५६ वर्षदेखि ‘लालपुर्जा’ राजनीति

तत्कालीन प्रधानपञ्चले उनीहरूलाई लिएर विभिन्न ठाउँका सरकारी जग्गामा ७ वटा बस्ती बसाए । आफ्नै नाममा बस्तीको नामकरणसमेत गरे । प्रधानपञ्चहरूका नाममा बनेको माधवपुर, तपदारपुर, नारायणपुर, कमानपुर, कप्तानगन्ज, चरिङ्गे र वनबारी अहिले पनि पुरानै अवस्थामा छन् । कुनै परिवर्तन देखिँदैन ।

बस्ती बसालेकै ५६ वर्ष बित्यो । यस अवधिमा जग्गाधनी पुर्जा वितरणको कुरा धेरै चले । जिल्लाका प्रत्येक सांसद, सरकार, मन्त्री र नेता धाउँदाधाउँदै एउटा पुस्ताको जीवन गयो । अर्को पुस्ता अहिले पनि त्यसैगरी प्रमाणपुर्जाका लागि विभिन्न निकायमा धाइरहेको छ । चुनावका बेला नेताहरू गाडीको लावालस्कर लिएर यिनै बस्ती पुग्छन् भोट माग्न । जसरी पनि पुर्जा दिलाउने उनीहरू आश्वासन दिन्छन् ।

चुनावपछि कोही फर्कंदैन । पञ्चायतकालमा परशुनारायण चौधरीदेखि बहुदलीय व्यवस्थामा खुमबहादुर खडकासम्मले त्यही नारा दिए र पटक–पटक चुनाव जिते । भर्खरै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अहिलेका निर्वाचनमा नेताहरू त्यसैगरी बस्ती पुगे र उस्तै आश्वासन दिए । काम गर्ने लक्षण कसैले देखाएका छैनन् । ‘हामीलाई नेताले झुक्याई मात्र रहे । हरेक चुनावमा हामीलाई भोट बैंक बनाए तर कसैले हाम्रो समस्या समाधान गरेनन्,’ लमही नगरपालिका ३ स्थित नारायाणपुर बस्तीका ६० वर्षीय उमाभक्त चौधरीले भने, ‘चुनावताका सबैले तुरुन्तै लालपुर्जा बाँड्छौं भने । पछि कोही फर्केर आएनन् ।’ २०१८ देखि अहिलेसम्म आफ्नो बस्तीमाथि राजनीति मात्रै भएको उनको अनुभव छ ।

‘पहिले जमिनदारको जग्गा अधियाँ लगाउँथ्यौं । कमैया बस्थ्यौं । नयाँ बस्तीमा आएपछि जग्गा प्रशस्त भयो । आफैं खेती गरेर खान पुग्ने भयो,’ उनले भने, ‘हामी कमैया बस्न छाड्यौं । अरूका जग्गा जोत्न छाड्यौं । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानपञ्च तथा जमिनदारले हामीलाई पुर्जा नदिने षड्यन्त्र गरे ।’

कमैया किसान पनि जमिनदार हुन सक्ने आशंकाले षड्यन्त्र सुरु भयो । अहिलेसम्म त्यसले निरन्तरता पाएको चौधरीको बुझाइ छ । २०२८ सम्म जग्गाको राजस्व तिरेका प्रमाण अहिले पनि नारायणपुरवासी एवं उच्च मावि देउपुरका शिक्षक बालगोविन्द चौधरीले बताए । ‘त्यतिबेला पटारीले राजस्व उठाउँथे । हामीबाट उठाएको पैसा उनीहरूले खाए कि सरकारलाई बुझाए, थाहा छैन,’ उनले भने, ‘राजस्वसमेत तिरिरहेको जग्गाको प्रमाण नदिने षड्यन्त्र पहिलेदेखि अहिलेसम्म भइरहेको छ । पुर्जा पाउने बिन्ती अहिलेसम्मका सबै सरकारले पाए तर केही गरेनन् ।’ राजालाई बिन्ती चढाएपछि ०४५ मा नापी भयो तर पुर्जा दिइएन ।

एक बस्तीमा करिब ९० घर र ६० बिघा जग्गा छ । ७ बस्तीका ५ सय ६० घरले झन्डै ४ सय २० बिघाको पुर्जा पाउन बाँकी छ । उनीहरूले जमिन जोतेर खाने बस्ने जोहो गरिरहेका छन् । दर्ता पुर्जा नहुँदा आपसी लिखितमै जग्गा किनबेच भइरहेको छ । खोतीयोग्य जमिन भएकाले कतिपय बाढीपीडित बाहिरकाले पनि जग्गा किनेका छन् । मौखिक र लिखित सहमतिमा किनबेच भए पनि दर्ता प्रमाण नहुँदा आफूहरूले कुनै आधिकारिक काम गर्न नसकेको नारायणपुरका ५५ वर्षीय अमृत ओलीले बताए । ‘पछि दर्ता पुर्जा भए पास गरिदिउँला भन्ने सहमतिमै जमिन किनबेच गरिरहेका छौं । उनीहरूमा जग्गा जोत्ने, खानेबाहेक अरू केही काम हुँदैन,’ उनले भने, ‘बैंकबाट ऋण लिन र कुनै व्यवसाय गर्न सकिँदैन । पुर्जा नभई बैंकले धरौटी लिँदैन । आयमूलक काम गर्न र लगानी गर्न समस्या छ ।’

जग्गाधनी सधैँ त्रास र दोधारमा बस्नुपरेको नारायणपुरकी ३० वर्षीया दिलमाया डाँगी बताउँछिन् । ‘घर बनाउँदा पनि भोलि भत्कने हो कि, छोडेर जानुपर्ने हो कि भन्ने त्रास छ । ढुक्कसँग बस्न सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘दुई पुस्ताले जीवन बिताए पनि अहिलेसम्म स्थायी बसोबास हुन सकेन । कसरी चित्त बुझाउने ?’

पुर्जा नहुँदा उत्पादनमूलक काम गर्न नपाएको लमही ३, मजगाउँका सुमनकुमार थारू बताउँछन् । ‘विकासे योजना आए पनि सञ्चालन गर्न पाएका छैनौं । बोरिङ खन्ने योजना आएको थियो, लालपुर्जा नहुँदा काम भएन,’ उनले भने, ‘विद्युत्, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवा लिन पनि पुर्जा चाहिन्छ । व्यावसायिक खेती गर्न पनि अवरोध छ । जे काम गर्दा पनि समस्यैसमस्या ।’ जिल्ला बस्ती व्यवस्थापन आयोग अध्यक्ष गंगाराम भट्टराईले बाढी विस्थापित भएर लामो समयदेखि बसिरहेकालाई अध्ययन र नापजाँच गरी धनीपुर्जा वितरणको पहल गरिने बताए । ‘बाढीबाट विस्थापित भएकाको यकिन विवरण संकलन गरी निश्चित जग्गा वितरण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।