‘पानी शुद्ध खुवाउनु’
बागलुङ — उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले उपभोक्तालाई खानेपानी शुद्ध पारेर वितरण गर्न खानेपानी वितरक निकायलाई आदेश दिएको छ ।
डेढ महिनाअघि निषेधाज्ञायुक्त आदेश दिएको अदालतले विपक्षीको चित्तबुझ्दो प्रतिउत्तर नआएपछि आदेश जारी रहने ठहर गरेको हो । मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता सरसफाइ संस्था बागलुङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय र बागलुङ नगरपालिकाविरुद्ध आदेश दिएको हो ।
लामो समयदेखि धारामा धमिलो र दूषित पानी आउन थालेपछि हैरान भएको भन्दै बागलुङ नगरपालिका १ का टेकबहादुर सार्कीले गत असारमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम दफा ४२ को उपनियम १ बमोजिम आदेश जारी रहने भन्दै शीघ्र शुद्ध पानी खुवाउन भनिएको हो ।
बागलुङ बजारमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले खोलाको पानी सोझै ल्याएर धारामा पठाउने गरेको रिटमा उल्लेख छ । संस्थाले वर्षात्को बाढी समेत मिसिएको पानी सोझै खुवाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
मंगलबारको बहसमा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्मा उपाध्याय र विपक्षी संस्थाका तर्फबाट अधिवक्ता काजी गाउँले श्रेष्ठ, नगरपालिकाका तर्फबाट अधिवक्ता हरिप्रसाद शर्मा र डिभिजनको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका शाखा अधिकृत तारानाथ शर्माले बहस गरेका थिए । २०६४ सालमा बागलुङ नगरभित्र शुद्ध खानेपानी खुवाउने भन्दै नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर संस्थाले जिम्मा लिएको थियो ।
उक्त सम्झौताअनुसार स्वच्छ, सफा र गुणस्तरयुक्त पानी खुवाउने दायित्व पूरा गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । संस्थाले हाल निर्माण गर्न लागेको नेपाल सरकारको सहलगानीको आयोजना पूरा नभएसम्म शुद्ध पानी खुवाउन नसकिने भन्ने प्रतिउत्तर लगाएको थियो ।
मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड हुने विषयमा दिएको प्रतिउत्तर चित्तबुझ्दो नभएपछि अदालतले आदेश जारी गरेको हो ।
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१२
