मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलन : काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र

पोखरा घोषणापत्र जारी
लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — संविधानको धारा १६० को मूल मर्म र भावनाबमोजिम मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण स्वतन्त्र रहेको ठहरसहित मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले शनिबार ११ बुँदे पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ ।

पोखरामा शनिबार सम्पन्न मुख्य न्यायाधिवक्ताको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबारे जानकारी दिँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता । तस्बिर : लालप्रसाद

शनिबार सम्पन्न सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनले संविधानको सफलता निर्धारण गर्ने भएकाले संघीयताप्रति प्रतिबद्ध रहन सबै पक्षको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । शुक्रबार सुरु सम्मेलनमा मुलुकका सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सहभागी भएर हालको काम गराइ, अवस्था र अपेक्षाका विषयमा बहस गरेका थिए ।

संघ र स्थानीय तहका पुरानै संरचनाबीच संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकार नयाँ अवधारणा रहेको, प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलतामा संघीयताको सफलता निर्भर रहेकाले प्रदेशका संरचना र अवयवहरूको प्रभावकारी सञ्चालन संघीयताको आत्माका रूपमा रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

साथै प्रदेश सरकारको सहज र प्रभावकारी कार्य सञ्चालनका लागि आवस्यक संघीय कानुन (प्रहरी, लोकसेवालगायत) विषयमा यथाशीघ्र संघीय कानुन निर्माणका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन र सफलताका लागि र प्रदेशको शान्ति सुरक्षा तथा अभियोजन सम्बन्धी अधिकार महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा सो सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमा हुन जरुरी भएकाले पहलको अपिल गरिएको छ ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई थप रचनात्मक र क्रियाशील बनाउँन मुख्य न्यायाधिवक्ता र उक्त कार्यालयका कर्मचारको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम र उपलब्ध अवसरको समन्यायिक वितरणका लागि घोषणापत्रमा अनुरोध गरिएको छ । दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा काममा समस्या आएको भन्दै कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थाको माग उनीहरूले गरेका छन् ।

Yamaha

संविधान, नयाँ मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिताका व्यवस्थालाई आम नागरिक समक्ष पुर्‍याउने तथा मानव अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिकालाई मनन गर्दै अधिकतम रूपमा सबै प्रदेशमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनको प्रतिबद्धता पनि उनीहरूले जनाएका छन् । संविधानको कार्यान्वयन, प्रणालीको समुचित व्यवस्थापन तथा संविधान र कानुनका सम्बन्धमा सम्बद्ध सरकारलाई समुचित राय र सल्लाह दिने काममा प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताका अनुभव र सिकाइको आदानप्रदान एवं संघीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विज्ञको छलफललाई निरन्तरता दिने घोषणापत्रमा छ । सम्मेलनको पहिलो दिन शुक्रबार मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफूहरूको काममा संघ सरकारले हस्तक्षेप गरेको बताएका थिए ।

साथै महान्यायाधिवक्ता मातहत राख्दा काममा असहज भएको भन्दै उनीहरूले उच्च अदालत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबीच सन्तुलित सम्बन्ध हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड थियो । सम्मेलन दौरानमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकी फौजदारी संहिताका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विधायिकी अधिकार र यसको प्रयोग विषयमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले संविधान र मुख्य न्यायाधिवक्ताको भूमिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आयोजक गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले सम्मेलन सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सकिएको र आफूहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा संवैधानिक व्यवस्था, संघीयताको प्रयोग भइरहेका राष्ट्रहरूको अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोग र मान्यताका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:३२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सानो कारागार, धेरै कैदीबन्दी

५० जना क्षमताको जिल्ला कारागारमा १२५ कैदीबन्दी
सुत्ने–बस्ने ठाउँमा डबल डेकर खाटलगायतका पूर्वाधार तयार गरिँदै
कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — जिल्ला कारागारमा क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी भएपछि व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । फरार घोषित अभियुक्तहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेर कैदीबन्दीको संख्या बढेको हो ।

३५ क्षमताको कारागारलाई दशकअघि ५० जना राख्ने बनाइएको थियो । हाल यहाँ कैदीबन्दीको संख्या १ सय २५ पुगेको छ । बाहिर जिम्मा लिइदिने कोही नभएपछि आमासँगै बसेकी एक नाबालिकासहित यहाँ ९ महिला र १ सय १६ पुरुष कैदीबन्दी छन् । जेलर बुद्धिप्रसाद शर्माका अनुसार कारागारको पुरुष ब्लक ३५ जना राख्ने क्षमताको हो । ‘भवन जीर्ण छ, कैदीबन्दीको संख्या बढेको बढ्यै भयो,’ उनले भने, ‘वैकल्पिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा भित्र बिजोगसँग बसेका छन् ।’

कारागारमा हाल कर्तव्य ज्यान र जबर्जस्ती करणी मुद्दाका कैदीबन्दीको संख्या बढी छ । कर्तव्यज्यान मुद्दाका ३२, जबर्जस्ती करणीका ३८, लागूऔषधका १६, डाँकाचोरी २, चोरी २, जबर्जस्ती करणी उद्योगका ७, सवारी ज्यानका ४, गौवधका ६, ज्यान मार्ने उद्योग १, केही सार्वजानिक अपराध २, जीउ मास्ने बेच्ने ३, हाडनाता करणी १, अपहरण, शरीर बन्धकमा ३ र १ जना बहुविवाहका छन् ।

०३६ मा स्थापना भएको कारागारमा कार्यालयसहित तीन भवन छन् । ०७२ को भूकम्पबाट केही भागमा क्षति पुगे पनि कारागार मर्मत गरिएको छैन । कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोशहरि निरौलाले अन्य जिल्लाको तुलनामा यहाँ कैदीबन्दी राख्न समस्या नभएको दाबी गरे । ‘कैदीबन्दीको संख्या अति धेरै होइन,’ उनले भने, ‘क्षमताभन्दा केही बढी भने हो । हालसम्मलाई भइरहेको ठाउँलाई नै विभिन्न तरिकाले व्यवस्थापन गरिएको छ ।

धेरै बढे भने अरू जिल्लामा स्थानान्तरण पनि गर्दै आएका छौं ।’ १५ जनाका क्षमताको ब्लकमा नौजना हुँदा महिला कैदीबन्दीको हकमा समस्या नरहेको उनले बताए । ‘पुरुष कैदीबन्दीका लागि पनि तत्काललाई केही समस्या देखिए पनि सुत्ने–बस्ने ठाउँका लागि वैकल्पिक उपायस्वरूप डबल डेकर खाटहरूलगायत अन्य पूर्वधारहरू तयार गर्ने क्रममा छौं,’ उनले भने ।

हालसम्मलाई कैदी व्यवस्थापनको लागि कारागार विभागबाट कुनै योजना नबन्दा स्थानीय प्रशासनले मात्रै व्यवस्थापन गर्न गाह्रो पर्ने उनको भनाइ छ । ‘संख्या बढ्दै जाने हो भने दीर्घकालीन समाधानका लागि हामी विभागमा लेखेर पठाउँछौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:३१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT