हराउँदै महिला र बालबालिका

कान्तिपुर संवाददाता

स्याङ्जा — जिल्लाबाट बेपत्ता हुने महिला र बालबालिकाको संख्या गत वर्षको तुलनाका घटे पनि हराउने क्रम भने यथावत् छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ सय ६ महिला र बालबालिका बेपत्ता भएका छन् ।

बेपता हुनेमा ८७ महिला, १२ बालिका र ७ बालक छन् । हराएको भन्दै खोजतलासका लागि १ सय २ जनाको निवेदन प्रहरीमा दर्ता भएको थियो । २९ महिला, ८ बालिका र १ बालकसहित ३८ जना फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता प्रकाश विष्टले बताए ।

०७३/७४ मा १ सय १० महिला, ३२ बालिका र २६ बालक गरी १ सय ६८ बेपत्ता भएका थिए भने खोजतलासका लागि १ सय ३६ जनाले निवेदन दिएका थिए । उक्त वर्ष ३९ महिला, २१ बालिका र १४ बालकसहित ७४ फेला परे । आव ०७२/७३ मा ८१ महिला, २६ बालिका र १४ बालक हराएको रेकर्ड छ ।

Yamaha

उनीहरूमध्ये १ सय ६ जनाको परिवारले मात्र खोजीका लागि निवेदन दिएका थिए । बेपत्ता हुनेमध्ये ४२ महिला, १६ बालिका र ९ बालकसहित ६७ जना फेला परेका थिए ।

‘हराए, खोजिदिनुपर्‍यो भनेर निवेदन दिन आउनेहरू हराएका मान्छे फेला परेपछि भन्न आउँदैनन्,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले भने, ‘त्यसैले हाम्रा कतिपय रिपोर्ट अपडेट नै नभएका हुन सक्छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘पानी शुद्ध खुवाउनु’

कान्तिपुर संवाददाता

बागलुङ — उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले उपभोक्तालाई खानेपानी शुद्ध पारेर वितरण गर्न खानेपानी वितरक निकायलाई आदेश दिएको छ ।

डेढ महिनाअघि निषेधाज्ञायुक्त आदेश दिएको अदालतले विपक्षीको चित्तबुझ्दो प्रतिउत्तर नआएपछि आदेश जारी रहने ठहर गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सरसफाइ संस्था बागलुङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र बागलुङ नगरपालिकाविरुद्ध आदेश दिएको हो ।

लामो समयदेखि धारामा धमिलो र दूषित पानी आउन थालेपछि हैरान भएको भन्दै बागलुङ नगरपालिका १ का टेकबहादुर सार्कीले गत असारमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम दफा ४२ को उपनियम १ बमोजिम आदेश जारी रहने भन्दै शीघ्र शुद्ध पानी खुवाउन भनिएको हो ।

बागलुङ बजारमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले खोलाको पानी सोझै ल्याएर धारामा पठाउने गरेको रिटमा उल्लेख छ । संस्थाले वर्षात्को बाढी समेत मिसिएको पानी सोझै खुवाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

मंगलबारको बहसमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्मा उपाध्याय र विपक्षी संस्थाका तर्फबाट अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठ, नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा र डिभिजनको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका शाखा अधिकृत तारानाथ शर्माले बहस गरेका थिए । २०६४ सालमा बागलुङ नगरभित्र शुद्ध खानेपानी खुवाउने भन्दै नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर संस्थाले जिम्मा लिएको थियो ।

उक्त सम्झौताअनुसार स्वच्छ, सफा र गुणस्तरयुक्त पानी खुवाउने दायित्व पूरा गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । संस्थाले हाल निर्माण गर्न लागेको नेपाल सरकारको सहलगानीको आयोजना पूरा नभएसम्म शुद्ध पानी खुवाउन नसकिने भन्ने प्रतिउत्तर लगाएको थियो ।

मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड हुने विषयमा दिएको प्रतिउत्तर चित्तबुझ्दो नभएपछि अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT