विपन्नलाई पढाउँदै उद्योगी

गरिब तथा जेहेन्दारको पढाइमा सघाउन कतिपय उद्योगी व्यवसायीले विद्यालयमै अक्षयकोष खोलेका छन्
कान्तिपुर संवाददाता

बुटवल — रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाका कमला र गणेश चौधरी निर्माण मजदुर हुन् । दिनभर काम गरेर छाक र पढाइ खर्च जुटाउने यी दम्पतीका चार छोराछोरी छन् । तर, यस वर्षदेखि उनीहरूलाई कापी कलमको चिन्ता हटेको छ ।

त्यहाँ रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले पठन सामग्री उपलब्ध गराएपछि सजिलो भएको कमलाले बताइन् । बालबालिकालाई वर्षभरि पुग्ने शैक्षिक सामग्री पाएपछि गाउँपालिकाका धेरै अभिभावक खुसी छन् ।


सामुदायिक र संस्थागत गरी ४२ विद्यालयका ३ हजार ३ सय विद्यार्थीका लागि अर्घाखाँची सिमेन्टले यस वर्ष शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराएको हो । यी गाउँपालिकाभित्रका प्रारम्भिक कक्षादेखि प्राथमिक तहसम्म अध्ययनरत बालबालिकाले शैक्षिक सामग्री पाएका हुन् । उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारकाले बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग गर्न गाउँपालिकाको समन्वयमा २० लाख रुपैयाँ बराबरका शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको बताए । ‘पोसाकसहित स्टेसनरी दिएका छौं,’ उनले भने, ‘यो सहयोग अर्को वर्ष पनि निरन्तर हुनेछ ।’ गाउँपालिकाले ‘हामी सबैको इच्छा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा’ भन्ने नारासहित बालबालिकालाई विद्यालय झिकाऊ, सिकाऊ र टिकाऊ अभियान चलाएको छ । उद्यमी खेमराज पुन धेरै बालबालिकालाई पढ्ने अवसर जुटाउनेमध्येका एक हुन् । खेम इन्टरप्राइजेजसहित औषधि उद्योगमा लगानी गरेका उनले विपन्नको शिक्षामा सहयोग गर्न चारपुस्ते छुट्टाछुट्टै सहयोग कोष बनाएका छन् । हजुरआमादेखि छोराबुहारीसम्मका कोष छन् । चारवटै कोषमा गरी ६० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

Yamaha


खेमराजले ५१ औं जन्मदिनको अवसरमा पाँच वर्षअघि विपन्न र अशक्तलाई पढाइमा सहयोग गर्न खेम–ओमी पुन कल्याणकारी प्रतिष्ठान खोलेका थिए । प्रतिष्ठानमा ४१ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । प्रतिष्ठानका महासचिव नारायणप्रसाद पन्थका अनुसार यसबाट पाँच वर्षयता पाल्पा कारागारमा आमासँगै रहेका बालबालिकालाई पढाउने र पोषक खानेकुरा दिइन्छ । पढाउन सहयोगी शिक्षक राखिएको छ । अहिलेसम्म झन्डै ६० जेलका बालबालिकाले यसबाट फाइदा लिएका छन् । दुई जना कारागार जीवन बिताएका युवाले एसएलसीपछि उच्च शिक्षा पढेका छन् । एमबीबीएस पढ्ने पाँच विद्यार्थीको मासिक खर्च पनि कोषले बेहोरेको छ । छोराको बिहेमा हुने खर्च जोगाएर उनले १० लाखको राजु–सरिता सहयोग कोष खोलेका छन् ।


गुल्मीको भार्सेमा जन्मेका खेमले जन्मस्थानमा बाबु मनबहादुर र आमा गौरीका नामबाट ०६७ सालबाट मनगौरी पुन शैक्षिक अक्षय कोष खोलेका हुन् । त्यसमा आफ्नो ६ लाख र दुई दाजुको एक लाख गरी सात लाख रुपैयाँको छ । कोषबाट स्थानीय जनकल्याण माविका विपन्न बालबालिकाले बर्सेनि पाठ्यपुस्तक र पोसाक पाउने गरेका छन् । हजुरआमा कला पुनको नामबाट ०६७ देखि गुल्मी, भार्सेको आमा समूहको शिक्षा र सशक्तीकरणमा खर्चने गरी दुई लाख छुट्याएका छन् ।


