कानुन नबन्दा स्थानीय मर्कामा

प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा बनेका कानुनविरुद्ध पनि सरोकारवाला अदालत जान थाले
नवीन पौडेल

परासी — स्थानीय तहलाई आफैं कानुन बनाएर कार्यान्वयनसम्मको अधिकार छ । केन्द्र र प्रदेशसित नबाझिने गरी नगर र गाउँपालिका सुहाउँदो ऐन/नियम बनाउने अधिकार छ । उक्त व्यवस्थापछि अहिले जनप्रतिनिधि धमाधम कानुन बनाउन लागि परेका छन् ।

कोही मस्यौदा निर्माणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् । कसैले कानुन पारित गरेर संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाइसकेका छन् ।

धमाधम कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भइरहेका बेला स्थानीय तहविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर पनि हुन थालेका छन् । क्षेत्राधिकारका विषयलाई लिएर पश्चिम नवलपरासीबाट मात्रै उच्च अदालतअन्तर्गत बुटवल इजलासमा ८ मुद्दा दायर भएका हुन् । जनप्रतिनिधि अलमलमा पर्नु र प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा बनेका कानुनविरुद्ध पनि सरोकारवाला अदालत जान थालेका हुन् । प्रदेशसित मिलेर काम गर्नुपर्ने क्षेत्रमा स्थानीय तहले पहिल्यै कानुन बनाउन थालेपछि जटिलता थपिएको हो । केही दिनअघि बर्दघाट नगरपालिकाले नगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गत गठित समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ र २ अनुसार खारेज गर्ने नगरपालिकाको निर्णयविपरीत उच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । स्थानीय तहले तत्काल समिति विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै नवजीवन मावि बर्दघाट व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मञ्जु चालिसेले रिट दायर गरेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । नगरपालिकाले गरेको निर्णय अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नआएसम्म लागू हुने छैन ।

सुनवल नगरपालिकाले स्थानीय नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाएको विषयमा पनि असन्तुष्ट पक्ष अदालत पुगे । ती सामानको दररेट प्रदेशले तोक्ने र सोहीअनुसार स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने व्यवस्था भए पनि प्रदेश कानुन नबन्दा तत्काल स्थानीय तहले जिससले तय गरेको दरमा ठेक्का लगाएको थियो ।

अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि ठेकेदार कम्पनीको लगानी डुब्ने र राजस्वसमेत घाटा लाग्ने अवस्था आयो । अन्तमा प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि ठेक्का लगाएको हुनाले उच्च अदालतले स्थानीय तहलाई काम अघि बढाउन अनुमति दिएसँगै नदीजन्य पदार्थ संकलन सुरु गरिएको छ ।

स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर काम गर्न असहज हुन थालेपछि केही स्थानीय तहले कानुन कार्यपालिकामार्फत पास नगरी बसेका छन् । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि मात्र नबाझिने गरी पारित गर्ने भन्दै मस्यौदा थन्किएका हुन् । बर्दघाट नगरपालिकाले विभिन्न १४ विधेयक पारित गरेको छ । नगरको दोस्रो सभाबाट ३ ऐन, २ नियमावली र ३ कार्यविधिसहितको विधेयक पारित गरेको हो । नगरपालिकाले विधेयकलाई कानुन कार्यान्वयनका रूपमा लागू गरेको छ । नगरपालिकाले पदाधिकारीको आचारसंहिता, आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, सुत्केरी पोषण कार्यविधि र स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि छन् । त्यसैगरी पारित विधेयकमा प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, सहकारी ऐन र शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा छ ।

बजार अनुगमन निर्देशिका, फोहोरमैला व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसाय विधेयक, न्यायिक समिति ऐन पनि पारित गरिएको छ । तर थप कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि थप कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको कानुन कुरेर बसेको नगर प्रमुख धीरज शर्माले बताए । ‘प्रदेश सरकारले छिटो आवश्यक कानुन निर्माण गरिदिए हामीलाई सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘कतिपय काम प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको संलग्नतामा हुने भएकाले तत्काल केही समस्या आएको हो ।’ अधिवक्ता दीपक भट्टराईले सुरुवाती चरण भएको र मौजुदा पुराना व्यवस्थाका कारण तत्काल स्थानीय तहले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:२५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दोस्रो अधिवेशन जेठ १६ देखि

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — प्रदेश ४ को प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशन जेठ १६ देखि सुरु हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधवार सम्पन्न बैठकले यसलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा बोलाउन प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश ४ को बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेत (बायाँ) ।

गत माघ २२ मा प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक भएको थियो । पहिलो अधिवेशन ३६ औं बैठक बसेर वैशाख २४ मा अन्त्य भएको थियो । उक्त अधिवेशनले प्रदेशसभा नियमावलीसहित ८ विधेयक पारित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटका विषयमा पनि छलफल भएको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।

बजेटका लागि केही कुरा अस्पष्ट हुँदाहँुदै मन्त्रालयलाई सिलिङ तोकेर योजना र कार्यक्रम ल्याउन भनिसकेको उनले बताए । ‘सशर्त र विशेष अनुदानको रकम नराखी तत्काल २० अर्बको सिलिङ तयार गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘पैसा थपिएपछि बजेटको आकार पनि स्वत: थपिने छ ।’ उनले पछि समानीकरण, राजस्व र समपूरक बजेटको पनि अनुमान गरी मन्त्रालयमा सिलिङ बनाएर पठाइने बताए । उनले भने, ‘हाल बजेटका विषयमा मन्त्रालयगत रूपमा छलफल सुरु भइसकेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन र आगामी बजेटका लागि भावी योजना संकलनमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गोरखाको धार्चे गाउँपालिकाको केन्द्र हेरफेर विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई (केन्द्रमा) सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै गठन गरेको कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर गाउँपालिका केन्द्रलाई धार्चे ५ गुम्दाबाट माछीखोला सार्ने गाउँपालिकाको दुई तिहाइ सदस्यको निर्णयअनुसार केन्द्र परिवर्तनका लागि संघीय मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । यसैगरी कास्कीको माछापुच्छ्ेर गाउँपालिकाको वडा सिमाना हेरफेर गर्नका लागि पनि केन्द्रमा सिफारिस गरिएको छ । साबिकको ल्वाङघलेल गाविसको १ दखि ४ वडासम्मलाई माछापुच्छ्रे ८ र बाँकी ५ देखि ९ वडा मिलाएर माछापुच्छ्रे ९ बनाउनुपर्नेमा १ देखि ५ वडा ८ र बाँकी वडा ९ मा हुन पुगेको थियो । गाउँपालिकाको साबिकको ल्वाङघलेल ५ लाई हालको माछापुच्छ्रे ९ मा गाभ्ने निर्णयअनुसार सिफारिस गरिएको हो ।

बैठकले हाल प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमावली बन्न बाँकी रहेकाले नेपाल सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ लाई नै अवलम्बन गरी प्रदेशको काम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले पेस गरेको प्रदेश खोप ऐनलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको मन्त्री बस्नेतले बताए । बैठकमा गत चैत १४ को मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन भएको सम्बन्धमा छानबिन समितिको गर्न बनेको प्रतिवेदन पेस भएको थियो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्