कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नांगो तार व्यवस्थापन

बागलुङ — अव्यवस्थित तारका कारण दुर्घटना बढेपछि विद्युत् प्राधिकरणले सुरक्षित बनाउन व्यवस्थापन थालेको छ । उच्च अदालत पोखराको बागलुङ इजलासले आदेश दिएको तीन महिनापछि प्राधिकरणले बागलुङ मुख्य बजारमा नांगो तार हटाउन सुरु गरेको हो ।

नांगो तार व्यवस्थापन

बागलुङ नगरपालिकाको वडा १, २ र ३ भित्रको साढे ९ किमि खण्डमा चार लाइनको तारलाई प्लास्टिकको खोलसहितको बनाउन लागेको प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्र प्रमुख कपिलराज पाण्डेले बताए ।

केही समयदेखि करेन्ट लागेर मानिस मर्ने क्रम बढेपछि अदालतमा रिट परेको थियो । ‘खुला तार र कुहिएका काठेपोलका कारण भएका घटना न्यूनीकरणका लागि पहिलो चरणको काम सुरु भएको छ,’ प्रमुख पाण्डेले भने, ‘असोज मसान्तसम्म बजारभित्रका तार सुरक्षित बनाउने लक्ष्य छ ।’ उक्त कामका लागि वाइवा इन्फोटेक कन्स्ट्रक्सनले काम गरिरहेको उनले बताए ।

चार वर्षअघि नै गरिएको सर्वेक्षण अनुसारको योजनामा काम भएको कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्चार्ज सुनील लामाले बताए । ‘अहिलेका भन्दा अग्ला स्टिलका पोल गाडेर सुरक्षित बनाउने प्रयास सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘मानिसको ज्यान सुरक्षा र चुहावट नियन्त्रणका लागि पनि यसले सहयोग पुग्छ ।’ कन्स्ट्रक्सनले पर्वत र म्याग्दी सदरमुकाममा पनि काम थाल्ने योजना रहेको उनले बताए ।

प्राधिकरणले दुई वर्षभित्र बागलुङका सबै गाउँमा काठेपोल विस्थापित गर्ने योजना पनि बनाएको प्रमुख पाण्डेले बताए । पुरानो विधिबाट वितरित प्रणाली परिवर्तन गर्न कम्तीमा ४ हजार स्टिलका पोल चाहिने अध्ययन भएको छ । हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका गाउँमा बिजुली बाल्नका लागि भने सोझै स्टिलकै पोल गाड्न सुरु गरिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा असुरक्षित पोल र अव्यवस्थित तारको कारण गत वर्ष १२ जनाको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको थियो ।

गत जेठमा मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटी र न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले प्राधिकरणलाई चार महिनाभित्र नांगो तार हटाउन, थोत्रा पोल फेरेर नयाँ पोल गाड्न र सर्वसाधारणको ज्यानको जोखिम हुने काम नगर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्र हुँदै वितरित ३३ केभीए र ११ केभीए प्रसारण गरिएको हाइटेन्सन लाइनबाट विद्युत् चुहावट भई दुर्घटना बढेको, पुराना र थोत्रा पोलका कारण नांगा तार झोल्लिएर खतरा बढेकाले सर्वसाधारणको ज्यान जोखिममा परेको आदेशमा उल्लेख थियो । अदालतले आदेशको जानकारी प्राधिकरणको क्षेत्रीय र केन्द्रीय कार्यालयमा पनि पठाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७५ ०९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?