कर बढ्यो, सुविधा बढेन

स्थानीय तह कार्यान्वयन भएर सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आउँछ भन्दा सर्वसाधारण थप उत्साहित थिए । अहिले भने विभिन्न बहाना देखाउँदै जनप्रतिनिधिले काम अगाडि बढाउन नसक्दा नगरवासीले करको दायरा मात्र बढेको अनुभूति गरेका छन् ।

स्थानीय तहको खर्च धान्न भन्दै गाउँ र नगरपालिकाले साबिकको गाविसभन्दा एक सयदेखि ६ सय प्रतिशतसम्म स्थानीय कर लगाउने भएका छन् । आन्तरिक आम्दानीको नाममा अवैज्ञानिक रूपमा करको दायरा लगाएपछि सर्वसाधारणलाई मर्का परेको हो । आफ्नो गाउँ/नगरको कुल आय, प्रतिव्यक्ति आम्दानी स्रोतलगायत प्राकृतिक तथा उद्योगको अवस्था हेरेर कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा जथाभावी धमाधम कर निर्धारण भएको हकुहीका नरेन्द्र रायले बताए । ‘टुक्रे योजना ल्याएर छर्ने काम मात्र भएको छ, दीर्घकालीन फाइदा हुने कामभन्दा पनि जनप्रतिनिधि कर बढाएर आफ्नो सेवा सुविधा थप गर्न लागेका छन्,’ उनले भने, ‘सुविधा र अवसर दुवै बढ्यो भने कर तिर्नु नागरिकको कर्तव्य हो तर कर मात्र बढाउँदा हामी मर्कामा परेका छौं । ’

स्थानीय सरावल गाउँपालिमा गाविस हुँदा आम्दानी सम्पत्ति प्रमाणितबापत शून्य दशमलव ५ प्रतिशत राजस्व लाग्ने गर्दथ्यो । अहिले भने एक्कासी शतप्रतिशत कर बढाउँदा प्रतिएक लाखका दरले एक हजार राजस्व तोकिएको छ । जग्गाको मातपोत करमा एकैपटक चार सय गुणा वृद्धि गरियो । सरावल मात्र होइन, यहाँका ७ वटै स्थानीय तहमा कर आकाशिए पनि सुविधा उही नै छ । त्योबाहेक विभिन्न सिफारिसका नाममा पहिलेको भन्दा दोब्बर–तेब्बर राजस्व तिर्न बाध्य भए पनि सुविधा भने बढेको छैन । स्थानीय तहका प्रमुखहरू भने कर नउठाउँदा केन्द्रबाट मात्र आउने बजेटले सोचेको विकास सम्भव नहुने भन्दै आन्तरिक आम्दानी बढाएर जनताकै सेवामा रकम खर्चिरहेको बताउँछन् ।

अर्थशास्त्री झपेन्द्रेश्वर भुसालका अनुसार स्थानीय तहले विज्ञहरूसँग छलफल नगरी हचुवाको भरमा कर निर्धारण गरेको भन्दै वैज्ञानिक कर प्रणाली लागू हुनुपर्ने बताए । जनताले कर तिर्नुपर्छ, करको दायरामा सबै आउनुपर्छ तर कर निर्धारण गर्दा स्थानीय तहको आर्थिक, सामाजिक र सार्मथ्यको आधारमा गरे दीर्घकालीन हुने भुसालले बताए ।

पुरानै कार्यशैली

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्यूठानका गाउँसम्म सिंहदरबार आउने धेरै मतदाताको आशा थियो । त्यसैले लामो समयपछि भएको निर्वाचनमा मतदाताले हौसिएर भोट हाले । तर तिनै प्रतिनिधिले परम्परागत शैलीमै स्थानीय तह चलाउँदा मतदातामा निराशा छाएको छ । सेवाग्राहीले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले स्थानीय शासन कसरी चलाउने भनेर मन्त्रालयले स्पष्ट नियमकानुन बनाई पठाएको छ । धेरैजसो प्रतिनिधिले त्यसलाई हेरेका समेत छैनन् । आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार के हो ? भन्नेसम्म नबुझ्दा सेवाग्राहीले गाउँस्तरमै सेवा पाउन नसकेका हुन् । प्रतिनिधिले गर्नुपर्ने कामसमेत नगर्दा सेवाग्राहीलाई सास्ती भइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । ‘गर्नुपर्ने कामसमेत प्रतिनिधिले पुरानै पारामा जिल्ला पठाउने गरेका छन्,’ एक सामाजिक अगुवाले भने, ‘यसले सेवाग्रहीलाई दु:ख

भइरहेको छ ।’ ‘धैरैजसो तहमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच तालमेल छैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले कर्मचारीले पनि प्रतिनिधिलाई सहयोग गरेको पाइँदैन ।’

जिल्ला प्रहरी प्रमुख राजेन्द्र पोख्रेलले जनप्रतिनिधिले गाउँमै दिनुपर्ने सेवा नदिएर प्रहरीमा पठाई पन्छने गरेको बताए । ‘प्रतिनिधिले गर्न मिल्ने कामसमेत नगरी प्रहरीमा बुझाउन ल्याउँछन्,’ पोख्रेलले भने, ‘स्थानीय सरकारको काम के हो ? भन्ने धेरै जनप्रतिधिले नबुझेको पाइयो ।’ उनले यस विषयमा वडा तहसम्म अन्तरक्रिया कार्यक्रमको जिल्लामा खाँचो भएको आंैल्याए ।

प्यूठान नगरपालिका ९ मरन्ठाना र झिमरुक गाउँपालिका १ सौतामारेबाट अवैध गर्भ रहेको घटना स्थानीय तहमा छलफल नै नगराई प्रहरीमा बुझाएको पोख्रेलले बताए । प्रहरीका अनुसार सौतामारेका एक पुरुषले विवाहित महिलालाई गर्भवती बनाएर फरार छन् भने मरन्ठानामा घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै विवाहित महिलालाई गर्भवती बनाएर बहुविवाह गरेको घटना छ ।

यस्ता घटनामा स्थानीय तहले एक कानुनविद् राखेर उपप्रखुको संयोजकत्वको न्यायिक समितिमा छलफल गर्न सक्छ । मिलापत्र भए मिलापत्र गराउन सकिन्छ । नमिले अदालत जाने सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर सबै तहमा न्यायिक समिति क्रियाशील छैनन् । ‘गाउँमा हुने घटनामा प्रतिनिधिले पहिलो खुडकिलो नै टेकेको पाइँदैन,’ अर्का बुद्धिजीवी भन्छन्, ‘बैठकमा जाने, भत्ता बुझ्ने कामले कसरी सिंहदरबार गाउँमा आउने ?’

स्थानीय तहले गर्ने काम प्रभावकारी नहुँदा किसानले समेत दु:ख पाइरहेको प्यूठान नगरपालिका ८ गेजबाङका शशि पण्डितले बताए । ‘हाम्रो गाउँमा वित्तीय संस्था भनेर किसानको समूह बनाउँदै गुणस्तरहीन बीउबिजन वितरण भइरहेको छ,’ पण्डितले भने, ‘यसलाई हेर्न कसले ?’

नीतिगत अन्योलले स्थानीय तहमा काम गर्न साह्रै गाह्रो भएको नगर प्रमुख अर्जुनकुमार कक्षपती बताउँछन् । ‘स्थानीय शासन ऐनले समेत धेरै विषय प्रदेशसभाको निर्णय अनुसार हुने भनेकाले काममा गति नआएको हो,’ कक्षपतीले भने, ‘भर्खर प्रदेश सरकार गठन भएको अब अल्झेका काम तीव्र गतिमा होलान् ।’ उनले मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनको मस्यौदामा स्थानीय परमर्शदातासँग छलफल गराई हिउँदे अधिवेशनमा पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढेको बताए । ‘हामीले ६ वटा कानुन बनाइसकेका छौं,’ कक्षपतीले भने, ‘अब १८ वटा विषयगत समितिमा छलफल हुन्छ ।’ प्यूठान नगरपालिकाले नयाँ विकासमा योजना बनाएर निर्माणका काम गरिरहेको उनले बताए ।