कपिलवस्तु — स्थानीय तहले शिक्षा नियमावली तयार पारी कार्यान्वयन गरे पनि अदालतले कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिँदै आएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय गराउन शिवराज र बुद्धभूमि नगरपालिकाले छुट्टाछुट्टै नियमावली बनाएर राजपत्रमा प्रकाशन गरी लागू गरेका थिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले दुवै नगरपालिकाले लागू गरेको नियमावली कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
शिवराज नगरपालिकाले नियमावलीमा नयाँ बन्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा २ सदस्य मनोनयनको व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार जेठ २२ गते चन्द्रौटास्थित राष्ट्रिय माविमा व्यवस्थापन समितिको निर्वाचन भयो । नगरपालिकाले नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार सीता शर्मा र बाबुराम सापकोटालाई सदस्य मनोनयन गर्यो ।
तर, शिक्षा नियमावलीमा समितिले गर्ने २ सदस्य मनोनयनको अधिकार नगरपालिकाले खोसेको भन्दै अभिभावक रानु सुनारले उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा नियमावली खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरिन् । न्यायाधीश शान्ता सेढार्इं सापकोटाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हाललाई कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको हो ।
नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन २०७४ को दफा १०२ (१) (२) बमोजिम ऐन नबनाई नगर शिक्षा नियमावली जारी गरेको भन्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । संविधानको धारा ३०४ मा संविधान प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका कानुन खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू हुने उल्लेख छ । शिक्षा ऐन २०२८ र सोहीबमोजिम बनेको शिक्षा नियमावली २०५९ हालसम्म कायम रहेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । सोही अनुसार विद्यालयमा नगरपालिकाले गरेको मनोनयन प्रक्रियासमेत रोक्न आदेश गरेको छ । ‘आदेशको सम्मान गर्छौं,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले भने, ‘नगरपालिकाको नियमावली हाललाई कार्यान्वयन गर्दैनौं ।’ सुरु अवस्था भएकाले ऐन बनाएपछि मात्र नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए ।
त्यस्तै बुद्धभूमि नगरपालिकाले नियमावलीमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षाविद् राख्ने प्रावधान राखेको थियो । त्यसका लागि रोस्टर बनाउन शिक्षाविदको आवेदन माग गर्यो । त्यस्तै विद्यालय रहेको वडामा वडाध्यक्ष वा निजले तोकेका व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आमन्त्रित सदस्य हुने व्यवस्थासहितको नियमावली लागू गर्यो । आमन्त्रित सदस्यको मतदानको अधिकार हुँदैन । तर, शिक्षा ऐनमा मतदान अधिकारसहित वडाध्यक्ष वा निजले तोकेको व्यक्ति सदस्य रहने प्रावधान छ ।
स्थापित मान्यताविपरीत र राम्राभन्दा हाम्रा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिन बनाइएको नियमावलीले शिक्षा क्षेत्रमा विकृति आउने भन्दै इमिलिया मावि व्यवस्थापन समिति सल्लाहकार सदस्य देवी बेल्बासेले नियमावली बदर गर्न र शिक्षाविदको रोस्टर बनाउने काम पनि रोक्न माग गर्दै रिट दायर गर्न पुगे ।
यस विषयमा प्रदेश कानुन नबनेको र नगरपालिकाले ऐन नबनाई नियमावली लागू गरेकाले हाललाई नयाँ नियमावली अनुसार कुनै पनि काम नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतको आदेश अनुसार रोस्टर बनाउने काम स्थगित गरिएको बुद्धभूमि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मेघनाथ पाध्याले बताए । ‘अब नगरपालिकाको ऐन बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि शिक्षा नियमावली बनाएर काम थाल्छौं ।’
प्रकाशित : असार ४, २०७५ ०९:४०
