‘सिकारको राजस्व स्थानीयलाई कहिले ?’

तर शिकारीले तिरेको राजस्वबाट स्थानीयबासिन्दालाई फाइदा हुने कुनैपनि काममा खर्च नभएको गुनासो बढेको छ ।

‘केन्द्रले राजस्व लैजान्छ, हामीले आरक्षको सुरक्षा गरेर बस्नुपर्छ,’ ढोरपाटनका बासिन्दा पूर्णबहादुर घर्तीमगरले भने, ‘स्थनीयको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा राजस्व खर्च हुनुपर्छ ।’ चोरी सिकार रोकथाममा सहयोग गरेपनि राज्यले राजस्व बाँडफाँट नगरेको उनले गुनासो गरे ।

हरेक वर्ष सिकारीले एउटा नाउरको अधिकतम १२ लाख रुपैयाँ र घोरलको ६ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म राजस्व तिरेर सिकार गर्छन् । तर उक्त रकम सबै केन्द्र सरकारले राखेको स्थानीयको आरोप छ । प्रशासनिक र सुरक्षामा बसेको सिकार आरक्षण कार्यालय र सेनालाई पनि यो कुरा थाहा छैन । ‘हामी यहाँ बसेर सिकारीलाई सहयोग गर्ने र चोरीसिकार नियन्त्रणको काम गर्छौं,’ प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणराज बराल भन्छन्, ‘राजस्व बाँडफाँटबारे हामीलाई केही थाहा हुँदैन ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले राजस्व उठाएर सिकार अनुमति दिंने गर्छ ।

आएका सिकारीले १५ देखि २१ दिनसम्म ढोरपाटनमा बसेर सिकार गर्छन् । सिकारबाट वार्षिक २ करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्दा स्थानीयको विकासमा खर्च नभएको आरोप लाग्ने गर्छ । सिकारीले बार्से, फागुने, गुस्तुङ, सेङ र सुनदह ब्लकमा बढी सिकार गर्छन् । नेपाल सरकारले ०३९ चैतमा सिकार आरक्षणको स्थापना गरी १ हजार ३ सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफललाई आरक्षण तोकेको थियो । त्यसपछि सबै राजस्व केन्द्रमै खर्च भएको छ । सरकारले चोरी सिकारी बढेको भन्दै दुई बर्षदेखि सुरक्षाका लागि सेना खटाएको छ । ढोरपाटनमा भैरहेको अतिक्रमण र चोरी शिकार सेनाको उपस्थिति पछि रोकिएको सेनाकै अधिकारीले बताए ।

सरकारले यहाँ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको तयारी गरेको छ । स्थानीयको विरोधले रोकिएपछि राजस्व बाँडफाँट पनि रोकिएको हो । ‘मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएमा स्थानीयले आधा राजस्व विकास निर्माणमा लगाउन पाउँछन्,’ बरालले भने, ‘त्यसमा कतै कुरा नमिलेपछि रोकिएको छ ।’ मध्यवर्ती क्षेत्र आसपासमा बस्नेलाई राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि राजस्वबाटै लगानी गर्ने प्रावधान छ । स्थानीयले भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) महासन्धी १६९ विरुद्ध भएको भन्दै घोषणा नगरी राजस्व दिन माग गरेका छन् ।