विषयगत सेवा इकाइ सुस्त

संघीयता कार्यान्वयनसँगै विषयगत कार्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको छ । सेवा इकाइ राखेर कार्यक्रम भने सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

कार्यालयका जिम्मेवारी हस्तान्तरण भएपनि विषयगत कार्यालयका लागि कर्मचारी स्थानीय तहमा पर्याप्त छैनन् । स्थानीय तहमा गाभिएका विषयगत कार्यालयमा पुराना शाखा अधिकृत जिम्मेवारीमा छन् । तर, उनीहरू मातहत रहेर काम गर्न कर्मचारी छैनन्, न त स्थानीय तह मातहत विषयगत सेवा इकाइको कार्यक्रम छ ।

शिक्षा, कृषि, वन, पशु सेवा, सहकारी लगायतका पुराना कार्यक्रमले निरन्रता पाउन किन नसकेको भन्ने प्रश्नमा जनप्रतिनिधि र सम्बद्ध अधिकृतको जवाफ हुन्छ, कर्मचारी पर्याप्त छैनन् । भर्ना गर्न पनि ऐननियम असजिलो छ ।

स्थानीय तहमा विषयगत शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी कतिपय स्थानीय तह पुगेकै छैनन । यसले गर्दा सजिलो र सहज हुनुपर्ने सेवाबाट जनता वञ्चित भएका छन् । जिल्लाबाट जानुपर्ने कर्मचारी सदरमुकाम वा पूर्वाधारले सुगम स्थानीय तहमा जान नपाए अन्यत्र सरुवा वा काज मिलाएर जाने गरेका छन् ।

‘स्थानीय तहमा विषयगत कार्यालय आएपछि कसरी चलाउने भनेर योजना बनाइएको हुन्छ । तर, कार्यान्वयनमा चुनौती छ,’ कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खनाल भन्छन्, ‘बजेट विनियोजन गरिएको छ । विज्ञ कर्मचारी र प्राविधिक छैनन् । सबै काम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा चलाउनुपर्दा तल्लो तहसम्म बजेट कार्यान्वयन गराउन समस्या भएको छ ।’ उनले विषयगत इकाइमा पूर्वाधार र संरचनाको पनि समस्या रहेकाले पुराना कार्यक्रम ठप्पजस्तै भएको बताए ।

कालीगण्डकी गाउँपालिकामा हालसम्म शिक्षाको जिम्मेवारी लिएका कर्मचारी कोही पनि पुगेका छैनन् । अधिकृतको निर्देशनमा यहाँका काम सम्बद्ध विद्यालयका प्रधानाध्यपकले आफैं गर्नुपर्छ । शिक्षा शाखाको सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा धु्रवज्योति माविका प्रध्यानाध्यापक हीराबहादुर गाहालाई तोकिएको प्रशासकीय अधिकृत खनाल बताउँछन् ।

‘पर्याप्त र दक्ष जनशक्ति नहुँदा काम गर्न गाह्रो भएको छ,’ उनले भने । साबिकको पशु सेवाको चौकीका प्रमुख अहिले पशु कार्यालयका प्रमुख भएका छन् । कृषि र स्वास्थ्यको पनि अवस्था उस्तै छ । ‘तोकिएका शाखा प्रमुख आएनन् । कारबाही र खबरदारी गर्ने कोही नभएपछि कर्मचारीको मनपरी भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा भन्छन्, ‘विषयगत कार्यालयका लागि बजेट छुट्याएर कार्यविभाजन गरेको भए पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिम्मेवार कर्मचारी अभाव छ ।’

हरिनास गाउँपालिका पनि विषयगत कार्यालयका अधिकृत पुगेका छैनन् । विभिन्न बहाना बनाएर कर्मचारी नआउने प्रवृत्तिले काम गर्न गाह्रो परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन अधिकारीले बताए । ‘हामीले कर्मचारी बारम्बार माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित कार्यालयबाट सुनुवाइ हुँदैन । जिम्मेवारी पाएका कर्मचारी कार्यस्थल नआउँदा काम गर्न कठिन हुनु स्वाभाविक नै हो ।’

विषयगत कार्यालयको बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनले बताए । शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी विद्यालय निरीक्षकले लिनुपर्ने भए पनि हालसम्म स्रोतव्यक्तिका भरमा चलाउनुपरेको उनको गुनासो छ । ‘शिक्षाका प्राविधिक सहायक पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘संरचना पुगेर कर्मचारी पर्याप्त भए काम असजिलो होइन तर जिम्मेवार जनशक्ति अभावमा योजना प्रभावित हुने अवस्था छन् ।’

विषयगत कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु र कृषि हेर्नका लागि करारमा एकजना इन्जिनियर राखिएको उनले बताए । भेटेरिनरी र गाविस हेर्ने व्यक्ति वडाको सचिव र शाखा कार्यालयको प्रमुख बनेर जिम्मेवारी समाल्दै आएको अवस्था छ । ‘नीति र कार्यक्रम जतिसुकै राम्रो बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न दक्ष र जिम्मेवार जनशक्ति अभाव भयो,’ उनले भने ।

बिरुवा गाउँपालिकाको अवस्था फरक छैन । राजमार्गबाट टाढा रहेका स्थानीय तहमा कर्मचारी नपुग्दा विषयगत कार्यालयका योजना र कार्यक्रम प्रभावित छन् । स्याङ्जामा पाँच नगर र छवटा गाउँपालिका छन् । ‘विषयगत कार्यालयहरू गाभेर सबै सेवा स्थानीय तहले दिनु छ,’ हरिनास गाउँपालिका उपप्रमुख झनमाया पराजुली भन्छिन्, ‘कर्मचारी नहुँदा बजेट खर्च नहुने अवस्था त छँदैछ, जसरी पनि काम चलाउनुपर्छ भन्दा हिनामिना हुने जोखिम पनि धेरै छ ।’