मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ

सरकार मन्त्रालय थप्ने तयारीमा
घनश्याम गौतम

बुटवल — मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने संकेत गरेका छन् । प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय संख्या थप गरेर मात्र विस्तार गर्ने उनको तयारी छ । गत फागुन पहिलो साता मुख्यमन्त्रीसमेत ३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको थियो । त्यसयता सरकार विस्तारमा चासो दिइएको छैन ।

प्रदेश राजधानी बुटवलमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्ना भनाइ राख्दै । तस्बिर : घनश्याम/कान्तिपुर

एमालेभित्र अनौपचारिक छलफल गरेका उनले सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र जनमोर्चासँग छलफल नै गरेका छैनन् । सोमबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वाधार अभाव र कानुन तयार नभएकाले तत्काल सरकार विस्तार आवश्यक नरहेको उनले बताए । ‘सेवा प्रवाहका लागि संरचना बनेका छैनन्,’ मुख्यमन्त्रीले भने, ‘कानुन निर्माणका लागि ठूलो मन्त्रिपरिषद् पनि आवश्यक छैन ।’ कानुन तयार भइसक्दा पूर्वाधार व्यवस्थापन सकिने र दुवैको तयारी पूरा भएपछि सरकार विस्तार गरिने उनले बताए । मन्त्रीका लागि आकांक्षी बढी भएपछि एमाले र माओवादी दुवै दलमा व्यवस्थापन समस्या छ । दुवै दलले संसदीय समिति, विभाग गठन गरेर केही आकांक्षी व्यवस्थापन गरेपछि मात्र सरकार विस्तार तयारीमा छन् । सबै व्यवस्थापन गर्ने गरी मुख्यमन्त्री पोखरेलले आन्तरिक छलफल पनि गर्दै छन् ।

Yamaha

पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले केही मन्त्रालयको भूमिका प्रदेशस्तरमा फरक भएकाले संघीय सरकारको सहमतिमा टुक्र्याउने संकेत गरे । प्रदेशमा ६ मन्त्रालय रहने केन्द्रको ढाँचा वैज्ञानिक नभएको उनको तर्क छ । आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय एकै स्थानमा रहन नसक्ने उनले बताए । त्यस्तै ३ ठूला महानगरको परिकल्पना गरेका उनले प्रदेशमा छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालय आवश्यक भएको बताए ।

त्यस्तै कृषि र पर्यटनबाटै प्रदेश समृद्धिको खाका तयार गरेका पोखरेलले कृषि र पर्यटन पनि छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने बताए । ‘शान्ति सुरक्षा हेर्ने मन्त्रालय र कानुन निर्माण गर्ने एकै स्थानमा रहँदा व्यवस्थापनमै समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘केही विषयगतअप्ठ्यारो परेका मन्त्रालय टुक्र्याउने सहमतिका लागि केन्द्रीय सरकारसँग पनि छलपफल भइरहेको छ ।’

एमाले एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री पोखरेलले आन्तरिक मामिलाबाट कानुन मन्त्रालय
छुट्याउने, सहरी विकास मन्त्रालय थप गर्ने, कृषि र पर्यटन मन्त्रालय पनि छुट्टाछुट्टै गराउने तयारी गरेका हुन् । तर केन्द्र सरकारसँग पनि समन्वय र छलफल गर्नुपर्ने भएकाले त्यो प्रक्रियामै छ । ‘सम्भवत: राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट फर्केपछि ठोस छलफल होला,’ उनले भने, ‘त्यतिन्जेल माओवादी र एमालेबाट मन्त्री बन्ने व्यक्तिको पनि टुंगो लाग्छ ।’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले भवन व्यवस्थापनभन्दा पनि माओवादीमा व्यक्तिको टुंगो नलागेकाले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बताए । ‘मन्त्रालय संख्या बढाउने विषयमा पनि छलफल चलेको छ,’ उनले भने, ‘बढीमा ११ मन्त्रालयबन्न सक्छन् ।’

पूर्वाधार अभावमा काम प्रभावित
अस्थायी राजधानीमा पूर्वाधार अभावले काम गर्न समस्या देखिएको उनले बताए । अन्य प्रदेशका मुकाम जिल्ला सदरमुकाम वा क्षेत्रीय कार्यालय रहेकाले व्यवस्थापनमा सहज भएको बताए । तर बुटवलमा दुवै नभएकाले सरकारी भवन अभावमा समस्या भइरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए । ‘पूर्वाधार अभावले केही काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै व्यवस्थापन भइरहेकाले अब काम तीव्र हुन्छन् ।’ बसपार्कमा रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय, यातायात कार्यालयमा रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र नलकूप सिँचाइ परियोजनाको कार्यालयमा रहेको भूमि व्यववस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि बढी समस्या भएको उनले बताए ।

बसपार्कमा भवन राम्रो भए पनि स्थान समस्या भएको, नलकूपमा पूरै भवन भए पनि मन्त्री नआउँदै साँघुरो भएको र यातायात कार्यालयमा रहेको मन्त्रालयलाई भीडभाड बढी हुने भएकाले समस्या देखिएकाले अन्यत्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । अहिले ४ मन्त्रालय रहेको श्रम कार्यालयको ६ तले भवन मुख्यमन्त्रीलाई पनि नपुग्ने उनको भनाइ छ ।

स्थायी राजधानी सहमतिमै
मुख्यमन्त्री पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमा स्थायी राजधानीको टुंगो संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गरेर नै गर्ने बताए । धेरैतिर राजधानीको माग भए पनि त्यसको वैज्ञानिक ढंगबाटै निरूपण गर्ने उनको दाबी छ । ‘धेरैतिरको आकांक्षा भएका कारण व्यवस्थापनमा केही चुनौती छन्,’ उनले भने, ‘तर संविधानले दिएको अधिकार उपयोग गर्दै सबैलाई पायक पर्ने गरी सहमतिमै वैज्ञानिक ढंगले निरूपण गर्छौं ।’ स्थायी राजधानी सुविधा सम्पन्न र आधुनिक गराउने गरी प्रदेशसभाबाटै सहमति जुटाउन प्रयास गर्नेउनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

उखुको भुक्तानी माग गर्दै मिलमा धर्ना

अघिल्लो वर्षकै पैसा पाउन बाँकी
कान्तिपुर संवाददाता

परासी — चिनी उद्योगले उखुको भुक्तानी नदिएको र तौलमा समेत ठगी गरेको भन्दै पश्चिम नवलपरासीको एक चिनी मिलमा १ सातादेखि किसानले धर्ना दिएका छन् । उखु बेचेको तीन महिना पुग्दा पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै प्रतापपुर गाउँपालिका ८ पिपरपातीस्थित इन्दिरा सुगर मिलको गेटमा धर्ना दिँदै किसानले उत्पादन भएको चिनी बाहिर लैजान रोक लगाएका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुरमा रहेको इन्दिरा सुगर मिलमा उखुको भुक्तानी माग गर्दै धर्नामा बसेका किसान ।तस्बिर : नवीन पौडेल/कान्तिपुर

उखुको मूल्य नतोक्दा किसानले अघिल्लो वर्षकै भाउमा भुक्तानी पाउने गरी सस्तोमा बेच्दासमेत अझै भुक्तानी दिन आनाकानी गरेको छ । सबै किसानको भुक्तानी हुन बाँकी रकम प्राप्त गरेपछि मात्र धर्ना रोक्ने किसानले बताए ।

उत्पादन भएको चिनी बाहिर लैजान रोक लगाएका मिसानले भुक्तानी दिन आनाकानी गरे चिनी नै नियन्त्रणमा लिएर उद्योगमा ताला लगाउने चेतावनी दिएका छन् । ‘सुरुमा तौल केन्द्रमा क्विन्टलमा १०/२० किलो ठग्ने, उधारोमा माग्ने अनि महिनौं बित्दासमेत भुक्तानी दिन आनाकानी गर्ने उद्योगको नियत देखियो,’ स्थानीय लख्खु यादवलेभने, ‘२/४ अगुवा किसानलाई फकाएर, बिपन्न किसानको ढाढसेक्न पाइँदैन ।’

किसानको उखु मिलले उधारोमा किन्दा दिएको पुर्जी साटनका लागि आलटाल गरिएको हो । किसानहरू पुर्जी लिएर घन्टांै लाइनमा बस्दै रकमबिना घर फर्कनु परेपछि किसान धर्ना बसेका हुन् । केही दिनअघि उद्योग प्रशासनसँग साताभित्र भुक्तानी दिने सहमति भए पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर उल्टै किसानलाई उद्योग प्रशासनले धम्काउने गरेको गुनासो छ ।

मिलले यस वर्ष करिब ५ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरिसकेको छ । ६० प्रतिशत चिनी पनि बिक्री गरिसकेको छ । तर भुक्तानी नदिने मिलको नियत खराब देखिएको स्थानीय उमाशंकर यादवले बताए । इन्दिरा सुगर मिलले मात्र यो सिजन करिब ८ करोडभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ ।

जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका तीन उद्योगमध्ये सञ्चालकको मृत्यु भएपछि लुम्बिनी चिनी उद्योग बन्द भएकाले उखु खपत नहुने भन्दै अन्य मिलले सस्तोमा किन्न खोज्ने र भुक्तानीसमेत रोक्ने गरेका हुन् । पीडित किसानले भुक्तानी दिलाउनका लागि स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि र उद्योग मन्त्रालयलाई समेत आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिए ।

बिचौलियाको बिगबिगी
पश्चिम नवलपरासीमा चिनी उद्योगले बिचौलिया परिचालन गरेर सस्तोमा उखु खरिद गरिरहेका छन् । सरकारले मूल्य निर्धारण नगरेको फाइदा उठाउँदै तौल केन्द्रमा उद्योगले बिचौलिया प्रयोग गरेर सस्तोमा उखु खरिद गरिरहेका छन् । ‘उद्योगले कहिले भुक्तानी दिने हो थाहा हँुदैन, अहिले आफूलाई घर खर्च र ऋण तिर्न हतारो छ,’ सुस्ताका बच्चु राजभरले भने, ‘अहिले ४ सय ३० रुपैयाँ पेस्की लिएर बाँकी पछि माग्दासमेत बिचौलियाले नमान्दा मूल्यमा उखु बेच्नुपर्‍यो ।’ ५ सय ३१ रुपैयाँ पुरानो मूल्य अहिले बढ्नुपर्नेमा किसानले ४ वर्षअघिको भाउमा तौल केन्द्रमा नै भुक्तानी बुझ्नुपरेको छ । उत्पादन कम हुने भएपछि मूल्य पाउने आसमा बसेका किसानलाई उद्योग आफैंले भित्रीरूपमा तौल केन्द्र राखेर सस्तोमा उखु खरिद गर्न बिचौलिया लगाएको किसानको आरोप छ । जिल्लाभर २५ देखि ३० लाख क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७४ ११:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT