प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समिति गठन

मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य मन्त्री सदस्य रहेको राजनीतिक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य मन्त्री सदस्य रहेको प्रशासन तथा विधेयक समिति र भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य विकास मन्त्रालयका मन्त्री सदस्य रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन भएका हुन् । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा प्रदेश प्रमुख सचिव र अन्य समितिमा मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव सदस्य–सचिव रहनेछन् ।

संघीय सरकारकै ढाँचामा प्रदेश सरकारले सुझाव समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्मा सबै विषयवस्तुमा गहन छलफल गर्न सम्भव नहुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा जाने विषयवस्तु र विधेयकका अन्तर्वस्तुमाथि समेत छलफल गरेर बैठकमा पेस गर्न सजिलो बनाउन र आवश्यक परेको खण्डमा सरकारलाई सल्लाह, सुझाव दिन समिति गठन गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए ।

सरकारको बुधबारको बैठकले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सचिवालय व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने विभिन्न संघसंस्थालाई आर्थिक अनुदान सहयोग दिने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालय र बैठक सञ्चालनका लागि पूर्वाधार उपलब्ध गराउने उद्योग वाणिज्य संघलाई बाल मन्दिर परिसरमा हल निर्माणका लागि ४० लाख, प्रदेश सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीको आवास व्यवस्थापनमा भवन उपलब्ध गराउने बुटवल टेक्निकल इस्टिच्युटलाई आफ्नो पूर्वाधार निर्माण गर्न १० लाख, बालमन्दिरलाई २ लाख, महिला मगर संघलाई १ लाख र महिला जेसिजलाई १ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले प्रादेशिक योजना आयोगमा दुई सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि एक महिलासहित दुई सदस्य हुने व्यवस्था गरेकामा निर्णय परिवर्तन गर्दै एक महिलासहित चार सदस्यको व्यवस्था गरेको हो । सदस्य थपसँगै उमेर ४० बाट घटाएर ३५ वर्ष कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।