कटान रोक्न तटबन्ध

कालीगण्डकी किनारको वारिबेनीमा करिब १२ सय घर छन् । बस्तीलाई कटानबाट जोगाउन गत वर्ष नै तटबन्ध निर्माणका लागि स्टिमेट भएको थियो । साबिकको जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयले ३ करोड खर्च लाग्ने स्टिमेट निकालेको थियो ।

स्टिमेट अनुसारको निर्माणका लागि ठेक्का लगाउने बेला कार्यालय नै खारेजीमा परेपछि योजना स्थगित भएको थियो । ‘हामीले धेरै पहिलादेखि पहल गरेका थियौं,’ गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले भने, ‘काम हुने–हुने बेलामा जलउत्पन्न नै खारेज भएपछि चिन्तित थियौं । अहिले मन्त्रालयले सीधै पैसा हालेको जानकारी आएको छ । सम्बन्धित क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम अघि बढ्छ ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको उनले बताए । दीर्घकालीन रूपमा नदी नियन्त्रण गर्न बृहत् गुरुयोजना तयार पारेर योजना अगाडि बढेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

तटबन्ध निर्माणले वारिबेनीको बगरफाँट र लामादेतलगायतको खेतीयोग्य जमिन, घना बस्ती र अन्य भौतिक संरचना सुरक्षित हुने जलजलाका प्रवक्ता देवेन्द्रबहादुर भण्डारीले बताए । कालीगण्डकीसँगै जोडिएर बनेको घना बस्तीमा बर्खामा भेल र बाढी पस्दै आएको छ । वारिबेनीका बासिन्दा तटबन्द नहुँदा जोखिममा पर्दैआएका छन् ।

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीसँग जोडिएको पर्वततर्फको बजार संरक्षणमा जिम्मेवार क्षेत्रको चासो नगएको भन्दै स्थानीयवासीले चिन्ता व्यक्त गर्दैआएका थिए । ‘पारिपट्टिको बस्तीमा पक्की पर्खाल लगाउँदा हामीले वारिबाट टुलुटुलु हेर्ने अवस्था थियो,’ प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘अब भेलमा पनि ढुक्कले सुत्न सक्नेगरी नदी नियन्त्रण हुँदैछ ।’

नदीको सतहदेखि २ देखि १५ मिटर उचाइमा रहेको बस्तीका बासिन्दा बर्सेनि वर्षामा ज्यान जोखिममा पारेर बस्दै आएका छन् ।

नदीको कटान रोक्न घना बस्ती भएको क्षेत्रमा १० मिटरसम्म मेसिनरी वाल लगाउने, धेरैजसो स्थानमा ग्याभिन जाली भर्नेगरी काम थालिएको जलजला–४ का वडाध्यक्ष भीष्म मल्लले बताए । ‘बगरफाँटदेखि वारिबेनी हुँदै मिलनचोकसम्म काम गर्ने अघिल्लो वर्षकै योजना थियो,’ उनले भने, ‘त्यो बेला सबै काम हुन सकेन । अहिले समयमै काम सक्नेगरी लागिएको छ ।’

बगरफाँटदेखि मिलनचोकसम्म साढे ५ किलोमिटर दूरी पर्छ । यस क्षेत्रमा भएको बस्तीमा कालीगण्डकी कटानका कारण बर्सेनि क्षति हुँदै आएको थियो । स्थानीयले कटानको दीर्घकालीन समाधान खोज्न विभिन्न निकायमा हारगुहार गर्दै आएका थिए ।

‘गाउँपालिकादेखि केन्द्र सरकारसम्म धेरै पटक पुग्यौं,’ स्थानीय हीराबहादुर क्षत्रीले भने, ‘अहिले बल्ल हाम्रो माग सुनुवाइ भएको छ ।’ गत वर्षको केही बजेटबाट बगरफाँट र वारिबेनीमा रिटेनिङ वाल (सिमेन्टेड पर्खाल) निर्माण भएको थियो । त्योबाहेक साढे चार सय ग्याभिन जाली भर्ने काम पनि भएको थियो ।

नदीको व्यवस्थापन नगरिए वर्षाका जुनसुकै बेला पनि धनजनको क्षति हुनसक्ने भएकाले बस्ती संरक्षणमा चासो दिनुपर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष रामकृष्ण मल्लले बताए । विगतका वर्षहरूमा विनियोजन भएको बजेटमा राजनीतिक सहमति नजुट्दा कार्यक्रम नै फिर्ता हुनेगरेको थियो ।

‘अहिले फेरि कार्यक्रमसहित बजेट आएको छ । हामीले सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बाँकी काम केन्द्र सरकारले नै गर्छ ।’ वारिबेनी जोगाउन गाउँपालिकाले पनि प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग पहल गरिरहेको उनले बताए ।