वर्षको ४ महिनामात्रै तलब !

तनहुँको भानु नगरस्थित भानु जन्मस्थल विकास समितिका चार कर्मचारीले ०६४ सालदेखि वर्षमा एउटा चौमासिकको मात्र तलब पाउँदै
प्रताप रानामगर

दमौली — तलब २/४ महिना ढिला आए कर्मचारी–कामदार विकल्पको खोजी गर्छन् । अझ वर्षमा चार महिनाको मात्रै तलब पाइने भए कसले त्यस्तो जागिर खाँदो होला ।

तनहुँको भानु नगरमा रहेको भानु जन्मस्थल विकास समिति चार कर्मचारीले न विकल्प खोजेका छन्, न त कतै तलबका लागि धर्ना–जुलुस नै गरेका छन् ।

‘०६४ साल अगाडिसम्म त नियमित तलब पाउने गरेका थियौं,’ खरिदार शिवभक्त रानाभाटले भने, ‘अहिले वर्षमा एउटा चौमासिकको मात्र तलब पाएका छौं ।’ ११ वर्षदेखि तलब अनियमित भएपछि घरव्यवहार धान्न गाह्रो परेको उनले बताए । समितिको कार्यालयले नियुक्त गरेर नियमित तलब नपाउनेहरूमा दुई कार्यालय सहयोगी, एक/एकजना खरिदार र नायव सुब्बा छन् ।

Yamaha

‘वर्षेनी आठ महिनाको तलब बाँकी हुने गरेको छ,’ रानाभाटले भने, ‘घरपायकको जागरि पाइयो भनेर काम गर्न थालिहालियो । आशैआशमा बसेका छौं ।’ ०७४ असार सम्मको तलबको मात्रै आफ्नो ९ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको उनले बताए । ‘तलब आएपछि दिन्छु भन्दै ऋण लिएर घरव्यवहार चलाउनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अब त ऋण पनि पत्याउन छाडिकसके ।’ बााँकी तलव पाए जागिरबाट निस्कन परे पनि निस्कौं जस्तो भइसकेको उनले बताए ।

तलब नपाउँदा कार्यालय सहयोगी सम्शेर र शम्भुलाल घर्तीको अवस्था पनि दयनीय छ । दुवै जनाको तलबको ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । ‘आउला, पाइहालिएला भन्ने आशले जागिर गर्दागर्दै यतिका वर्ष तलव बिना काम गर्न बाध्य भयौं,’ घतीले भने । तलव नपाएकै कारण नायबसुब्बा रामकुमार श्रेष्ठले जागिर नै छाडे । उनले समितिबाट पाउनुपर्ने तलबको ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।

विकास समितिलाई सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेको उनले बताए । ‘चालु शीर्षकमा बर्सेनि ५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट आउने गरेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रशासनिक काम, भानु जयन्ती खर्च, कर्मचारी तलब गर्दा सरकारबाट विनियोजित त्यो रकमले केही हुँदैन ।’ सीमित बजेट पठाएर त्यसैले समितिको काम र कर्मचारीले तलव पनि खानुपर्ने भएकाले कहिल्यै पुग्ने अवस्था भएन । ‘कर्मचारीको माग सम्बोधन नभएपछि जागिर छाडें,’ उनले भने ।

पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरूको समेत तलव बाँकी रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक शंकर रानाभाटले बताए । ‘मेरो पनि ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तलब बाँकी छ,’ उनले भने । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कर्मचारीको तलब माग गर्दा विकास समिति मातहतको कर्मचारीलाई व्यवस्था गर्न नसिकने भनेर फर्काउने गरिएको उनले बताए । कर्मचारी नियुक्त गर्दा विकास समितिले आफूसँग स्वीकृति नलिएको तर्क मन्त्रालयका कर्मचारीको हुने गरेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक रानाभाटका अनुसार भानु जन्मस्थल विकास समितिमा कर्मचारी दरबन्दी संघीय सरकारले कायम गरेको हो । आठजना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरेको उनले बताए । ‘कार्यालय सहयोगी दुई, खरिदार र नायब सुब्बा गरी तत्काल चार जनालाई दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्ने र बाँकी आवश्यकअनुसार गर्ने निर्णय गरेको हुनाले त्यहीअनुसार समिति चलेको हो,’ उनले भने ।

देवघाट पनि अन्योलमा
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका गठित मुलुकभरका नौवटा विकास समितिमध्ये भानु जन्मस्थल र देवघाट क्षेत्र विकास समिति तनहुँमा पर्छ । संघीय व्यवस्थापछि सरकारले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा समिति अन्योलमा रहेको देवघाटका अध्यक्ष टंकनाथ पौडेलले बताए । ‘कर्मचारीको तलब र व्यवस्थापन एउटा विषय हो तर अब विकास समितिलाई संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कसले हेर्ने भन्नेमै अन्योल छ,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकाले नियमित बजेटको निकासा पनि रोकिएको छ ।’

गुरुयोजना तयार पारेर बृहत्तर विकासको योजनामा काम थाल्नुपर्ने बेला सरकारले अनिर्णयको बन्दी बनाएको गुनासो उनको छ । ‘म अहिले पनि पर्यटनमन्त्री, उच्चपदस्थ नेता र जिल्लाका सांसदलाई काठमाडौं आएर हारगुहार गरिरहेको छु,’ उनले फोनमा भने, ‘गुरुयोजनाअनुसार हाम्रो समितिको क्षेत्र ३, ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा फैलिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिए भने योजना अघि बढाउन सकिने अवस्था छैन । संघीय सरकार अझै के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट भएन ।’

देवघाटमा एक दर्जन कर्मचारी छन् । कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारीको तलबमा वार्षिक खर्च २७ लाख हाराहारी छ । गुरुयोजनाकै लागि पर्याप्त बजेट नपठाएको सरकारले नियमित कार्यालय सञ्चालनको पनि बजेट नपठाएपछि यतिबेला कर्मचारी अन्योलमा छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समितिमा आउन थाले उजुरी

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — स्थानीय तहका न्यायिक समितिले पनि विवाद निरुपण गर्छ भन्ने जानकारी जनस्तरमा पुग्न थालेसँगै उजुरी दर्ता गराउन आउने क्रम बढेको छ । गोरखा नगरपालिकाको न्यायिक समिति गठन भएयताको वर्ष दिनमा २४ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

गोरखा नगरपालिकाको कार्यालय । तस्बिर : हरिराम उप्रेती

यिनमा जग्गा भोगचलनका ४ र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा माटो फालेको सम्बन्धी ४ उजुरी दर्ता भएको छ । सम्बन्धविच्छेदका र जेष्ठ नागरिक हेरचाह तथा अंशसम्बन्धी ३/३ ज्याला मजदुरीको पैसा नपाएको र बाली नाशसम्बन्धी १/१ उजुरी दर्ता भएका छन् । विविध प्रकृतिका ८ उजुरी दर्ता भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएकामध्ये ११ वटा मेलमिलाप भएको र १३ वटा प्रक्रिया तथा तामेलीमा रहेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक बिनाकुमारी श्रेष्ठले बताइन् । सार्वजनिक सडक अतिक्रमण गरी घर बनाएको, खेत सुख्खा लाग्ने गरी इनार खनेको, जग्गा मिचेको, सडक तथा नाला पुरेको र हकभोगको जग्गा भोगचलन गरिपाऊँ भनी समितिमा उजुरी परेका छन् ।

समितिमा अंश तथा पेन्सन पाउँm भनी श्रीमान्विरुद्घ पनि उजुरी दर्ता भएको छ । सार्वजनिक जग्गामा माटो फालेको, ज्याला मजदुरी गरेको पैसा नदिएको सम्मका उजुरी परेका छन् । शौचालय तथा ढल व्यवस्थापन नगरेको र सम्बन्धविच्छेदको माग गर्दै उजुरी दर्ता भएको छ । जग्गाा साँध मिचिएका उजुरी उपर छानबिनका लागि अमिन फिल्डमा पठाउने गरिएको समितिले जनाएको छ । ‘जग्गा एउटाको हुन्छ, अर्कैले घर उभ्याइसकेको छ, यस्ता केसमा दुविधामा छौं,’ उपप्रमुख श्रेष्ठले भनिन् ।

सावित्रा थापा र कृष्णबाबु कुँवरलाई समितिको सदस्यमा थप गरेपश्चात न्यायिक समितिले गत चैत १३ मा पूर्णता पाएको थियो । समितिमा उजुरी भने गत आर्थिक वर्षको असार दोस्रो साताबाटै दर्ता सुरु भएका थिए । मेलमिलापको क्रममा कानुनको विद्यार्थी नभएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या परेको श्रेष्ठले बताइन् । ‘सामाजिक रूपमा छलफल गरेर मिलाउन त सजिलै छ, कानुनको विद्यार्थी नभएकाले ज्ञानको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘एकजना कानुनी सल्लाहाकार राख्ने प्रक्रियामा छौं ।’ पक्ष–विपक्ष झिकाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट दुवै पक्षलाई हारको महसुस नहुने गरी निष्पक्ष ढंगबाट न्याय सम्पादन गरिएको उनको दाबी छ ।

गालीगलौजका उजुरीमा प्रमाण नपुग्दा फछ्र्याैटमा समस्या परेको पनि उनले बताइन् । ‘एउटा गालीगलौजको निवेदन दर्ता भएको थियो, प्रमाण पुगेन । आरोपितले फेरि मानहानि भयो भन्दै अर्को उजुरी हाल्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा दोहोरो उजुरी परे, उहाँहरू बीचमा आउनै छाड्नुभएको छ ।’ छलफलबाटै विवादको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको उनले बताइन् । ‘राजनीतिक फिल्डबाट आएको भनेर पनि हेरिदिँदा केही समस्या छ,’ श्रेष्ठले भनिन् । न्यायालयको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उजुरी अदालतमा पठाउने गरिएको उनले बताइन् ।

संविधानको धारा २१७ मा हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा न्यायिक समिति गठन गरी त्यसलाई संस्थागत गर्न ४७ (१) मा निरुपण गर्ने र ४७ (२) मा मेलमिलापको माध्ययबाट मात्र विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । न्यायिक कार्यविधि ऐनमा सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था तथा प्रमाण बुझ्ने, लिखत जाँच गर्ने, साक्षी बुझ्ने, बकपत्र गर्ने र पेसी तोक्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT