बुटवल — रुपन्देहीमा घरेलु हिंसापीडित कति छन् ? यसको आधिकारिक तथ्यांक कतै छैन । न्यायिक निकायमा भने बर्सेनि हिंसापीडितका उजुरी बढ्दो छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा ५ वर्षको अवधिमा १ हजार २ सय २ महिलाले हिंसाविरुद्ध उजुरी दिए ।
न्यायिक समिति बनेपछि यस वर्षदेखि स्थानीय तहले समेत घरेलु हिंसाका घटना दर्ता गर्न थालेका छन् ।
जिल्लाका १६ तहमा यस वर्ष करिब ४ सय घरेलु हिंसाविरुद्धका घटना दर्ता भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । यसबाहेक केही सोझै अदालतसमेत गएका छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीका अनुसार तथ्यांकमा धेरै महिला उजुरी गर्न आएको देखिए पनि कानुनी अज्ञानता र घरभित्रको जटिलताले सबै महिला हिंसाविरुद्धको कानुनी उपचारका लागि घरबाहिर आउन सकेका छैनन् ।
मेलमिलापको प्रक्रियाबाट जानुपर्ने, छोराछोरीको भविष्य जोडिएको हुने, पारिवारिक संवेदनशीलता बुझनुपर्ने, यसो गर्दा धेरै चरणका छलफल र परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दा सहजीकरणमा पनि समस्या हुने उनले बताए । ‘पीडित बोल्न नसक्ने, साक्षी जुटाउन नसक्ने, पीडकका पक्षमा घरपरिवारदेखि गाउँ समाज नै उर्लेर आउने समस्याले पनि कतिपय घरेलु हिंसाका मुद्दामा सहजीकरण गर्न समस्या पर्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दा मामिलाको सट्टा मेलमिलापमा लैजाने भएकाले पनि धेरै समय लाग्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म रूपन्देही प्रहरी कार्यालयमा २ सय १७ जनाले घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।
उजुरी दिएकामध्ये १ सय जना मेलमिलाप प्रक्रियामा गएका छन् । अघिल्लो वर्ष अर्थात् आव ०७३/७४ मा जिप्रकामा मात्रै २ सय २८ महिलाले घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । उजुरी गरेकामध्ये १ सय ५४ जनाको उजुरी मेलमिलापमा टुंगिएको थियो । ५० जना मात्रै न्यायिक प्रक्रियामा गए । ०७२/७३ मा १ सय ९७ जनाले उजुरी गरेका थिए । त्यसमध्ये १ सय १८ जनाको उजुरी मेलमिलापमा टुंगियो । ४३ जना मात्रै न्यायिक प्रक्रियामा गए ।
प्रहरी र स्थानीय तहमा दर्ता भएका घरेलु हिंसाका उजुरीमा पतिको हिंसाको सिकार भएका धेरै छन् । कुटपिटसँगै नागरिकता नबनाइदिएको, विवाह दर्ता गर्न नमानेको, नपढाएको र खानलाउन नदिएको उजुरी प्रशस्त छन् । दर्ता भएकामध्ये झन्डै आधा उजुरी अल्झेर बसेका छन् । त्यसमा पनि पति हिंसाविरुद्ध प्रहरीमा पुगेका महिलाले सहज न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रतिनिधि रीमा बीसीका अनुसार घरेलु हिंसाका घटनालाई प्राथमिकता नदिने, जबर्जस्ती मिलाउन खोज्ने र सहजीकरणमा समय नदिने प्रहरीको व्यवहारले पीडितहरू आजित भएका छन् । ‘समस्या राखे पनि समाधान नगरिदिँदा हिंसापीडितहरू समस्यामा परेका छन्,’ हिंसाविरुद्ध सहजीकरण पनि गरिरहेकी बीसीले भनिन्, ‘घरेलु हिंसाका घटना दर्ता, अनुसन्धान र टुंग्याउन लाग्ने समयले धेरै महिला हिंसा सहेरै बसेको पाइन्छ ।’
घटना अनुसन्धानमा खट्ने प्रहरीका अनुसार पीडितलाई आरक्षण, सरकारी व्यवस्था र स्रोतसाधनको अभावले पनि सहजीकरणमा जटिलता छ । ‘प्रहरीमा आएका महिलालाई कहाँ आश्रय दिने ? कति दिन राख्ने ? यसले पनि अनुसन्धान र न्याय प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको छ,’ प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख लक्ष्मण बीकेले भने, ‘घरेलु हिंसाका मुद्दा सरकारवादी बन्न सकेका छैनन् । यस्तोमा प्रहरीले मुद्दा चलाउन मिल्दैन । मेलमिलाप प्रयासबाहेक अरू सजाय गर्न नमिल्ने भएकाले पनि घटना अनुसन्धान र फस्र्योटमा समस्या आएको हो ।’
घरभित्र तथा आफन्तबाट हुने शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हिंसा तथा दुव्र्यवहार घरेलु हिंसा हुन् । नेपालमा ९ वर्षअघि घरेलु हिंसाविरुद्ध कसुर सजाय ऐन २०६६ जारी भएको हो । घरेलु हिंसाले पुरुषलाई समेत समेटेको छ । महिलालाई घरभित्रै असुरक्षित हुने समस्या रोक्न ऐन बनेको हो । यसले हिंसापीडितलाई संरक्षण र न्याय तथा पीडकलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । ऐनअनुसार घरेलु हिंसापीडितले स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग र जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्छन् ।
ऐनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा पनि पीडितलाई न्यायका लागि घरबाहिर निकाल्न समस्या हुने गरेको छ । महिला तथा बालअधिकार सञ्जाल रूपन्देहीकी संयोजक ज्ञानु पौडयालले परनिर्भरता, गाँस र बासको समस्याले पनि घरेलु हिंसापीडित महिला कानुनी उपचारमा नगएको बताइन् । ‘न्याय खोज्न जाँदा हुने असुरक्षाका कारण पनि महिलाहरू डरमा छन्,’ उनले भनिन, ‘न्याय खोज्न गएकालाई पनि कानुनी प्रक्रियामा समस्या छ ।’ गैरसरकारी संस्था महासंघकी केन्द्रीय सदस्य सुमित्रा शर्मा कानुन बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नखोज्ने सरकारी अधिकारीका कारण समस्या भएको बताउँछिन् ।
