कानुन बनाउन कन्जुस्याइँ

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहले आफूखुसी निर्णय गरेर कानुन बनाउने २२ वटा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, यहाँका स्थानीय तहले भने अझै आफ्ना अधिकारका कानुनसमेत निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय तहले करिब १ सय २५ वटा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हरेक कानुन निर्माणपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेपछि मात्रै कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । तर, स्थानीय तहमा सम्बन्धित विषयविज्ञ र कानुनी ज्ञाताको अभावमा कानुन निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।

कतिपय स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएका नमुना कानुनलाई हेरेर तिनै बुँदामा केही सुधार गरि कानुन निर्माण गरेको दाबी गरेका छन् । तर, निर्माण गरेका कानुनलाई राजपत्रमा प्रकाशित नगरेका कारण कानुनले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

जिल्लाका सबै स्थानीय तहको तुलनामा कानुन निर्माण र विकास–निर्माणमा अग्रपंक्तिमा रहेको फलेवास नगरपालिकाले दुई दर्जन कानुन निर्माण गरेको छ । तर, निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयनको अभाव छ । फलेवासका नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माका अनुसार एफएम रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७४, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन फलेवास–२०७४ र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि नगरसभाले तयार पारिसकेको छ ।

त्यस्तै नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली, पदाधिकारीहरूको आचारसंहिता, आर्थिक विधेयक, कार्यविभाजन नियमावली, प्रमाणीकरण नियमावली, विनियोजन विधेयक, शिक्षा नियमावलीलगायतका २२ भन्दा बढी कानुन बनिसकेका छन् ।

तर, नगरपालिकाले ती कुनै पनि कानुन राजपत्रमा प्रकाशन गरेको छैन । त्यस्तै कुश्मा नगरपालिकाले पनि कतिपय कानुन निर्माण गरिसकेको दाबी गरेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । महाशिला गापाका प्रवक्ता जीवनविक्रम उचैठकुरीका अनुसार गाउँपालिकाले २७ वटा ऐनकानुन निर्माण गरिसकेको छ । छापाखाना पुगेको भनिएको राजपत्र अझै प्रकाशित भइरहेको छैन । ‘प्रेसमा दिइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘राजपत्र हातमा आइपुग्न केही समय लाग्छ ।’ आर्थिक विधेयक, सहकारी ऐन, शिक्षा विधेयक, स्वास्थ्य ऐन, विनियोजन विधेयक लगायतका कानुन बनाइसकेको दाबी उनले गरे ।

जलजला गाउँपालिकाले पनि आवश्यक अधिकांश ऐन–कानुन निर्माण गरेको जनाएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर भण्डारीका अनुसार बनेका कानुन कार्यविधिको अभावमा राजपत्रमा प्रकाशित र छापाखानामा लैजान समस्या भएको छ । कतिपय कानुन विषयविज्ञको अभावले निर्माण प्रक्रियामै लैजान नसकिएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म ९ वटा कानुन बनेका छन्,’ उनले भने, ‘गाउँसभामा सबैको उपस्थिति नहुँदा कानुन बनेर पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।’

मोदीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमानसिंह गुरुङका अनुसार आवश्यक २१ वटा ऐनकानुन तयार भए पनि राजपत्रमा प्रकाशित गर्न बाँकी नै छ । शिक्षा विधेयक, सहकारी ऐन, न्याय सम्पादन ऐन, प्रशासनिक ऐनलगायतका कानुन बनिसकेको उनले बताए । ‘अब पुसमा गाउँसभा बस्ने सेड्युल छ,’ उनले भने, ‘बाँकी रहेका सबै कानुन त्यहीं कार्यपालिकाले पास गर्छ ।’ कतिपय ऐन, कानुन सभाले पारित नगरेका कारण राजपत्रमा प्रकाशित नभएको उनले बताए ।’ त्यस्तै बिहादी र पैयुँ गाउँपालिकाले पनि बनेका कानुन राजपत्रमा प्रकाशित गर्न र सर्वसुलभ वितरण गर्न नसकिएको जनाएका छन् ।

फलेवास नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूका अनुसार राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कार्यविधि नबनेका कारण कानुन बनेर पनि कार्यान्वयनमा अड्चन सिर्जना भएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोतीराम सापकोटाले सबै कानुन प्रकाशन गर्न नगरपालिकाको वित्तीय स्रोत नहुँदा कम्प्युटरमा मात्रै सीमित भएको बताए ।

‘टाइप गरेर सबै कानुन रेडी छन्,’ उनले भने, ‘कसैले मागेको बेला तुरुन्तै प्रिन्ट गरेर दिन्छौं । सबै कानुन छापाखानामा लैजान बजेटै पुग्दैन ।’ राजपत्रमा किन प्रकाशित नगरेको ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘सबै कानुन बनिसकेपछि व्यवस्थित गरेर राजपत्रमा एकैसाथ सबै कानुन प्रकाशित गर्ने हो ।’ राजपत्रमा प्रकाशित नगरी कानुन कार्यान्वयन गर्न मिल्दैन ।

संविधानअनुसार एकल अधिकारका सूचीका बारेमा कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह आफंैले कानुन निर्माण गर्न सक्छन् । त्यस्ता ऐन–कानुनको संख्या १ सय २५ पुग्छ । त्यस्तै संविधानको अनुसूची ९ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका १५ वटा साझा अधिकारका सूची छन् ।

ती साझा अधिकारका सूचीमा परेका १ सय ५० को हाराहारीका कानुन दुई सरकारसँग समन्वय गरी बनाउनुपर्छ । एकल अधिकारको प्रयोग गरेरै बनाउन सकिने कानुन नै नबनेको अवस्थामा संघ र प्रदेशको समन्वयका अभावमा बाँकी कानुन निर्माण हुन अझै वर्षौं लाग्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।