा बुर्तिबाङबाट चामल किनेर लैजानुपर्छ ।

खाने–बस्ने ठेगान पनि नभएपछि घर्तीजस्ता थुप्रै बालबालिका विद्यालयमा नियमित छैनन् । गाउँलेको लेक–बेंसीको दैनिकी बुझेको भएर उनीहरू कता गए, किन आएनन् भन्ने खोजी विद्यालयले पनि गर्दैन । ६/७ कक्षा पढदा पढदै छाड्ने छात्रामध्ये धेरैलाई पछि भेटदा विवाह गरेको पाइने शिक्षकहरू बताउँछन् ।

Yamaha

‘१३ दखि १४ वर्षको उमेर पुगेपछि काम गर्न सक्ने भए । अब स्कुल आउनेहरू घटिरहन्छन्,’ शिक्षक होममाया अदैले भनिन्, ‘कतिपयले विवाह गरेर पढाइ छाडेका छन्, कतिपयले घरधन्दा सघाउन छाड्छन् ।’ जेहेन्दार केही विद्यार्थी आउन छाडदा शिक्षकलाई पनि नरमाइलो लाग्छ । त्यस्ता कतिपयको सोधीखोजी गर्दा बिहे गरेर गएको खबर पाइने गरेको उनले बताइन । ‘४/५ वर्ष अघिको तुलनामा विद्यालय उमेरमा विवाह गर्ने दर अहिले अलि घटेको छ तर, पढदा पढदै छाड्ने दर उस्तै छ,’ उनले भनिन्, ‘बस्ने खाने टुंगो नहुँदा बालबालिकाले विद्यालयस्तरकै शिक्षा पुरा गर्न पाएका छैनन् ।’

विद्यालयमा बिद्यार्थी संख्या घट्नुमा बालविवाह र सानैदेखि मजदुरी गर्न थाल्ने चलन कारण रहेकोमा प्रधानाध्यापक यामबहादुर कायत पनि सहमत छन् । ‘पहिला जस्तो विकराल समस्या त छैन तर, हामीले रोकेर रोकिदैंन,’ उनले भने, ‘अझै चेतना स्तर बढ्न नसक्दा बीचमै कक्षा छाड्ने दर घट्न सकेन ।’ यसपटक पनि गत बैशाखयता मजदुरी, घरधन्दाका लागि र विवाह गरेर कक्षा छाड्नेको संख्या उल्लेख्य भइसकेको उनले बताए ।

कक्षा २ मा पढ्ने हितन बिक र बिसाल बिकले अभिभावकसँगै बसाइँ सर्दा पढ्न आउन छाडेका छन् । ‘पहिला पहिला बच्चा च्यापेरै पनि स्कुल आउनेहरू हुन्थे । अहिले विवाह गरेर पढाई छाड्छन्,’ शिक्षक अदैले भनिन्, ‘अझै हामीले सानो उमेरको विवाह रोक्न सकेनौं ।’ नयाँ मुलुकी संहिताले २० बर्षको उमेरमा मात्र बिवाह गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यहाँ कानुनी र व्यावहारिक चेतनाका समेत अभाव भएको उनले बताइन् । अभिभावक मेलापात गएपछि पढ्न कर लगाउने कोही नहुनुले बालबालिकाको कक्षामा जाने बानी छुट्छ ।

केही बालबालिकाले अभिभावकसँगै खेतीपातीमा जानुपरेकाले पढाइ छुटेको गुनासो पनि गर्छन् । पढ्ने चाहना भएर पनि नियमित बन्न नसकेको दु:खेसो गर्ने पनि छन् । ‘ढोरपाटन जाने आउने गर्दा धेरै दिन पढाइ छुटेको छ,’ कक्षा ९ की छात्रा भगीमला विकले भनिन्, ‘काम नगरे खान पुग्दैन । त्यसैले स्कुलमा रेगुलर हुन सकेका छैनौं ।’ सँगैका केही साथीले विवाह गरेर पढाइ छाडेको उनले बताइन् । केहीले भने मजदुरी र मेलापात गर्नुपर्दा छाडेको बताएका छन् । बिककी साथी समीक्षाले कक्षा ८ पढ्दापढ्दै विवाह गरेर पढाइ छाडेको बताइन् । समुना घर्तीले छोरा जन्माएकाले कक्षा ७ मै पढाइ छाडेकी थिइन् ।

