परासी — सुपथ मूल्यको सहकारी सञ्चालन अनुदान लिएका अधिकांश पसल बन्द भएका छन् । सञ्चालित केहीमा भने सिजनमा मलखादबाहेक अन्यको कारोबार हुँदैन । सहकारी संस्थाहरू पछिल्लो समय नाफामुखी बन्दै गएपछि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालकहरूले आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
प्रथम उत्पादक, अन्तिम उपभोक्ता र वास्तविक श्रमिक गरी तीनवटाबाहेक अन्यसँग आर्थिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने वास्तविक सहकारी हुन नसक्ने ऐनमा उल्लेख रहे पनि सहकारीे नाफामुखी बनेपछि लक्षित वर्गले लाभ लिन सकेका छैनन् । डिभिजन सहकारी परासीका अधिकृत बुद्धप्रकाश पौडेलले पछिल्लो समय सहकारीका सञ्चालक मोटाए पनि साधारण सदस्यले फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । ‘सुपथ मूल्य पसल राख्दा निम्न आयस्रोत भएका सदस्यलाई फाइदा हुने थियो तर सहकारीले बढी मुनाफा हेर्न थालेपछि पसल धमाधम बन्द भए,’ उनले भने, ‘पसलका लागि अनुदान लगेर पनि सञ्चालनमा नभएका कतिपय सहकारीले रकमसमेत फिर्ता गरेका छैनन् ।’
अनुदान लिनकै लागि खोलिएका सहकारी कागजमा मात्र सीमित छन् । सरकारले अनुदान दिने भनेपछि हतारहतार सहकारी खोलेर पलायन हुँदा राज्यको ६९ लाख रुपैयाँ डुब्न लागेको छ । जिल्ला सहकारी संघ नवलपरासीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुदान रकममध्ये ९५ प्रतिशत सदुपयोग नभएको बताए । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर सस्तोमा सामान बेच्न १ लाख रुपैयाँ पर्याप्त नहुने भन्दै तत्कालीन समयमा मन्त्रीले कार्यकर्ता पोस्नेमात्र काम गरेको उनको आरोप छ ।
पौडेलका अनुसार रकम वितरण गर्दा सहकारीको सक्रियता र क्षमता नहेरी वितरण गर्ने र अनुगमनसमेत नगर्दा रकम फिर्ता गर्न नसकिएको हो । जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा यस्ता पसलले स्थानीयलाई सहज हुने भए पनि सामानका लागि डिलर आवश्यक पर्ने हुँदा आवश्यक रकम, छुट्टै कर्मचारी राख्नुपर्नेजस्ता अप्ठ्याराले पसल सञ्चालन गर्न नसकिएको सञ्चालकको भनाइ छ । संस्थाका सदस्य र अन्य उपभोक्तालाई कम नाफा खाएर उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्न पसल सञ्चालनमा आएका थिए । तर प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र अन्य निजी पसलसँग प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्दा प्रभावकारी रूपले चल्न नसकेको सहकारी सञ्चालकको भनाइ छ । सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्थाकी व्यवस्थापक जमुना वनले निजी पसलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएको बताइन् । निजी पसलले डिलरबाट एकैचोटी धेरै सामान खरिद गर्ने गरेकाले उनीहरूलाई सस्तो पर्ने गरे पनि सुपथ मूल्य पसलको सानो कारोबार रहेकाले बजारमा टिक्न कठिन हुँदा सञ्चालन गर्न नसकिएको बताइन् ।
गत आवमा जिल्लामा ३७ सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् भने तीनवटा खारेज भए । यस्तै २२ संस्था एकीकरण भई ८ वटा बनेका छन् । जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका ४ सय ८० सहकारी संस्था छन् । स्थानीय तहमा सहकारी हस्तातरण भएकाले अब कानुन नै बनाएर नियमन तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
