‘कर नउठाए विकास असम्भव’

यहाँका ११ वटै स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतसँग आइतबार न्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफल चलाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट प्रस्ताव, कर प्रस्ताव, आर्थिक ऐन, स्थानीय तहभित्रको रोयल्टी तिर्ने प्राकृतिक स्रोतको विवरण र बजेट कार्यान्वयनमा आएका समस्याका विषयमा छलफल गरिएको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दैै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले कर राजस्व संकलन नगरे विकास सम्भव नरहेको बताए ।

‘जसले कर तिर्दैन त्यो आधुनिक नागरिक नै हुन सक्दैन,’ उनले भने, ‘विकसित मुलुकमा १८ वर्ष पुगेपछि गरेको आम्दानीअनुसार कर तिरेकै हुन्छन्, हाम्रोमा कर छल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता छ ।’ पुरानो युगमा पनि पैसा नभएपछि स्कुल बनाउन, पाटीपौवा बनाउन श्रमदान हुन्थ्यो । त्यो श्रमदान पनि कर नै हो ।’ आम्दानीको निश्चित प्रतिशत कर तिर्नैपर्ने उनले बताए ।

‘सरकारले सदुपयोग वा दुरुपयोग गर्छ अर्को पक्ष हो, नेता, कर्मचारीले खान्छन् भनेर कर नतिर्नु बेठीक हो,’ उनले भने । कर लगाउँदा सरकार सञ्चालहरूले सामाजिक दायित्व भने भुल्न नहुने उनले बताए । राजस्व बढाउने नाउँमा अनावश्यक रूपमा नागरिक आतंकित हुनेगरी कर असुल गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘सामाजिक दायित्वका कुरामा नि:शुल्क सेवा दिनुपर्छ, कर लगाउन पाइँदैन,’ उनले भने ।

स्थानीय तह स्वायत्त भए पनि छुट्टै राज्य वा देश हो भन्ने भावना नराख्न उनले जनप्रनिधिलाई निर्देशन दिए । ‘हामी राजनीतिबाट आएका हौं । सबै कुरा बुझेका पनि हुँदैनाैं,’ उनले भने । स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको विकासका कुरामा चासो राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘खर्च गर्नुपरे प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट दिएन भन्ने गर्न भएन,’ उनले भने, ‘प्रदेश संघले योजनामा पैसा हालेन नभन्नुस्, दायित्व तपाईंहरूको पनि हो ।’ योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा जनताको आवश्यकता हेरेर बनाउन उनले निर्देशन दिए । ‘स्थानीय तहको प्राथमिकता कुन आयोजनामा छ, प्रदेश र संघले के गर्नुपर्‍यो समन्वय गर्नुस्,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सांसद हरिशरण आचार्यले संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरेकाले प्रदेश, संघ र स्थानीय तह स्वायत्त सरकार भए पनि समन्वय निकायको खाँचो रहेको बताए । ‘तीन तहमा अन्तरविरोध देखा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न एउटा मेकानिजम बनाउनुपर्छ ।’