मुख्यमन्त्रीले भने– अधिकारबिनाको प्रदेश सरकार

‘प्रदेशमा वित्तीय अधिकार केही छैन, स्रोतको व्यवस्थापन केही मिलाइएको छैन, आर्थिक अधिकारमा केन्द्र उदासीन छ’
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार अधिकारबिनाको अर्ध रहेको बताएका छन् । जनसंख्या र विकासका लागि सांसदहरूको मञ्च नेपालद्वारा मंगलबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले सरकार भन्नासाथ कार्यकारी अधिकारसहितको हुने भए पनि प्रदेश सरकारको हकमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए ।

केन्द्र सरकारले सरकार सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण जनशक्ति र स्रोतसाधन आफैं राखेको उनले आरोप लगाए । वित्तीय अधिकार केही छैन, स्रोतको व्यवस्थापन केही मिलाइएको छैन भन्दै उनले आर्थिक अधिकारमा केन्द्र उदासीन भएको गुनासो गरे । प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि मात्रै भएको उनको जिकिर थियो ।


Yamaha

‘विधिको शासन, शान्ति सुरक्षा, जनतामा छिटोछरितो सेवाप्रवाहलगायत काम गर्न हामीले पाउनु पर्ने होइन ?’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार असफल भए संघीय सरकार, पार्टी, विपक्षी दललगायत पनि असफल भइन्छ भन्ने सोच्नुपर्‍यो ।’ मञ्चले संविधान कार्यान्वयन, संघ र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध र दिगो विकास विषयमा गण्डकी प्रदेशका सांसदसंग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।


मुख्यमन्त्री गुरुङले अब पनि संरचना, प्रणाली र व्यवस्थालाई दोष मात्र दिन नहुने सेवा प्रवाह दिन नसकिए जनताले क्षमा दिँदैनन् भन्नेतर्फ हेक्का राख्नुपर्ने बताए । घेराबन्दीमा परेपछि, अप्ठेरोमा परें भन्ने महसुस भएपछि, लेनदेन नगरे समस्यामा परिन्छ भन्ने बुझेपछि मात्रै बल्ल अरूको मर्म देख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता, प्रदेश सरकारहरू असफल भए केपी ओलीलाई नै दोष जान्छ,’ उनले भने ।


संघीयता सफल हुने–नहुने राजस्व, कर संकलन एउटा मापन भएकाले त्यसको अधिकार दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । वित्तीय आयोगबाट कम्तीमा ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग पनि गरे । ‘प्रदेश सरकार कमजोर भए संघीय सरकार बलियो हुन्छ भन्ने नसोच्दा हुन्छ’ उनले भने, ‘सबै एउटै डुंगामा छांै । प्रदेश कमजोर भए सबै पार्टी असफल हुन्छन् ।’


कार्यक्रममा नेकपाका मायानाथ अधिकारीले प्रदेश सांसदको मर्यादाक्रममा ध्यान दिनुपर्ने बताए । केन्द्रमा बस्नेको दरिद्र र सामन्तवादी सोचका कारण प्रदेशका लागि लामो प्रक्रियाको बनाइदिएको उनको टिप्पणी थियो । प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले संविधान बनाउनेहरू नै संघीयताको मर्मअनुसार नचलेको बताए । ‘अधिकार दिन नचाहने मानसिकताले अहिले संघीयता कार्यन्वयनमा समस्या आएको हो’ उनले भने, ‘संघीयताको पहिचान प्रदेश हो । प्रदेशमार्फत जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने हो ।’


केन्द्र र स्थानीय सरकार हिजो पनि रहेको उल्लेख गर्दै उनले दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर संघीयतामा आएका सत्ता र प्रतीपक्ष मिलेर अघि बढेको बताए । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले प्रदेशसभा नयाँ पाठशालाको रूपमा रहेको भन्दै कानुनी राज, व्यवस्थित र सुशासन, समृद्धि र विकासका लागि साझा लक्ष्यमा केन्द्रित भएर सबै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।


प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले अप्ठेरो अवस्थामा पनि प्रदेशसभा र सरकारले विभिन्न चरण पार गरेको बताए । अहिलेसम्म बनेका कानुन र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कानुनबारे जानकारी गराउँदै उनले संघीय कानुनले प्रदेशलाई नचिन्ने तर प्रदेशलाई कानुन बनाउन नदिने अवस्थाको छिटो अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।


मञ्चका अध्यक्ष महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिलाई सँगै लगे मात्र देशले समृद्धि हासिल गर्ने बताइन् । सरकारहरूबीच मनमुटाव भए पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिने विषयमा प्रतिस्पर्धा भएमा द्वन्द्व बाहिर नआउने उनको भनाइ थियो । महासचिव डा. भीष्मनाथ अधिकारीले जनसंख्या र विकास समिति संसदभित्रै बनाएर जानुपर्ने बताए ।


कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले स्रोत व्यवस्थापन र वितरण प्रक्रियामा संघ र प्रदेशको अन्तरसम्बन्धबारे प्रस्तुति गरेका थिए । मञ्चकी अध्यक्ष महालक्ष्मीले जनसंख्या र विकासको अवधारणा, दिगो विकास र लैंगिक समनताको सबाल, कानुनविद् तथा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले संविधान कार्यान्वयन, संघीयता र तहगत अन्तरसम्बन्ध, सहप्राध्यापक डा. खड्ग केसीले सांसद, संसदीय आचरण, कूटनीति र वैदेशिक सम्बन्धबारे र पूर्वमन्त्री धनीराम पौडेलले संघीयता कार्यान्वयन र वर्तमान शिक्षा नीतिको परिमार्जनबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सिँचाइका लागि पोखरी

