हिंसापीडितलाई आश्रयस्थल अभाव
नवलपरासी — हिंसाविरुद्ध न्याय खोज्ने पीडितलाई राख्ने आवधिक गृहको व्यवस्था नहुँदा पूर्वी नवलपरासीमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ ।
घरेलु हिंसालगायतका घटनाको उजुरीेपछि पीडित महिला, किशोरी तथा बालबालिकालाई राख्ने आश्रयस्थलको अभाव भएको हो ।
आवधिक आश्रयस्थलको अभावमा उजुरी घट्ने अवस्था छ । प्रहरीका युनिटहरूमा विभिन्न घटनाको उजुरी दिनेहरूलाई राख्न अल्पकालीन व्यवस्था गरिँदै आए पनि अझै छुट्टै आश्रयस्थल छैन ।
‘हराएका बालबालिकाहरू भेटिँदा कस्टडीमा राख्न मिल्दैन, घरेलु हिंसापीडित, बलात्कारमा परेका, बेचबिखनमा परेका महिलाहरू उजुरी दिएपछि घरमै गएर अथवा माइतमा गएर बस्न सक्दैनन् । उनीहरूको सुरक्षामा समेत चुनौती हुन्छ’, प्रहरीको महिला सेल प्रमुख दिलकुमारी काफ्लेले भनिन्, ‘त्यस्ता पीडितहरूलाई राख्ने आपतकालीन सेवा केन्द्र नहुँदा धेरै समस्या हुने गरेको छ ।’ विभिन्न घटनामा परेका महिला र बालबालिकालाई केही समय राख्न सुरक्षित आश्रयको खाँचो देखिएको उनले बताइन् ।
संघीयता कार्यान्यवनसँगै नवलपरासी दुई जिल्लामा विभाजन भएको तीन वर्ष भएको छ । एउटै जिल्ला हुँदा प्रहरीले विभिन्न घटनामा परेका महिला र बालबालिकालाई पश्चिमको परासीमा रहेको अल्पकालीन सेवा केन्द्रमा पठाउने गरेको थियो । जिल्ला विभाजनपछि उक्त सेवा केन्द्रमा पठाउन असहज भएको प्रहरीको भनाइ छ ।
दूरीको हिसाबले परासी पठाउनुभन्दा नजिक पर्ने भएकाले चितवनमा पठाउने गरिएको छ । नयाँ जिल्ला बने पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छुट्टै आवधिक गृह बनिसकेको छैन । पूर्वी नवलपरासीमा कारागारसमेत छैन । यहाँ अदालती आदेशले कैद सजाय र पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न तोकिएकाहरूलाई पनि प्रदेश ३ मा पर्ने छिमेकी जिल्ला चितवन पठाउने गरिएको छ । यसरी पठाउनु प्रक्रियाका रूपमा झन्झटिलो र सुरक्षाका दृटिले चुनौतीपूर्ण रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
‘बेचबिखनमा परेका र विभिन्न घटनामा उद्धार गरिएका महिला तथा बालबालिकालाई माइती नेपालको चितवन शाखामा पठाउने गरेका छौं,’ जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रमेश थापाले भने, ‘बेचबिखन केसका महिला र बालबालिका पठाउन हामी माइती नेपाल चितवनलाई पत्र काटेर अनुरोध गर्छौं र राखिदिने पनि गरेका छन् ।’ जिल्लामै त्यस्तो सुविधा हुन सके घरेलु हिंसाका घटनामा परेकाहरूलाई केही समयका लागि सुरक्षित आश्रय सजिलो हुने उनले बताए ।
कावासोतीको शिवमन्दिर महिला सहकारीले केही वर्षअघि सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको थियो । एउटा कोठा भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएको उक्त सेवा केन्द्र प्रभावकारी हुन नसक्दा बन्द भयो । ‘कर्मचारी र आर्थिक व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो भएपछि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ संस्थाकी अध्यक्ष खगिसरा गुरुङले भनिन्, ‘घरेलु हिंसामा परेकालाई आश्रय दिन फेरि सेवा केन्द्र चाहिन्छ भन्ने बहस सुरु हुन थालेको छ ।’ सरकारले व्यवस्थापनमा सघाए मात्रै समुदायले आवधिक गृह सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी लिनसक्ने उनले बताइन् ।
जिल्ला विभाजन नहुँदै परासीमा महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र महिलाको क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाहरू मिलेर आपतकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
महिला तथा बालबालिका कार्यालय खारेज भएपछि उक्त सेवा केन्द्र सञ्चालन पनि हाल समस्यामा परेको छ । महिला तथा बालबालिका कार्यालयको सेवा अब स्थानीय तहमार्फत दिइने भनिए पनि केन्द्र सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले योजना अघि सारिसकेको छैन ।
प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १०:११
