सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा अटेरी

सहकारीे नाफामुखी बनेपछि लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेनन्
कान्तिपुर संवाददाता

परासी — सुपथ मूल्यको सहकारी सञ्चालन अनुदान लिएका अधिकांश पसल बन्द भएका छन् । सञ्चालित केहीमा भने सिजनमा मलखादबाहेक अन्यको कारोबार हुँदैन । सहकारी संस्थाहरू पछिल्लो समय नाफामुखी बन्दै गएपछि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालकहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।

प्रथम उत्पादक, अन्तिम उपभोक्ता र वास्तविक श्रमिक गरी तीनवटाबाहेक अन्यसँग आर्थिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने वास्तविक सहकारी हुन नसक्ने ऐनमा उल्लेख रहे पनि सहकारीे नाफामुखी बनेपछि लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेका छैनन् । डिभिजन सहकारी परासीका अधिकृत बुद्धप्रकाश पौडेलले पछिल्लो समय सहकारीका सञ्चालक मोटाए पनि साधारण सदस्यले फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । ‘सुपथ मूल्य पसल राख्दा निम्न आयस्रोत भएका सदस्यलाई फाइदा हुने थियो तर सहकारीले बढी मुनाफा हेर्न थालेपछि पसल धमाधम बन्द भए,’ उनले भने, ‘पसलका लागि अनुदान लगेर पनि सञ्चालनमा नभएका कतिपय सहकारीले रकमसमेत फिर्ता गरेका छैनन् ।’


अनुदान लिनकै लागि खोलिएका सहकारी कागजमा मात्र सीमित छन् । सरकारले अनुदान दिने भनेपछि हतारहतार सहकारी खोलेर पलायन हुँदा राज्यको ६९ लाख रुपैयाँ डुब्न लागेको छ । जिल्ला सहकारी संघ नवलपरासीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुदान रकममध्ये ९५ प्रतिशत सदुपयोग नभएको बताए । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सस्तोमा सामान बेच्न १ लाख रुपैयाँ पर्याप्त नहुने भन्दै तत्कालीन समयमा मन्त्रीले कार्यकर्ता पोस्नेमात्र काम गरेको उनको आरोप छ ।

पौडेलका अनुसार रकम वितरण गर्दा सहकारीको सक्रियता र क्षमता नहेरी वितरण गर्ने र अनुगमनसमेत नगर्दा रकम फिर्ता गर्न नसकिएको हो । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा यस्ता पसलले स्थानीयलाई सहज हुने भए पनि सामानका लागि डिलर आवश्यक पर्ने हुँदा आवश्यक रकम, छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्नेजस्ता अप्ठ्याराले पसल सञ्चालन गर्न नसकिएको सञ्चालकको भनाइ छ । संस्थाका सदस्य र अन्य उपभोक्तालाई कम नाफा खाएर उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्न पसल सञ्चालनमा आएका थिए । तर प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र अन्य निजी पसलसँग प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्दा प्रभावकारी रूपले चल्न नसकेको सहकारी सञ्चालकको भनाइ छ । सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक जमुना वनले निजी पसलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताइन् । निजी पसलले डिलरबाट एकैचोटी धेरै सामान खरिद गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई सस्तो पर्ने गरे पनि सुपथ मूल्य पसलको सानो कारोबार रहेकाले बजारमा टिक्न कठिन हुँदा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताइन् ।


गत आवमा जिल्लामा ३७ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् भने तीनवटा खारेज भए । यस्तै २२ संस्था एकीकरण भई ८ वटा बनेका छन् । जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका ४ सय ८० सहकारी संस्था छन् । स्थानीय तहमा सहकारी हस्तातरण भएकाले अब कानुन नै बनाएर नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:२५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जंगलको खोल्सामा फोहोर

ल्यान्डफिल साइट अलपत्र
माधव अर्याल

पाल्पा — जनप्रतिनिधि चयन भएको १० महिना पुग्दा पनि झन्डै चार वर्षदेखि बन्द ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनको पहल भएको छैन । यसले तानसेन बजार क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर जंगलको खोल्सामा यत्रतत्र फालिएको छ । झन्डै ४ करोड खर्चेर तानसेन ५ सेतीपोखरीनजिक निर्माण सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटमा स्थानीयले फोहोर फाल्न रोकेका छन् ।

पाल्पा– नगरपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटको अवधारणाविपरीत फोहोर फालेकाले रोकिएको हो । स्थानीयले साइट बन्द गरेपछि तानसेन ५ कै वनदेवी जंगल क्षेत्रमा यत्रतत्र फोहोर फ्याँक्दै आएको छ ।


२०६९ असोज २५ मा सञ्चालित साइट ०७० असोज ३ गतेपछि बन्द छ । स्थानीय प्रभावितले अवधारणा अनुसार फोहोर फाल्ने भए मात्र सञ्चालन गर्न दिने बताउँदै आएका छन् । जथाभावी र जस्तोसुकै फोहोर फाल्दा दुर्गन्धित बनेपछि अनिश्चितकालका लागि रोक लगाउनुपरेको स्थानीयले बताए । ‘नाम सेनेटरी र काम डम्पिङको भएपछि बन्द गर्नुपर्‍यो,’ स्थानीय सुनील कार्कीले भने, ‘सुरुदेखि नै नगरपालिकाले स्थानीयलाई झुक्याउँदै आए पनि जनप्रतिनिधि आएको यतिका महिना भइसक्यो तर पनि काम अघि बढेजस्तो लागेको छैन ।’


सेनेटरीको अवधारणाविपरीत ल्याएको फोहोरलाई व्यवस्थित नगरेर माटोले छोप्ने गरिएकाले साइट वरपरका गाउँको वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको थियो । साइटको अवधारणाअनुसार पहिल्यै फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर कुहिने, नकुहिने छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । योबाहेक सड्ने, गल्ने साथै नसड्ने, नगल्नेलाई छुट्याएरमात्र साइटमा लग्नुपर्ने हुन्छ । जलाउने स्थान, लिचड निस्कने स्थानसमेत बनिसकेको अवस्थामा नगरपालिकाले बेवास्ता गरेको स्थानीयको गुनासो थियो ।


तानसेनदेखि ४ किमि टाढाको सेतीपोखरी (सम्मोबारी) नजिकै साइट निर्माण भएको हो । २०५९ मा साबिकको तानसेन १२ शिवपोखरीमा खरिद गरेको २९ रोपनी जग्गामा साइट निर्माण भएको छ । नगरपालिकाले ट्रयाक्टर, ट्रिपर, जेसीभीलगायत सामग्री साइटका लागि किनेको छ । स्थानीय प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा कृष्ण कार्कीका अनुसार सेनेटरीको नाममा डम्पिङ बनाएपछि बन्द गर्न बाध्य भएको बताए । अहिले नगरपालिकाले तानसेन–तम्घास खण्डको देउराली सामुदायिक वनमा फोहोर फाल्दै आएको छ । अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फालिँदा वर्षाको भेलले तल्लो तटीय क्षेत्र दुर्गन्धित बनेको स्थानीय गोकुल पौडेलले बताए । सामुदायिक वनमा फालिएको फोहोर होलाङ्दी–सेतीपोखरी मोटरबाटोमा थुप्रिने गरेको छ । फोहोर बगाउँदा सडकको छेउ भत्कने र गिट्टी माटोले पुर्ने गर्छ ।


जथाभावी फोहोर डम्पिङ गर्दा दुर्गन्ध पनि उत्तिकै फैलिन्छ । सड्ने, कुहिने तथा नकुहिने, प्लास्टिक सबै साइटमा फाल्दा वरपरको वातावरण प्रदूषित बनेको छ । नगरपालिका १० तेल्घाको गणसाल, भार्केस, आमडाँडा, सुरुङतुङ, तल्लो गणसाल, तानसेन पाँच शिवपोखरी, सालघारी, सेतीपोखरी, तल्लो धरमपानीलगायत गाउँटोलवासी साइट प्रभावित हुन् । साइटमा फ्रेस हाउसबाट निस्कने फोहोर, सीसा, काँच र प्लास्टिक फालिएको छ । यसले वातावरण प्रदूषित बन्दै गएको उनले बताए । यस भेगका झन्डै ७ सय परिवारलाई साइटले प्रभावित गरेको छ । उनीहरूले गाउँ, घर, टोलमै बस्न नसकिने गरी झिंगा, दुर्गन्ध र वातावरणीय असर गरेकाले विकल्प खोजेर अहिलेको स्थान बन्द गरेका हुन् । तानसेनमा दैनिक कम्तीमा ६ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ ।


रोक्न सर्वोच्च
गाउँनजिकै फोहोर नफाल्न साइट प्रभावित क्षेत्रवासी तानसेन नगरपालिकाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । तानसेन १० तेल्घाका ७६ वर्षीय कृष्णप्रसाद उपाध्याय पौडेलसमेत २ सय ६७ ले हस्ताक्षर गरेर उत्प्रेषण, परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेशका लागि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) प्रतिवेदन बनाएर ल्यान्डफिल साइट निर्माण सुरु गर्दादेखि नै सरोकार समिति गठन गरेर प्रभावित क्षेत्र (अहिले ल्यान्डफिल साइट बनेको स्थल) मा विसर्जनका लागि विरोध गर्दै आएको थियो ।


तेल्घावासीले नगरपालिकाले संविधान, कानुन एवं प्रचलित सिद्धान्तको ठाडै उल्लंघन हुनेगरी भएका कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँm र अन्य जो चाहिने आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवदेनमा जाहेरी दिएका थिए । आईई प्रतिवेदनका आधारमा तयार भएको शिवपोखरी ल्यान्डफिल साइट मौलिक हक प्रतिकूल हुने गरी निर्माण भएको उल्लेख छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तविपरित, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र नियमावली २०५४, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ र नियमावली २०७० तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ समेतको विपरीत कार्य भएको उनीहरूले जाहेरीमा भनिएको छ । त्यसैले पनि कानुनी तथा संवैधानिक हक, अधिकारी तथा जीवनको अधिकारको प्रश्न समावेश नभएकाले मुद्दा दायर गरेको उनीहरूले बताए ।


सर्वोच्चले तानसेन नगरपालिकालगायत सरोकारवाला निकायलाई तीन वर्षअघि नै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नगरपालिकाले यसको जवाफमा अहिले फोहोर नै नफालिएको भनेको छ ।


यसअघि भने तानसेन नगरक्षेत्रभित्रबाट उत्पादन हुने फोहोरलाई यत्रतत्र तानसेन–तम्घास खण्डको किनारामा नफाल्न पुनरावेदन अदालत बुटवलले अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको थियो । तानसेन नगरपालिकाको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै बुटवलस्थित वातावरणीय सचेतना तथा कानुनी जनसरोकार मञ्च फिल्पेकका तर्फबाट अधिवक्ता केशरमणि अर्याल, बाबुराम पाण्डे, जीवनारायण अधिकारीलगायतले रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि साबिकको पुनरावेदन अदालत बुटवलले पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तानसेन नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार शाहीले ल्यान्डफिल साइटका विषयमा छलफल र वार्ता भइरहेको बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ३, २०७५ ११:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT