स्थानीय तहमा बजेट खर्च नै सकस

मंसिरमा निकासा गरिएको दोस्रो चौमासिकको पनि उस्तै अवस्था छ । जिल्लामा आठवटा स्थानीय तह छन् । अनुदान रकम खर्च हुन नसक्दा ती सबैमा अपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । नेपालगन्जस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पहिलो चौमासिक बजेटको करिब ३४ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । ६६ प्रतिशत रकम स्थानीय सरकारकै खातामा थन्किएका बेला फेरि दोस्रो किस्ताको रकम थपिएको छ । दुवै किस्ताका आधारमा स्थानीय तहले करिब २० प्रतिशत रकम मात्रै खर्चिएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक ठाकुरप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘पहिलो किस्ताको बजेट स्थानीय सरकारले निकै कम औसतमा खर्च गरेको देखियो । यसलाई आधार मान्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षसम्म सबै बजेट खर्च हुने छाँट देखिँदैन,’ उनले भने, ‘खर्च गरिएको ३४ प्रतिशत बजेट कुन–कुन शीर्षकमा लगाइयो, त्यसको विवरण आइसकेको छैन ।’ बजेट खर्च नहुँदा विकास निर्माणका काममा ठूलो असर पर्ने पौडेलले जनाए ।

कार्यालयका अनुसार पहिलो किस्तामा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा ४५ करोड ५० लाख ५५ हजार, कोहलपुर नगरपालिकामा २८ करोड २९ लाख २० हजार, खजुरा गाउँपालिकामा २६ करोड ६० लाख, जानकी गाउँपालिकामा १७ करोड ९१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । त्यस्तै बैजनाथ गाउँपालिकाले २४ लाख ४४ लाख ८५ हजार, राप्ती सोनारीले ३६ करोड २३ लाख २ हजार, डुडवा गाउँपालिकाले १९ करोड ४ लाख ५३ हजार र नरैनापुर गाउँपालिकाले २० करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट पाएका थिए ।

चैत १ गते तेस्रो चौमासिक बजेट निकासाको तयारी हुँदै छ । हालसम्म खर्च गरेको रकमको आय–व्याय स्थानीय सरकारले कोष नियन्त्रण कार्यालयलाई बुझाएका छैनन् । कोष नियन्त्रण केन्द्रीय कार्यालयले नेपागन्जस्थित कार्यालयसँग स्थानीय सरकारले गरेको खर्च विवरण माग गरेको छ । ‘स्थानीय सरकारले आय–व्याय विवरण सार्वजनिक गर्न अझै सफ्टवेयर निर्माण गरेको देखिएन । ‘केन्द्रीय कार्यालयले खर्च विवरण माग गरेपछि तीन दिनभित्रै जानकारी गराउन मंगलबार पत्राचार गरेका छौं,’ नियन्त्रक पौडेलले भने, ‘उहाँहरूले विवरण पठाएपछि मात्रै कुन–कुन विवरणमा खर्च भयो भन्न सकिन्छ ।’

बाँकेका ८ स्थानीय सरकारका लागि केन्द्रले ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको छ । चालुु आर्थिक वर्षका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ६८ करोड २५ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको छ । जिल्लाको सबैभन्दा विकट मानिने राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले ५४ करोड ३४ लाख बजेट पाएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले ४२ करोड २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट पाएको छ । त्यस्तै खजुरा गाउँपालिकाले ३९ करोड ८९ लाख, जानकी गाउँपालिकाले २६ करोड ८७ लाख, डुडुवा गाउँपालिकाले २८ करोड ५६ लाख बजेट पाएका छन् । नरैनापुर गाउँपालिकाको ३० करोड ९० लाख, वैजनाथ गाउँपालिकाको ३६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट छ ।

सरकारले जिल्लामा वित्तीय समानीकरणतर्फ २ अर्ब ३२ करोड ६८ लाख ९४ हजार र ससर्त अनुदानतर्फ ९५ करोड ११ लाख ७९ हजार गरी ३ अर्ब २७ करोड ८० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । संघीय सरकार आएपछि केन्द्रले वार्षिक बजेट सीधै स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरेको हो । यसबाट अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहमा काम गर्न झनै सहज हुने विश्वास गरिए पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकारका प्रमुखहरू कानुनको जटिलताका कारण विकासनिर्माणको बजेट खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । स्थानीय तहमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव छ । जनशक्ति अभावले पनि विषयगत शीर्षकको बजेटका काम रोकिएका छन् । लेखा अधिकृत, इन्जिनियर, जग्गा नापजाँचलगायतमा कर्मचारी छैनन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका वडामा सहायक लेखा अधिकृत छैनन् । यसबाट वडामा हुने विकासका काम प्रभावित भइरहेको छ । कर्मचारी अभावमा एउटै वडा सचिवले दुई–तीन वडाहरूको काम हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा चाहेर पनि काम गर्न नसकेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा दक्ष जनशक्तिकै अभाव छ । वडा कार्यालयका लागि भौतिक संरचना पनि अभाव देखिएको छ,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगर भन्छन्, ‘नयाँ व्यवस्था भएर पनि होला, जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो, हुन सकेको छैन ।’ त्यस्तै स्थानीय सरकारलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन कानुनले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

समितिलाई स्थानीय तहमा करको दायरा फराकिलो पार्दै बढीभन्दा बढी कर उठाउने अधिकार छ । तर बाँकेका स्थानीय सरकारलाई भने कर उठाउन सकस भएको छ । स्थानीय सरकारले मालपोत, शिक्षा, यातायात, स्वास्थ्य, घरबहाललगायतका कर उठाउन सक्छन् ।