नेपाल बुझ्दै विदेशी विद्यार्थी

१७ देशका ३० विद्यार्थी पोखरामा
विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि तहमा अध्ययनरत
कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — नेपाली भाषा, रहनसहन, जीवनशैली, सभ्यता, संस्कृति, राजनीति, पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतलगायतबारे जानकारी लिने उद्देश्यसहित १७ देशका ३० विद्यार्थी पोखरा आएका छन् ।

नेपालबारे जानकारी लिन पोखरामा विदेशबाट आएका विद्यार्थी । तस्बिर : लालप्रसाद शर्मा

इन्टरनेसनल ग्य्राजुयट स्कुल नर्थ, साउथ र नेपाल सेन्टर फर कन्टेम्पोरेरी रिसर्च (एनसीसीआर) ले इन्टरनेसनल समर स्कुल २०१८ अन्तर्गत उनीहरूलाई ल्याएको हो ।

विद्यार्थीले नेपालको बजार र विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी आवश्यक जानकारी लिनेछन् । गाउँमा पुगेर उनीहरू होमस्टेमा बस्नेछन् । यसले होमस्टेको प्रचारमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ । ‘गाउँ पुगेर विद्यार्थीले स्थानीयसँग भेटघाट, छलफल, अन्तरक्रियामार्फत विभिन्न विषयमा जानकारी लिनेछन्’ एनसीसीआरका रिसर्च डाइरेक्टर विष्णुराज उप्रेतीले भने, ‘प्राप्त जानकारीको विश्लेषण विद्यार्थीले गर्छन् ।’

Yamaha

उनीहरू विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् । उनीहरूलाई शोध र अनुसन्धानका लागि सहयोगी र केही प्राध्यापक पनि टोलीमा सहभागी छन् । प्रत्येक दुई वर्षमा यसरी विद्यार्थी ल्याएर नेपाली सभ्यताबारे जानकारी दिइने उप्रेतीले बताए । यस क्रममा नेपाली र विदेशी विद्यार्थीबीच अन्तरक्रिया, नेपाल र विदेशको पढाइ प्रक्रिया र अनुसन्धानका विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।

विद्यार्थी १५ दिन आफ्नो काममा हुनेछन् । चार दिन सैद्धान्तिक ज्ञान दिइनेछ भने चार दिन स्थलगत अध्ययनका लागि जानेछन् । सहरी क्षेत्रका लागि पोखरा र बेगनास ताल तथा ग्रामीण क्षेत्रका लागि ताङतिङ, घाचोक र मिश्रा गाउँ पुग्नेछन् ।

त्यसपछि फर्केर तीन दिनसम्म प्राप्त जानकारीको विश्लेषण हुनेछ । कार्यक्रमको बुधबार गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले उद्घाटन गर्दै प्रदेश पर्यटनको राजधानी भएको बताए । पर्यटनबाटै प्रदेशको समृद्धि हुने देखेर प्रदेश सरकारले पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै उनले जातजाति, भाषाभाषी, जैविक विविधता, संस्कृति र सभ्यता सिकेर आफ्नो देशमा प्रचार गरिदिन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले गण्डकी प्रदेश विविधतायुक्त रहेको बताए । प्रदेशको समृद्धिका लागि असल शासनमा जोड दिँदै उनले स्रोतसाधनको सही परिचालनले मात्र विकासले गति लिने बताए । सरकारका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलले नेपालको सहरी अवस्थाबारे विद्यार्थीलाई जानकारी गराएका थिए ।

साथै ज्युरिक विश्वविद्यालयकी अल्रिक मुलर बोइकर र इन्टरनेसनल ग्राजुएट स्कुल नर्थ–साउथका निर्देशक थोमस ब्रेउले पनि दिगो विकासका लागि अनुसन्धान, नीति र अभ्यास आवश्यक रहेको भन्दै विकासोन्मुख देशहरूले यसैलाई अनुसरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:१२
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बेपत्ताको प्रमाणपत्र

बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यले १२ वर्षदेखि सम्पर्कमा नरहेको भनी अदालतमा निवेदन दिए न्यायिक घोषणा गर्न सकिने
कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — गोरखा नगरपालिका २ का रिठ्ठे सार्की १६ वर्षको छँदा ०२६ सालमा बेपत्ता भए । भाइको नाउँमा रहेको जग्गा भोगचलन गर्दै आए पनि दाजु बाबुरामले आफ्नो नाममा नामसारी गर्न पाएका थिएनन् ।

