प्रदेश आवधिक योजना बनाइँदै

आयोग उपाध्यक्ष डा. गिरिधारी शर्मा पौडेलले चैत महिनाभित्र आवधिक योजना निर्माण हुने बताए । पुस महिनाभरि प्रदेशका सबै ११ जिल्लामा पुगेर अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने, माघमा योजनाको अवधारणा पत्रको तयारी गर्ने, फागुनमा अवधारणापत्रमा प्रदेश विकास परिषद्को राय सुझाव संकलन र परिमार्जन गर्दै चैतमा अन्तिम रूप दिइने उनको भनाइ छ ।

कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विकासलाई अनुसन्धान, प्रविधि र मानवस्रोतसँग जोड्न नसके सफल नहुने बताए । पूर्वाधार, सुरक्षा, नीतिनियमलगायत सरकारले वातावरण बनाउने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारले बनाउन लागेको आवधिक योजनाले सवा ४ वर्षमा हामी के गर्ने, १५ वर्षमा कहाँ पुग्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । काम गर्ने उमेरको आधा जनशक्ति विदेशमा रहेकाले तिनलाई कसरी स्वदेशमा फर्काउने र बिदेसिनबाट जोगाउने भन्ने चुनौती रहेको उनले बताए ।

‘जमिनको खण्डीकरण र बाँझो राख्ने प्रवृत्ति र बेरोजागारमात्रै उत्पादन गर्ने शैक्षिक प्रणालीको अन्त्य आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘परिस्थिति र आवश्यकता बदलिएकाले रोजगार, सीप र व्यवसायमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता हो । जनसंख्याभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याए मात्र प्रदेशको विकास र समृद्धि हुन्छ ।’

उनले ऋण, गरिवीको ठूलो चपेटामा नरहेको, सामाजिक अवरोध पनि खासै नभएको, शान्ति सुरक्षा, भूराजनीतिक हिसावले पनि राम्रो भएकाले प्रदेशको विकासको सम्भावना अधिक रहेको दावी गरे । बसाइँसराइँ र जग्गा बाँझो राख्ने मुख्य समस्यालाई व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले मध्यपहाडी, सिद्धार्थ र पृथ्वी राजमार्ग, विमानस्थललगायतले प्रदेशको विकासमा टेवा दिने उल्लेख गरे ।

प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेश सरकारबाट राखिएका अपेक्षा पूरा हुने आशामा जनता रहेकाले निराशा हुने काम गर्न नहुने बताए । प्राकृतिक स्रोत र साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी सबै क्षेत्रका जनतालाई सम्बोधन हुने गरी योजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘संघीयता हेर्ने भनेको प्रदेशलाई हो । संविधानको मूल्य मान्यताअनुसार प्रदेशलाई सहयोग हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘नमुना प्रदेश बनाउने योजना सरकारले ल्याओस् ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक सुमन अर्यालले पहिलो आवधिक योजना प्रदेशका लागि कोसेढुंगा र केन्द्रको लागि विश्वासिलो आधार हुने बताए । आवधिक योजना राष्ट्रिय रणनीति, उद्देश्य, दूरदृष्टि, ध्येयलगायतसंग मिल्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने योजना राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि आधारस्तम्भजस्तै हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले स्थानीय तह र केन्द्रलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’ नागरिक र सरकारबीच संवाद गर्ने आधार नै तथ्यांक रहेको तर सूचना, तथ्यांक र सूचक भएर पनि सही विश्लेषण हुन नसक्दा समस्या परेकोतर्फ ध्यान दिन उनले सुझाए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पीताम्बर शर्माले प्रादेशिक योजना निर्माणका पक्ष विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विकासको मुख्य स्रोत भूमि भएकाले प्रयोगमा चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

पर्यटकीय गन्तव्य भए पनि गण्डकी प्रदेशबाट कृषि र वन क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान रहेको भन्दै उनले जीडीपी र राजस्व योगदानमा प्रदेशको न्यून सहभागिता भएकाले यसलाई बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । यूएनडीपीका सहायक आवासीय प्रतिनिधि यमनाथ शर्माले यूएनडीपी योजना कस्तो र कसरी बन्छ भन्ने ठूलो कुरा रहने बताए ।

कार्यशालामा आयोग उपाध्यक्ष पौडेलले प्रदेशको विकास सूचकहरूको अवस्था र आवधिक योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्रदेशको परिचय, गरिवीको अवस्था, पर्यटन, उर्जा, कृषि, पूर्वाधार, सामाजिक क्षेत्र, अन्तरसम्बधित विषय र सुशासन विषयमा प्रस्तुति गरेका थिए ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव सुरेशमान श्रेष्ठले पर्यटन र उद्योग क्षेत्रका रणनीति र कार्यनीति, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान विभाग निर्देशक प्रा.डा. नवराज देवकोटाले कृषि, वन र वातावरण क्षेत्रका रणनीति र कार्यनीतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यपत्रमाथि राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बालानन्द पौडेल, विश्लेषक झलक सुवेदीले टिप्पणी गरेका थिए । बिहीबार अन्य तीन विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।