विवादले सडक अलपत्र

सदरमुकामबाट बाह्रकिलो–मसानेपाटी भएर ९ किमिको छोटो दूरी पालुङटार पुग्नैपर्ने काम भएकाहरू वर्षामा उक्त खण्डको बाटो सम्झेर हिँड्न रुचाउँदैनन् । उनीहरू डुम्रे–तुरतुरे–हवाईग्राउन्ड सडक प्रयोग गर्छन् । उक्त खण्ड कालोपत्रेका लागि ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँको ठेक्का ०६९ जेष्ठ १६ मा स्वच्छन्द हीरा नमिता जेभीले पाएको थियो ।

०७१ जेष्ठ ३० मा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामभित्रको तीन किमिमा विवादले कालापत्रे हुन नसकेको हो । ‘काम गर्दै जाँदा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी रूख काट्न नपाइने भन्दै केही मान्छेले काम रोके,’ ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि रमेश श्रेष्ठले भने, ‘वन विवादमा त्यहाँ काम गर्न सकेनांै ।’ उक्त खण्डमा अन्नपूर्ण सामुदायिक वन क्षेत्र पर्छ । सडक विस्तारका क्रममा सालका रूख काटिएको भन्दै उजुरी परेपछि वन कार्यालयले सडकको काम गर्न ठेकेदारलाई रोकेको थियो ।

पाँच वर्षसम्म सडक अलपत्र हुँदा पनि विवाद सुल्झाउन ठेकेदार कम्पनी, वन कार्यालय, एघारकिलो–छेवेटार–भालुस्वाँरा सडक आयोजनाको कार्यालयले पहल गरेका छैनन् । स्थानीयले सडक छिटो कालोपत्रे गर्न दबाब दिएपछि डेढ वर्षअघि सडक क्षेत्रमा पर्ने ६० वटा रूख काट्न स्वीकृतिको माग गरिएको फाइल जिल्ला वन कार्यालयले सडक हुँदै वन विभागमा पठाएको थियो ।

उक्त फाइल कहाँ पुगेर रोकिएको छ भन्नेमा यहाँका सरोकारवाला नै अनभिज्ञ छन् । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएर पनि रूख काट्न इजाजत माग गरिएको फाइल सडक कार्यालयलाई दिइसकेका छौं,’ डिभिजन वन प्रमुख जीवनाथ पौडेलले भने, ‘रूख काट्ने सम्बन्धमा क्याबिनेटले डिसिजन गर्नुपर्छ । क्याबिनेटमा फाइल नै नपुगेको जस्तो लाग्छ ।’

‘छेवेटार–लमजुङ हुलाकी सडक भनेर सो खण्डलाई भनिएको छ,’ एघारकिलो–छेवेटार–भालुस्वारा सडक आयोजनाका प्रमुख अमृतमणि रिमालले भने, ‘ठेकेदारले नौ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्ने थियो । ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेर भुक्तानी लगिसकेका छन् ।’

वन विवादले काम रोकिएको विषयमा स्वीकृतिका लागि पठाइएको फाइलको जानकारी नआउँदा तीन किमि खण्डमा कुनै काम हुन नपाएको उनले बताए । कालोपत्रे सम्पन्न गरेको खण्डमा पनि खाल्टा–खुल्टी पर्न थालेका छन् । सडकको आयु नै तीन–चार वर्षको हुने भन्दै सडक कार्यालयले नै ठेकेदारको लापरबाहीको ढाकछोप गर्ने गरेको छ । उक्त खण्ड मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्छ । काम अपूरो भएकाले लोकमार्ग आयोजनालाई हस्तान्तरण पनि हुन सकेको छैन ।

तीन किमि खण्ड कहिले बन्छ भनेर जनप्रतिनिधि पनि जवाफ दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । वडाध्यक्ष कृष्ण परियारले भने ‘एउटा गाडी फसे पनि फोन आउँछ । के भनेर जवाफ दिने ?’ उक्त सडकका लागि सडक आयोजनाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन धाए पनि अझैसम्म सुनुवाइ नभएको उनले बताए ।