बालविवाह रोक्न चेतना फैलाउने यहाँ कुनै कार्यक्रम नभएको शिक्षकहरू बताउँछन् । ‘हामीले भनेको भन्दा अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आएर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिदिए बालविवाह रोकिन्थ्यो,’ शिक्षक अदैले भनिन्, ‘अभिभावकमा शिक्षाको कमी भएपछि परिवारमा त्यसको प्रभाव पर्ने रहेछ ।’ बाल्यावस्थामै हुने विवाहले पर्ने शारीरिक, मानसिक र समाजिक असर बारे बृहत चेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

विपन्न र दलितको घना बस्ती भएकाले ती क्षेत्रमा साक्षरतासहित आर्थिक समृद्धिको कार्यक्रम सँगै लगेर मात्र समस्या निराकरण हुने ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । ‘यो सामाजिक मात्र नभई आर्थिक कारणले पनि रहेको समस्या हो,’ उनले भने, ‘अभिभावकले पढाउने लेखाउने भन्दा बच्चा हुर्केपछि विवाह गरेर जाउन भन्ने चाहना राखेपछि यस्तो समस्या भएको हो ।’

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको तथ्यांकमा चालु शैक्षिक सत्रमा जिल्लाका २ सय ५० बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाडेका छन् । यसरी छाड्नेमा ढोरपाटन क्षेत्रका बिद्यार्थीको संख्या अधिक छ । केही बजार क्षेत्रका मजदुर परिवारका बालबालिका छन् । चाहेर पनि त्यतिनै संख्यामा बालबालिका विद्यालय भर्ना समेत गराउन नसकिएको इकाइ प्रमुख कुश्मराज उपाध्यायले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:४६
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

वर्षको ४ महिनामात्रै तलब !

तनहुँको भानु नगरस्थित भानु जन्मस्थल विकास समितिका चार कर्मचारीले ०६४ सालदेखि वर्षमा एउटा चौमासिकको मात्र तलब पाउँदै
प्रताप रानामगर

दमौली — तलब २/४ महिना ढिला आए कर्मचारी–कामदार विकल्पको खोजी गर्छन् । अझ वर्षमा चार महिनाको मात्रै तलब पाइने भए कसले त्यस्तो जागिर खाँदो होला ।

तनहुँको भानु नगरमा रहेको भानु जन्मस्थल विकास समिति चार कर्मचारीले न विकल्प खोजेका छन्, न त कतै तलबका लागि धर्ना–जुलुस नै गरेका छन् ।

‘०६४ साल अगाडिसम्म त नियमित तलब पाउने गरेका थियौं,’ खरिदार शिवभक्त रानाभाटले भने, ‘अहिले वर्षमा एउटा चौमासिकको मात्र तलब पाएका छौं ।’ ११ वर्षदेखि तलब अनियमित भएपछि घरव्यवहार धान्न गाह्रो परेको उनले बताए । समितिको कार्यालयले नियुक्त गरेर नियमित तलब नपाउनेहरूमा दुई कार्यालय सहयोगी, एक/एकजना खरिदार र नायव सुब्बा छन् ।

‘वर्षेनी आठ महिनाको तलब बाँकी हुने गरेको छ,’ रानाभाटले भने, ‘घरपायकको जागरि पाइयो भनेर काम गर्न थालिहालियो । आशैआशमा बसेका छौं ।’ ०७४ असार सम्मको तलबको मात्रै आफ्नो ९ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उनले बताए । ‘तलब आएपछि दिन्छु भन्दै ऋण लिएर घरव्यवहार चलाउनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अब त ऋण पनि पत्याउन छाडिकसके ।’ बााँकी तलव पाए जागिरबाट निस्कन परे पनि निस्कौं जस्तो भइसकेको उनले बताए ।

