बुटवल — टेन्डर खोल्नुपर्ने अन्तिम समयमा स्थगित गरिएपछि चुलिएको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको सटर भाडा विवाद अदालत पुगेको छ ।व्यवसायी जुनेद खान, पुष्कर पाण्डे, रामप्रसाद यादव अहिर र बुद्धिबहादुर ज्ञवालीले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा दर्ता गराएको निवेदनमा अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न शुक्रबार आदेश दिएको छ ।
अस्पताल विकास समिति, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालय र संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्णको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई साउन ९ गते छलफलका लागि अदालतमा लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेको छ ।
अस्पताल विकास समितिले जेठ २७ मा ७९ सटर भाडामा दिन बोलपत्र आह्वानको सूचना जारी गरेको थियो । अन्तिम दिन असार २५ गते दिउँसो अस्पतालले एकाएक बोलपत्र स्थगित भएको सूचना टाँसेको थियो । यसबाट रुष्ट बनेका व्यवसायी न्याय खोज्न भन्दै अदालत गएका हुन् । ‘अन्तिम समयमा बोलपत्र स्थगित गरेर अस्पतालले हामीमाथि अन्याय गर्यो । व्यवसायीलाई धरापमा पार्यो,’ व्यवसायी रामप्रसाद यादव अहिरले भने, ‘यसैले न्याय खोज्न अदालतको ढोका ढकढक्याएका हौं ।’
अस्पतालले ७९ वटै सटर भाडामा लगाएको छ । अस्पतालले सटरबाट वार्षिक ६ करोड ५९ लाख ६० हजार र जग्गाबापत ८० लाख १ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गरेको छ । आउँदो मंसिरदेखि अस्पतालका भाडाका सटरको म्याद सकिँदै छ । म्याद सकिने सटरलाई नियमअनुसार ६ महिना पहिले नै सूचना जारी गर्नुपर्ने नियम छ । अस्पतालका अनुसार केन्द्रीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवका निजी सचिव भवनाथ खतिवडाले प्रदेश मातहतमा जान लागेको अस्पतालको सटर भाडा पनि प्रदेशमा गएपछि लगाउने भन्दै स्थगित गर्न पत्र पठाएका थिए ।
निजी सचिवले पत्रमा प्रदेश प्रादेशिक संरचनामा अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अञ्चल अस्पतालबाट सञ्चालन गर्ने, सेवा थप गर्ने र आधिकारिक सेवा प्रवाह गर्ने दायित्वसमेत सम्बन्धित प्रदेश सरकारमा स्वत: जाने हुँदा प्रक्रियामा रहेको सटरको टेन्डर प्रदेश सरकारको समन्वयमा गर्न उचित हुनेसमेत लेखेका थिए । मन्त्रीका सचिवको बोलपत्र रोक्नुपर्ने पत्र आएको भन्दै अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) डा. कृष्ण खनालले बोलपत्र स्थगित गरेको सूचना टाँस गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म सटर भाडाका लागि २ सय ४५ फारम बिक्री भएका थिए ।
१२ वटा विधिवत् रूपमा दर्तासमेत भएका थिए । यसले फारम लिन पुगेका व्यापारी अन्याय भएको भन्दै निराश हुँदै फर्केका थिए । पुराना व्यापारी भने खुसी भएका थिए । मेसु खनालले भने माथिल्लो तहबाट रोक्न निर्देशन आएकाले आफूले निर्देशनअनुसार बोलपत्र स्थगित गरिएको सूचना टाँसेको बताए ।
अध्यक्ष रमेश खनालले स्वास्थ्यमन्त्रीका निजी सचिवको पत्र आउनासाथ मेसु खनालले कसैसँग सल्लाह नै नगरी एक्कासि टेन्डर रोक्नु गलत भएको आरोप लगाउँदै अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत विरोध जनाएका थिए । मन्त्री सुदर्शन बरालले संविधानले अञ्चल अस्पताललाई प्रदेश मातहत राखे पनि नियमित चलिरहेका विषयमा हस्तक्षेप नगरेको जनाए । अस्पतालमा यसअघि पनि सटरका विषयमा निकै विवाद भएको थियो । व्यवसायीहरूको पहलमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा संघ–संस्थाले खोलिएको बोलपत्रसमेत रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।
