मुख्यमन्त्री पोखरेलले लिए विश्वासको मत

उक्त मत ७८ दशमलव ५७ प्रतिशत हो । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले १९ मध्ये १८ मत पायो । कांग्रेसका १ र राजपाका १ सांसद अनुपस्थित थिए । ८७ मध्ये सभामुख मतदानमा सहभागी भएनन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २४ औं दिनमा विश्वासको मत माग्दै पोखरेलले संसदमा ५८ मिनेट भाषण गरेका थिए । पहिलोपटक बोल्दै प्रदेशमा झन्डै ३० प्रतिशत गरिबी रहेको उल्लेख गरे । गरिबी, साक्षरता, मानव विकासलगायत सबै सूचकांकमा प्रदेश चौंथो स्थानमा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘मानव विकास सूचकांकमा १२ जिल्लामध्ये पाल्पा, अर्घाखाँची र रूपन्देही माथि छन्, रोल्पा, प्यूठान र रुकुम कमजोर छन्,’ उनले भने, ‘गरिबीको सूचकांकमा पाल्पा, रूपन्देही र गुल्मी राम्रो तर रोल्पा रुकुम र कपिलवस्तु निकै पछाडि छन् ।’

प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा नवलपरासी, बाँके र दाङ अगाडि रहे पनि रोल्पा, प्यूठान र गुल्मी कमजोर रहेको उनले बताए । यस्ता दुईथरी अनेकन सूचक रहेका सबै जिल्लालाई समान रूपमा ल्याउनेदेखि थुप्रै चुनौती रहेको उनले संसदमा बताए । सरकार ५ वर्षे दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन योजनाका साथ अघि बढेको भन्दै उनले उन्नतिका सम्भावना पनि पर्याप्त रहेको बताए । प्रदेशले अवलम्बन गर्ने वित्तीय नीतिअन्तर्गत बजेट निर्माणमा पारदर्शिता पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए । वित्तीय नीतिअनुसार प्रदेशको आफ्नै बैंक र लगानी कोष निर्माण, सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रका माध्यमबाट समग्र अर्थतन्त्रको विकास, स्वदेशी र विदेशी पुँजीलाई आकर्षित, बचत संकलनलाई प्रोत्साहन, सबै नागरिकको आफ्नै बैंक खाता, उत्पादकत्व र राजश्व वृद्धिमा प्रदेश सरकारले जोड दिने छ ।

‘प्रादेशिक आयोग गठन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘वित्तीय नीति सफल पार्न प्रदेशको आफ्नै परियोजना बैंक तयार गर्ने गरी काम अघि बढेको छ ।’ सिँचाइका लागि भेरी–बबई डाइभर्सन, सिक्टा र वडकापथ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन, गुहारखोला, कटुवाखोलामा हाइड्याम र वाणगंगामा हाइड्यामको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताए । कृषि र वनका लागि आधुनिक कृषि प्रविधि र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति अघि सार्ने बताए । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ६ र हुलाकी सडकलाई ४ लेनमा विस्तार, प्रदेशका पहाडी जिल्ला जोड्न पाल्पादेखि रोल्पासम्म पहाडी राजमार्ग निर्माण र सुरुङ मार्ग योजना पनि संसद् बैठकमा प्रस्तुत मुख्यमन्त्रीले गरेका छन् ।

पहाडी जिल्लामा हेलिप्याडदेखि लुम्बिनी विमानस्थलको तीव्र निर्माण, नेपालगञ्ज विमानस्थल विस्तार तथा दाङमा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण, बुद्ध सर्किटलाई केन्द्रमा राखेर ‘मोनोरेल’ को सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयन, पोखरा–लुम्बिनी र परासी–बर्दिया रेल्वे योजना पनि उनले अघि सारेका छन् । प्रत्येक गाउँपालिका केन्द्रमा साना सहर र वडाको केन्द्रमा एकीकृत बस्ती विकासदेखि सहरको मौलिक पहिचान र सांस्कृतिक विशेषता झल्काउन र भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई क्रमिक र योजनाबद्ध ढंगले व्यवस्थापन गर्ने उनको योजना छ ।

सरकारले औद्योगिक विकासका लागि पूर्वाधार विकास, नेपालगञ्ज, भैरहवा, कृष्णनगर र कोइलाबास नाका आधारित औद्योगिक करिडोर निर्माण, भन्सार नाकामा पारदर्शिता र सुरक्षासहितको आधुनिकीकरण, स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने, विशाक्त, गुणस्तरहीन अखाद्यको पैठारीमा रोक लगाउने पनि उनले सदनलाई जानकारी गराए । यी सबै योजना कार्यान्वयनका लागि सरकारको योजनाबद्ध पहल र सबैको सक्रियता आवश्यक रहेको पोखरेलको भनाइ थियो । ‘हाम्रा लागि चुनौती धेरै छन्,’ संसदमा विश्वासको मत माग्दै उनले भने, ‘आउनुहोस्, हामी सबै मिलेर चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने र हाम्रो प्रदेशलाई समृद्ध र नमुना बनाउने अठोट गरौं ।’ सुखी र समृद्ध प्रदेशको सपना सरकारको संकल्प भएको उनले बताए । ‘अभाव र चुनौतीबीच सरकारको यात्रा सुरु भइसक्यो,’ उनले भने, ‘यो अब लक्ष्यमा नपुगी रोकिने छैन ।’

विपक्षमा मतदान गरेको कांग्रेसका सांसद बैजनाथ जयसवालले संसद्मा बोल्दै मुख्यमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रदेशको अवस्था, चुनौती र सम्भावना विश्लेषण युक्त भएको बताए । ‘निकै राम्रा कुरा विश्लेषणसहित प्रस्तुत गर्नुभयो, त्यो कार्यान्वयन पनि गर्नुस्,’ उनले भने, ‘बेरोजगारी समाधान, व्यापार घाटा उन्मूलन र न्यूनीकरण पनि गर्नु जरुरी छ, सरकारको ध्यान त्यता पनि जाओस्, हाम्रो शुभकामना छ ।’ कांग्रेसकै अर्की सांसद रमा अर्यालले कांग्रेस सधैं जनताका पक्षमा रहने, जनताकै पक्षमा वकालत गर्ने र जनताका पक्षमा काम गर्न सरकारलाई झकझक्याउने गरी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताइन् ।