तलब नपाउँदा कार्यालय सहयोगी सम्शेर र शम्भुलाल घर्तीको अवस्था पनि दयनीय छ । दुवै जनाको तलबको ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । ‘आउला, पाइहालिएला भन्ने आशले जागिर गर्दागर्दै यतिका वर्ष तलव बिना काम गर्न बाध्य भयौं,’ घतीले भने । तलव नपाएकै कारण नायबसुब्बा रामकुमार श्रेष्ठले जागिर नै छाडे । उनले समितिबाट पाउनुपर्ने तलबको ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।

विकास समितिलाई सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको उनले बताए । ‘चालु शीर्षकमा बर्सेनि ५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट आउने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक काम, भानु जयन्ती खर्च, कर्मचारी तलब गर्दा सरकारबाट विनियोजित त्यो रकमले केही हुँदैन ।’ सीमित बजेट पठाएर त्यसैले समितिको काम र कर्मचारीले तलव पनि खानुपर्ने भएकाले कहिल्यै पुग्ने अवस्था भएन । ‘कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएपछि जागिर छाडें,’ उनले भने ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरूको समेत तलव बाँकी रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक शंकर रानाभाटले बताए । ‘मेरो पनि ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तलब बाँकी छ,’ उनले भने । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कर्मचारीको तलब माग गर्दा विकास समिति मातहतको कर्मचारीलाई व्यवस्था गर्न नसिकने भनेर फर्काउने गरिएको उनले बताए । कर्मचारी नियुक्त गर्दा विकास समितिले आफूसँग स्वीकृति नलिएको तर्क मन्त्रालयका कर्मचारीको हुने गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक रानाभाटका अनुसार भानु जन्मस्थल विकास समितिमा कर्मचारी दरबन्दी संघीय सरकारले कायम गरेको हो । आठजना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको उनले बताए । ‘कार्यालय सहयोगी दुई, खरिदार र नायब सुब्बा गरी तत्काल चार जनालाई दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने र बाँकी आवश्यकअनुसार गर्ने निर्णय गरेको हुनाले त्यहीअनुसार समिति चलेको हो,’ उनले भने ।

देवघाट पनि अन्योलमा
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका गठित मुलुकभरका नौवटा विकास समितिमध्ये भानु जन्मस्थल र देवघाट क्षेत्र विकास समिति तनहुँमा पर्छ । संघीय व्यवस्थापछि सरकारले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा समिति अन्योलमा रहेको देवघाटका अध्यक्ष टंकनाथ पौडेलले बताए । ‘कर्मचारीको तलब र व्यवस्थापन एउटा विषय हो तर अब विकास समितिलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसले हेर्ने भन्नेमै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकाले नियमित बजेटको निकासा पनि रोकिएको छ ।’

गुरुयोजना तयार पारेर बृहत्तर विकासको योजनामा काम थाल्नुपर्ने बेला सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाएको गुनासो उनको छ । ‘म अहिले पनि पर्यटनमन्त्री, उच्चपदस्थ नेता र जिल्लाका सांसदलाई काठमाडौं आएर हारगुहार गरिरहेको छु,’ उनले फोनमा भने, ‘गुरुयोजनाअनुसार हाम्रो समितिको क्षेत्र ३, ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा फैलिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिए भने योजना अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन । संघीय सरकार अझै के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट भएन ।’

देवघाटमा एक दर्जन कर्मचारी छन् । कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारीको तलबमा वार्षिक खर्च २७ लाख हाराहारी छ । गुरुयोजनाकै लागि पर्याप्त बजेट नपठाएको सरकारले नियमित कार्यालय सञ्चालनको पनि बजेट नपठाएपछि यतिबेला कर्मचारी अन्योलमा छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT