कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन अलपत्र

३ वर्षअघि सकिनुपर्ने काम ५० प्रतिशतमात्रै भएको छ
नवीन पौडेल

परासी — दुई वर्षअघि विस्तार भइसक्नु पर्ने बर्दघाट–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन अझै अलपत्र परेको छ । ०७२ असारदेखि विस्तार काम रोकिएको छ । सम्झौताअनुसार ०७२ मंसिरमा सकिनु पर्ने थियो ।

भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइन अलपत्र

चीनको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड इन्टरनेसनल इकोनोमिक एन्ड ट्रेड कम्पनी लिमिटेड (सीसीपीजीआई) ले असारदेखि प्रसारण लाइन निर्माण रोक्दा आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।


निर्धारित समयमा काम नसकेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीलाई कुल लागतको १० प्रतिशत जरिवाना लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसयता पटक–पटक काम रोक्दै आएको कम्पनीले असारबाट भने ठप्प पारेको हो । पुरानो रद्द गरेर नयाँ प्रक्रियामार्फत ठेक्का आहान गर्ने तयारी भइरहेको आयोजना प्रमुख ईश्वरीप्रसाद जयसवालले बताए । ‘अघिल्लो ठेकेदारले पटक–पटक बहाना बनाउँदै काम अवरुद्ध बनाएकाले सम्झौता तोडेका छौं,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै सक्ने गरी नयाँ टेन्डर निकाल्छौं ।’ सन् २०१५ को डिसेम्बरसम्म पूरा हुनुपर्नेमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि भएको छैन । आयोजनाका लागि ०७४ जेठ २६ सम्म समय थप गरे पनि ठेकेदारले उल्टै सामान महँगो भएको भन्दै सरकारसित क्षतिपूर्ति माग गरेर काम ठप्प पारेको थियो ।


सरकारले गत जेठ २१ गते सम्झौता रद्द गरेको थियो । कुल १ अर्ब २० करोड लगानीमा ७४ किलोमिटर प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने योजना छ । त्यस क्रममा २ सय ४६ पोल निर्माण गर्नुपर्छ । जसमध्ये ७० पोल बनिसकेको छ । तार भने तान्न थालिएको छैन । निजी जमिनमा ३२ पोल निर्माण गर्न कानुनी तथा प्राविधिक समस्या देखिएको थियो । जग्गा अधिग्रहणमा पनि विवाद देखिएको छ । अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको प्राधिकरणले मुआब्जा कम दिएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । उक्त उजुरीपछि गृह मन्त्रालयले काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर काम सुरु हुनुको साटो ठेक्कै रद्द गर्नुपरेपछि अन्योल देखिएको हो ।


कानुनी र व्यावहारिक समस्या सुल्झिए पनि काम सुरु हुने निश्चित छैन । साना–ठूला विद्युत् आयोजना धमाधम बनेर राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्न आवश्यक छ । तर विभिन्न विवादले यस्ता आयोजना रोकिनु दु:खद् भएको अरुणखोलाका झवीन्द्र सिञ्जालीले बताए । ‘राष्ट्रियस्तरका ठूला आयोजनाको काममा अवरोधले लागत खर्च बढ्ने गर्छ,’ उनले भने, ‘ठेकेदारको इसारामा सरकारी संयन्त्र चल्दा ढिलाइ भयो ।’ चितवनको आँपटारीदेखि पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटसम्म अधिकांश वन क्षेत्र छन् । प्रसारण लाइन बनाउँदा धेरै रूख कटान गर्नुपर्छ । त्यसका लागि वन विभागबाट रूख काट्ने सहमति भएको छ । दुई वर्षअघि नवलपुरको अरुण खोलासम्म विभिन्न सामुदायिक र राष्ट्रिय वनका हजारौं रूख काटिसकिएको छ । प्राधिकरणले काटेका रूखको दोब्बर वृक्षरोपण सोही स्थानमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिले सम्झौताअनुसार वृक्षरोपण भइसकेको छ । सबै अवरोध हटेका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख १०, २०७५ १०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?