हिउँदमा बाँझो रहने अल्टारी, बाँस्कोटे, ठूलोबेंसी, नेपानेटारी र उपल्लो खन्नमा स्थानीय पोखरी बनाउँदै
कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — हिउँदे खेतीका लागि आवश्यक सिँचाइ समस्या टार्न पैयुँ गाउँपालिका २ त्रिवेणीका बासिन्दाले पोखरी निर्माण गरेका छन् । हिउँदमा बाँझो रहने अल्टारी, बाँस्कोटे, ठूलोबेंसी, नेपानेटारी र उपल्लो खन्नलगायतका करिब चार सय रोपनीमा सिँचाइ पुर्‍याउन स्थानीय धर्मखोलामा बाँध बाँधेर पोखरी बनाइएको हो ।

४० मिटर लम्बाई, १२ मिटर चौडाई र ३ मिटर गहिरो पोखरी निर्माणको काम भर्खरै सकिएको वडा सदस्य कृष्णप्रसाद भुर्तेलले बताए । उनका अनुसार पोखरी निर्माणमा दुई वर्षअघि तत्कालीन जिविसले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो ।


२०७३ मा निर्माण सुरु भएको पोखरीमा जिविसले दिएको बजेटमा स्थानीयले नगद र श्रमदान गरी थप ३ लाख रुपैयाँको काम गर्दा पनि नपुगेको बजेटमा पछि थप भएपछि मात्रै काम पूरा भएको उनले बताए । ‘अप्ठ्यारो पाखो सम्याउन गाउँलेलाई एक वर्ष लाग्यो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहबाट बजेट निकासा भएपछि मात्र काम पूरा भएको हो ।’


भिरालोबाट आएको खोला थुनेर पोखरीसम्म पानी ल्याउनुपर्ने भएकाले जिविस र उपभोक्ताले संकलन गरेको रकमले नपुगेपछि काम अलपत्र थियो । स्थानीय तहमा बजेट पुगेपछि वडा कार्यालयबाट चार लाख निकासा आउँदा काम अघि बढेको हो । पोखरीकै लागि इन्प्रेड नेपालले १ लाख सहयोग गरेपछि थप ५ लाख उपभोक्ताले जुटाएका थिए ।


गत हिउँदमै पोखरीको पानी ल्याएर खेत हराभरा पार्ने लक्ष्य भए पनि त्यो सफल भएन । पोखरीको काम असार अन्तिम साता मात्रै सकियो । तर, आगामी हिउँदमा पोखरीको पानीले सिँचाइ गर्न पाउने आशमा त्रिवेणीवासी छन् । यो पोखरीको पानीले खेतबारी सिँचाइ गर्ने करिब सय घरपरिवार छन् । हिउँदे सिँचाइको अभाव झेल्दै आएका त्रिवेणीवासीले अब व्यावसायिक तरकारीमा लाग्ने योजना बनाएका छन् ।


‘हाम्रो जग्गा निकै पाहारिलो छ,’ छतिवन तरकारी महलिा समूहकी अध्यक्ष हुमा शर्माले भनिन्, ‘सिँचाइ भए धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ ।’ सिँचाइ पोखरी बनेपछि हिउँदे तरकारी लगाउन समूहका सबै सदस्य उत्सुक भएको उनले बताइन् । दुई वर्षअघि स्थापना भएको समूहमा ४२ जना सदस्य छन् ।


त्रिवेणीको फाँट कृषिजन्य उत्पादनमा पैयुँ गाउँपालिकाको मुख्य क्षेत्र हो । फाँटको माथिल्लो भेगमा हिउँदे सिँचाइ अभावमा धेरै खेतबारी बाँझै हुन्छ । हिउँदमा बाँझो रहने जमिनमा आम्दानी बढाउन वडा र गाउँपालिकाले सहयोग गरेको वडाध्यक्ष भीमसेन गुरुङले बताए । ‘हिउँदे सिँचाइ भए धेरै किसानको जीवनस्तर बदलिन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षामा पानीको समस्या हुँदैन । नगदेबाली लगाउन हिउँदै कुर्नुपर्‍यो ।’ वडा कार्यालयले पोखरी बनेपछि आउँदो हिउँदमा किसानलाई बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा लगाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक तालिम, बीउबिजन, प्राविधिक सरसल्लाह र उपकरण अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए ।


पोखरीमा करिब १५ लाख लिटर पानी जम्मा हुने प्राविधिक अनुमान छ । अल्टारी, बाँस्कोटे, ठूलोबेंसी, नेपानेटारी, उपल्लो खन्नलगायतका फाँटमा हिउँदमा गहुँ, आलु, तोरी, मकै, चैतेधानलगायतको खेती गर्न सकिन्छ । तर, सीमित पानीलाई उपयोग गर्न नगदे बाली लगाउन जोड दिइने अगुवा कृष्ण भुर्तेलले बताए । ‘पोखरीको सिँचाइ तरकारीबालीमै उपयोग गर्ने हो,’ उनले भने, ‘एउटा टनेलमा तरकारी लगाउँदा डेढ–दुई लाख आम्दानी हुन्छ । अन्नबाट वर्षौंसम्म त्यो सम्भव छैन ।’


तरकारी खेती गर्न इच्छुक किसानलाई स्थानीय त्रिवेणी सहकारीले सहुलियत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । भुर्तेल सोही सहकारीका व्यवस्थापक हुन् ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ ११:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT