प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समिति गठन

कान्तिपुर संवाददाता

रूपन्देही — प्रदेश ५ को सरकारले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । समितिअन्तर्गत तीन छुट्टाछुट्टै समिति हुनेछन् । समितिले सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिनेछन् ।

मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य मन्त्री सदस्य रहेको राजनीतिक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य मन्त्री सदस्य रहेको प्रशासन तथा विधेयक समिति र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य विकास मन्त्रालयका मन्त्री सदस्य रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा प्रदेश प्रमुख सचिव र अन्य समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव सदस्य–सचिव रहनेछन् ।

संघीय सरकारकै ढाँचामा प्रदेश सरकारले सुझाव समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा सबै विषयवस्तुमा गहन छलफल गर्न सम्भव नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा जाने विषयवस्तु र विधेयकका अन्तर्वस्तुमाथि समेत छलफल गरेर बैठकमा पेस गर्न सजिलो बनाउन र आवश्यक परेको खण्डमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिन समिति गठन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

सरकारको बुधबारको बैठकले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने विभिन्न संघसंस्थालाई आर्थिक अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालय र बैठक सञ्चालनका लागि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने उद्योग वाणिज्य संघलाई बाल मन्दिर परिसरमा हल निर्माणका लागि ४० लाख, प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीको आवास व्यवस्थापनमा भवन उपलब्ध गराउने बुटवल टेक्निकल इस्टिच्युटलाई आफ्नो पूर्वाधार निर्माण गर्न १० लाख, बालमन्दिरलाई २ लाख, महिला मगर संघलाई १ लाख र महिला जेसिजलाई १ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रादेशिक योजना आयोगमा दुई सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि एक महिलासहित दुई सदस्य हुने व्यवस्था गरेकामा निर्णय परिवर्तन गर्दै एक महिलासहित चार सदस्यको व्यवस्था गरेको हो । सदस्य थपसँगै उमेर ४० बाट घटाएर ३५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०९:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जनप्रतिनिधिबीच किचलो

पालिका प्रमुखले मनोमानी गरेको अधिकांशको भनाइ
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — संघीय सरकारले उपमहानगरपालिकालाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न महाशाखा गठनका लागि मागेको सुझावमा प्रमुख र उपप्रमुखबीच मत बाझिएको छ ।

संघीय सरकारले उपमहानगरपालिकालाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न महाशाखा गठन गर्न मागेको सुझाव विवाद भएपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख उमा थापामगर र वडा अध्यक्षहरू पत्रकार सम्मेलन गर्दै ।तस्बिर : ठाकुरसिंह थारू । कान्तिपुर

उपप्रमुख उमा थापामगर र उनी निकट वडाध्यक्षले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नगर प्रमुखको कार्यशैलीप्रति असन्तोष जनाएका छन् । नगर प्रमुख धवलशमशेर राणाले महाशाखा गठन गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुने तर्क गरे । ‘महाशाखा बनाउने हो भने सहसचिवको नेतृत्वमा थप जनशक्ति आवश्यक पर्छ । जसको व्यवस्थापनमा चुनौती छ,’ उनको दाबी छ । उपप्रमुखले भने आफू राजधानी भएका बेला बोर्ड बैठक राखिएको बताइन् । आफूलाई जानकारी नदिई महाशाखा गठन आवश्यक नभएको सुझाव सरकारलाई पठाएको उनको भनाइ छ ।

वडाध्यक्ष पनि बहुमतको दम्भ प्रमुखमा रहेको बताउँछन् । उपप्रमुख मगरले महाशाखा गठन नगरिए उपमहानगरलाई नगरतर्फ धकेल्न खोजेजस्तो देखिने बताइन् । ‘महाशाखा गठनको निर्णयबाट पछि हट्नु उपमहानगरलाई फाइदाजनक छैन,’ उपप्रमुख मगरले भनिन् । नेपालगन्ज १२ का अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले बहुमतको आडमा गलत निर्णय भइरहेको आरोप लगाए ।

अहिले बाँकेमा जनप्रतिनिधिबीच यस्तै किचलो बढ्दो छ । डुडवा गाउँपालिका जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव छ । गाउँपालिका प्रमुख नरेन्द्र चौधरीले एकलौटी गर्दै आएको गुनासो वडाध्यक्षको छ । त्यस्तै विकास बजेटबाट आफ्ना लागि ६३ लाख ५० हजारमा स्कारपियो गाडी र १४ भन्दा बढी मोटरसाइकल किनेको भन्दै वडाध्यक्षले आपत्ति जनाएका हुन् । प्रमुखले आफ्ना निकटलाई उपभोक्ता समितिमा राखेपछि वडाध्यक्षसँगको विवाद चुलिएको हो ।

वडा ३ का अध्यक्ष भण्डरीलाल यादव, ४ का सगीर खाँ र ६ का मोहनराम मिश्राले गाउँपालिकाका प्रमुखले एकलौटी निर्णय गर्दै आएको बताउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । ‘प्रमुखले हाम्रा वडामा पनि आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बनाएका छन् । गतिलो काम भएको छैन,’ वडा ६ का अध्यक्ष मिश्रा भने, ‘जनताको करबाट प्रमुखले आधा करोडको गाडी चढ्छन् । यो राम्रो काम भएन ।’

गाउँपालिका प्रमुख चौधरीले भने बोर्डको निर्णयअनुसार नै आफूले काम गरिरहेको दाबी गरे । बोर्ड बैठकमा बहुमत कार्यपालिका सदस्यले गरेको निर्णय सबैले मान्नु पर्ने उनको तर्क छ । ‘केही असहमति भए बोर्ड बैठकमा कुरा राख्नुपर्‍यो । बाहिर हल्ला गरेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘प्रमुख एक्लैले कसरी मनोमानी गर्न सक्छ ? आरोपहरू सबै गलत हुन् ।’

त्यस्तै राप्ती सोनारी गाउँपालिका प्रमुख लाहुराम थारु र उपप्रमुख धनीकुमारी खत्रीबीच अधिकारको विषयलाई लिएर चरम असन्तुष्टि थियो । उपप्रमुख खत्रीले सार्वजनिक रूपमै प्रमुखबारे टिप्पणी गर्न थालेपछि पार्टी नेताहरूले सहजीकरण गरेका थिए ।

उपप्रमुख खत्रीले आफूले कुनै भूमिका नपाएको गुनासो गर्दै आएकी थिइन् । हाल भने विवाद टुंगिएको छ । ‘हामीबीच हाललाई विवाद छैन,’ उनले भनिन् ।

जनप्रतिनिधिहरूबीच अधिकार क्षेत्र र विकासका कामलाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । विकास निर्माणका काममा प्रमुख एक्लैले निर्णय गर्दा उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूबीच विवाद हुने गरेको हो । वडाध्यक्षहरूले आफ्नो वडामा आफैंले काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २४, २०७५ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्