नयाँ संहिता लागू भएपछि बाबुरामले भदौ ५ मा अदालतमा भाइको मृत्युको न्यायिक घोषणाको माग गर्दै निवेदन दिए । अदालतले छिटोछरितो सर्जमिन गरेर उनलाई बेपत्ता/मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको छ ।

नयाँ मुलुकी संहिता लागू भएपछि जिल्ला अदालत गोरखाले बेपत्ता वा मृत्यु भएकाको प्रमाण बुझेर न्याय घोषणा थालेको यो पहिलो हो । नयाँ संहिता लागू भएसँगै नयाँ अभ्यास उक्त निवेदनको कारबाहीमार्फत थालिएको अदालतले जनाएको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ४० मा बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यले १२ वर्षदेखि सम्पर्कमा नरहेको भनी अदालतमा निवेदन दिए आवश्यक जाँचबुझ गरी बेपत्ता वा मृत्युको न्यायिक घोषणा गर्न सकिने प्रावधान छ ।

‘डोर खटाई गाउँमै पुगेर सर्जमिन गरी ल्यायौं । बेपत्ता भएको मान्छेको नाममा जग्गा पनि रहेछ,’ अदालतका स्रेस्तेदार गोविन्द आचार्यले भने, ‘भारतमा काम गर्न गएको बुझिन आयो । अनि हामीले बेपत्ता/मृत्यु बेहोराको प्रमाणपत्र दियौं ।’ अदालतमा यस्ता निवेदन दिँदा नाता प्रमाणित र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य बुझाउनुपर्ने उनले बताए ।

यस्ता निवेदनउपर छानबिनका लागि अदालतले गाउँमै टोली पठाउन सुरु गरेको अदातलतले जनाएको छ । ‘प्रमाणपत्र दिनुपूर्व साँचो–झूटो के हो त्यसको अध्ययन भने गर्छौं,’ स्रेस्तेदार आचार्यले भने । बेपत्ता भनिएका व्यक्ति फर्किएर आए त्यस्ता न्यायिक घोषणा बदर हुने प्रावधान रहेको उनले बताए । ‘फर्किएर आए प्रमाणपत्र पाएपछि भएका काम कारबाही पनि स्वत: बदर हुन्छ,’ उनले भने ।

आधिकारिक निकायबाट मृत्युको न्यायिक घोषणाको आधिकारिक प्रमाणपत्र पाएपछि जटिलता भने हट्ने उनले बताए । यो प्रावधानले सम्पत्तिको कारोबार गर्न सजिलो हुने र सरकारी कार्यालयको कामजकाजमा सजिलो हुने विश्वास लिइएको कानुनव्यवसायी बताउँछन् ।

यस्तो प्रमाणपत्र पाउन १२ वर्षदेखि सम्पर्कमा नभएको र बेपत्ता भएको कारण भने खुल्नैपर्छ । मुलुकी संहिता लागू हुनुपूर्व अदालते अनुमान गर्ने भन्ने भए पनि प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था थिएन । प्रमाणपत्रमा सम्भव भएसम्म बेपत्ता भएका बयक्तिको तस्बिर पनि राख्न मिल्ने आचार्यले बताए ।

यस्तो प्रकृतिको एक मात्र निवेदन अदालतमा परेको थियो । नयाँ संहिता लागू भएसँगै अदालतले सेवाग्राहीलाई सम्मान पनि थालेको छ । ‘प्रत्येक महिनाको १ गते अदालतमा आउने पहिलो सेवाग्राहीलाई खादा ओढाएर सम्मान गर्छौं,’ आचार्यले भने । अदालतप्रति विश्वास बढाउन यस्तो गरिएको हो ।

पुरुषले दिए सम्बन्धविच्छेद निवेदन
नयाँ संहिता लागू भएसँगै यहाँको अदालतमा चारजना पुरुषले श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भनी निवेदन दर्ता गराएका छन् । बुधबार मात्र एक पुरुषले निवेदन दर्ता गराए । मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा ९४ को उपदफा १ को (ग) बमोजिम अंगभंग वा शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने कुनै किसमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेमा पतिले सम्बन्धविच्छेदको माग गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT