‘छुवाछूत अन्त्यका लागि संविधान कार्यान्वयन’

नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानले जातीय विभेदलाई प्रचारप्रसार र प्रोत्साहन गर्न नपाइने, छुवाछूत र भेदभावलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दण्डनीय हुने भनेको छ । छुवछूतका घटनालाई निरुत्साहित पार्न संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिइएको हो ।

‘नयाँ संविधानले दलितका लागि विगतभन्दा राम्रो अधिकार व्यवस्था गरेको छ । दलित आन्दोलनले उठाउँदै आएका केही मुद्दा भने यसमा पनि छुटेका छन्,’ अधिकारकर्मी गजाधर सुनार भन्छन्, ‘जातीय विभेद अन्त्यका लागि संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।’ यसअघि बनेको जातीय भेदभाव, छुवाछूत तथा सजाय ऐन २०६८ ले पनि जातीय विभेद र छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । तर, वर्षौंअघि विभेदविरुद्धका ऐन, कानुन लागू भइसक्दा पनि समाजमा यस्ता घटना दोहोरिने गरेका छन् । दलित अधिकारका लागि थुप्रै कानुन निर्माण भए पनि अझै समस्या उस्तै रहेको अधिकारकर्मीको गुुनासो छ । ‘दलितलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक मान्ने परम्परागत मान्यता अझै हटिसकेको छैन । त्यसैले कानुन कार्यान्वयन आवश्यक छ,’ दलित महिला अधिकारकर्मी निर्मला सुनारले भनिन्, ‘कानुनमा गरिएको अधिकार सबै दलित समुदायले उपभोग गर्न पाउने वातावरण तयार गर्न आवश्यक छ ।’

संविधानले छुवाछूत र जातीय विभेद गर्नु अपराध मात्रै होइन दण्डनीय पनि मानेको छ । तर, व्यवहारमा अझै विभेद कायमै छ । पुस्तौंदेखि विभेद सहेको बानी अझै ती समुदायममा कायमै छन् । त्यस्तै, नयाँ संविधानले दलित विद्यार्थीलाई नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था, परम्परागत सीपको संरक्षण, भूमिहीन दलित समुदायलाई एकपल्टका लागि आवास व्यवस्था, दलित आयोगको ग्यारेन्टी गरेको छ । जातीय विभेदमा परेका दलितहरूले भने नयाँ संविधानले गरेको अधिकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री दलबहादुर सुनारले नयाँ संविधानले दलित समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गरेको दाबी गरे । तर, कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले त्यसको अनुभूति गर्न पाइएको छैन । ‘दलित समुदायमाथि छुवाछूतका नाममा अन्याय भएको छ । अब सबै मिलेर त्यसविरुद्ध लाग्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘कसैले विभेद सहनु पनि अपराध हो । त्यसविरुद्ध सबै लाग्न आवश्यक छ ।’ संविधान कार्यान्वयन अभावमा दलित समुदायले पाएका संवैधानिक अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै अगुवाले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएका हुन् । वर्षौंदेखि विभेदमा पर्दै आएका दलितलाई नयाँ संविधानले अधिकार सम्पन्न गराएको उनीहरूको तर्क छ । संविधानले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशिताका आधारमा सहभागी हुने हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व, रोजगारी र सहभागिताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिहीन दलितलाई एकपल्ट जमिन दिने र आवासविहीनलाई बसोबास व्यवस्था गरिने भनिएको छ । त्यस्तै, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, जातजातिलगायत कुनै आधारमा भेदभाव नगरिने र निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत तथा भेदभाव व्यवहार गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

त्यसबाहेक सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । ‘दलितका पक्षमा थुप्रै कानुन बनिसकेका छन् । कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्छ,’ दलित अगुवा देउमल सुनार भन्छन् । अगुवाले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन माग गरेका छन् ।