कानुन नबन्दा स्थानीय मर्कामा
परासी — स्थानीय तहलाई आफैं कानुन बनाएर कार्यान्वयनसम्मको अधिकार छ । केन्द्र र प्रदेशसित नबाझिने गरी नगर र गाउँपालिका सुहाउँदो ऐन/नियम बनाउने अधिकार छ । उक्त व्यवस्थापछि अहिले जनप्रतिनिधि धमाधम कानुन बनाउन लागि परेका छन् ।
कोही मस्यौदा निर्माणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेका छन् । कसैले कानुन पारित गरेर संघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाइसकेका छन् ।
धमाधम कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्न अग्रसर भइरहेका बेला स्थानीय तहविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर पनि हुन थालेका छन् । क्षेत्राधिकारका विषयलाई लिएर पश्चिम नवलपरासीबाट मात्रै उच्च अदालतअन्तर्गत बुटवल इजलासमा ८ मुद्दा दायर भएका हुन् । जनप्रतिनिधि अलमलमा पर्नु र प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा बनेका कानुनविरुद्ध पनि सरोकारवाला अदालत जान थालेका हुन् । प्रदेशसित मिलेर काम गर्नुपर्ने क्षेत्रमा स्थानीय तहले पहिल्यै कानुन बनाउन थालेपछि जटिलता थपिएको हो । केही दिनअघि बर्दघाट नगरपालिकाले नगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो ।
शिक्षा ऐन २०२८ अन्तर्गत गठित समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ र २ अनुसार खारेज गर्ने नगरपालिकाको निर्णयविपरीत उच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । स्थानीय तहले तत्काल समिति विघटन गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै नवजीवन मावि बर्दघाट व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष मञ्जु चालिसेले रिट दायर गरेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । नगरपालिकाले गरेको निर्णय अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नआएसम्म लागू हुने छैन ।
सुनवल नगरपालिकाले स्थानीय नदीजन्य वस्तुको ठेक्का लगाएको विषयमा पनि असन्तुष्ट पक्ष अदालत पुगे । ती सामानको दररेट प्रदेशले तोक्ने र सोहीअनुसार स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने व्यवस्था भए पनि प्रदेश कानुन नबन्दा तत्काल स्थानीय तहले जिससले तय गरेको दरमा ठेक्का लगाएको थियो ।
अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि ठेकेदार कम्पनीको लगानी डुब्ने र राजस्वसमेत घाटा लाग्ने अवस्था आयो । अन्तमा प्रदेश सरकार गठन हुनुअघि ठेक्का लगाएको हुनाले उच्च अदालतले स्थानीय तहलाई काम अघि बढाउन अनुमति दिएसँगै नदीजन्य पदार्थ संकलन सुरु गरिएको छ ।
स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । तर काम गर्न असहज हुन थालेपछि केही स्थानीय तहले कानुन कार्यपालिकामार्फत पास नगरी बसेका छन् । प्रदेश सरकारले कानुन बनाएपछि मात्र नबाझिने गरी पारित गर्ने भन्दै मस्यौदा थन्किएका हुन् । बर्दघाट नगरपालिकाले विभिन्न १४ विधेयक पारित गरेको छ । नगरको दोस्रो सभाबाट ३ ऐन, २ नियमावली र ३ कार्यविधिसहितको विधेयक पारित गरेको हो । नगरपालिकाले विधेयकलाई कानुन कार्यान्वयनका रूपमा लागू गरेको छ । नगरपालिकाले पदाधिकारीको आचारसंहिता, आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन व्यवस्थापन कार्यविधि, सुत्केरी पोषण कार्यविधि र स्थानीय राजपत्र प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि छन् । त्यसैगरी पारित विधेयकमा प्रशासकीय कार्यविधि ऐन, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, सहकारी ऐन र शिक्षा नियमावलीको मस्यौदा छ ।
बजार अनुगमन निर्देशिका, फोहोरमैला व्यवस्थापन, निर्माण व्यवसाय विधेयक, न्यायिक समिति ऐन पनि पारित गरिएको छ । तर थप कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भएपछि थप कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको कानुन कुरेर बसेको नगर प्रमुख धीरज शर्माले बताए । ‘प्रदेश सरकारले छिटो आवश्यक कानुन निर्माण गरिदिए हामीलाई सहज हुने थियो,’ उनले भने, ‘कतिपय काम प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैको संलग्नतामा हुने भएकाले तत्काल केही समस्या आएको हो ।’ अधिवक्ता दीपक भट्टराईले सुरुवाती चरण भएको र मौजुदा पुराना व्यवस्थाका कारण तत्काल स्थानीय तहले बनाएका कानुन कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए ।
प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७५ १०:२५
