कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

स्थानीय कानुन राजपत्रमा

कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि १२ ऐन, नियमावली, निर्देशिका र कार्यविधि तयार गरी आफ्नै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । 

नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले प्रमाणीकरण गरेर सर्वसाधारणका लागि तिलोत्तमा राजपत्रमा कानून प्रकाशित गरिएको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ती कानून कार्यान्वयनमा आएका छन् । राजपत्रमै प्रकाशित गर्ने रुपन्देहीका स्थानीय तहमध्ये तिलोत्तमा पहिलो हो ।


नेपालको संविधान भाग १८ को स्थानीय व्यवस्थापिकाको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (१) बमोजिम तिलोत्तमा नगरपालिकाले नगरसभाबाट विभिन्न ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि पारित गरेको थियो । सभाबाट पारित ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि नगर प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरी तिलोत्तमा राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको नगर कार्यपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीसले बताए । यससँगै स्थानीय कानुन कार्यान्वयनमा आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सापकोटाले जनाए । नगरसभाबाट पारित ऐन नगर प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।


‘यससँगै तिलोत्तमा नगरपालिकाले स्थानीय कानुन निर्माणको अभ्यास पूरा गरेको छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक अन्य कानुन पनि निर्माण गर्दैछौं ।’ नगरपालिकाले केही कानुन तर्जुमा र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण र प्रकाशन (कार्यविधि) ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, एफएम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि ऐन, सहकारी ऐन, शिक्षा नियमावली, बजार अनुगमन निर्देशिका, बैठक सञ्चालन कार्यविधि, पदाधिकारीको आचारसंहिता, कार्यसम्पादन नियमावली, नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

नगरपालिकाले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकार क्षेत्रमा रही स्थानीय कानुन निर्माण गरिएको जनाएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा एकल अधिकार तोकिएको छ भने अनुसूची ९ मा साझा अधिकारको सूची उल्लेख छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ८, २०७४ ११:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?