रूपन्देहीमा रहेको यशोदा फुड्स प्रालिले मेचीमहाकाली शैक्षिक अभियान चलाएको छ । विपन्न तर जेहेन्दर विद्यार्थीको पढाइमा सहयोग गर्न भन्दै अभियान सुरु गरेको उद्योग सञ्चालक चुन्नप्रसाद पौडेलले बताए । अभियानअन्तर्गत छनोट गरिएका विद्यालयमा जाने र एक विद्यालयका दुई जनालाई छात्रवृत्ति दिइनेछ । छात्रवृत्ति रकम प्रतिविद्यार्थी १० देखि १२ हजार रुपैयाँ छ । चालु साता झापा र रूपन्देहीबाट एकसाथ अभियान सुरु गरेका छन् । ‘यस वर्ष ३० जिल्लाका करिब एक सय गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने योजना छ,’ फुड्सका बजार प्रबन्धक छविलाल बन्जाडेले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा रकम र संख्या पनि बढाउने सोच छ ।’


विपन्नको पढाइमा सहयोग गर्नका लागि कतिपय उद्योगी व्यवसायीले विद्यालयमै अक्षय कोष खोलेका छन् । कालिका मानवज्ञान माविमा मात्रै यस्ता अक्षय कोष तीन दर्जन पुगेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ११:०१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

राजधानी र नामकरण तोक्न विशेष समिति

तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय सीमा
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि विशेष समिति गठन गर्दै प्रदेश ५ को वर्षे अधिवेशन बिहीबार अन्त्य भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको पटक–पटकको आग्रहपछि राजधानी र नामकरणका लागि १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिएको हो । समितिमा बाँके, पूर्वी रुकुम र पश्चिम नवलपरासीबाट बाहेक अन्य सबै जिल्लाबाट सदस्य छन् ।

समितिमा अर्घाखाँचीबाट तीन, अस्थायी राजधानी रहेको रूपन्देहीबाट दुई र मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको गृहजिल्ला दाङबाट एक जना सदस्य छन् । अर्घाखाँचीबाट कल्पना पाण्डे, चेतनारायण आचार्य, निर्मला क्षत्री, रूपन्देहीबाट तुलसीप्रसाद चौधरी, रमा अर्याल, कपिलवस्तुबाट विष्णुप्रसाद पन्थी, सहसराम यादव, पाल्पाबाट वीरबहादुर राना, नारायणप्रसाद आचार्य, बर्दियाबाट भुवनेश्वर चौधरी, दीपेश थारू, गुल्मीबाट दिनेश पन्थी, प्यूठानबाट तारा जीसी, रोल्पाबाट दीपेन्द्रकुमार पुन र दाङबाट सरस्वती गौतम सदस्य रहेका छन् ।


समितिले स्थायी राजधानीका लागि सबैको स्वीकार्य हुने गरी स्थानको अध्ययन र नामकरण सिफारिस गर्न तीन महिनाको समयसीमा पाएको छ । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले समिति र सदस्यको नाम घोषणा गर्दै तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् । लामो समयसम्म स्थायी राजधानी नतोकिएको र नामकरण पनि नगरिएको भन्दै प्रदेशसभाका अधिकांश सदस्यले धेरै पटक बैठकमै सरकारको आलोचना गरेका थिए । प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय जोडेर साउन १३ गतेको बैठक नै अवरोध गरेको थियो । समिति सदस्यसमेत रहेकी कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षत्रीले ढिलै भए पनि प्रदेशसभाबाट राजधानीको विषयमा उपयुक्त निर्णय भएको बताइन् । ‘हाम्रो मागको सुनुवाइ हो,’ उनले भनिन्, ‘समितिले पनि सकेसम्म छिटो यो प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।’


मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै स्थायी राजधानी तोक्ने र नामकरणको विषय प्रदेशसभाकै अधिकार क्षेत्रको विषय भएको बताए । ‘यो काम प्रदेशसभाकै हो,’ उनले भने, ‘आजै गठन भएको विशेष समितिलाई सरकारबाट जस्तो सहयोग आवश्यक पर्छ त्यहीअनुसार सहयोग गर्न सरकार तयार छ ।’ यद्यपि, उनले बैठकमा गहन अध्ययन र छलफल गर्न अनि निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र निर्णय सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिए । स्थायी राजधानी तोक्दा र नामकरण गर्दा प्रदेशका सबै जनतालाई गौरवबोध र स्वीकार्य हुने गरी गर्न उनको आग्रह थियो ।


बिहीबारको बैठकले प्रदेशसभामा विशेषाधिकार समिति पनि गठन गरेको छ । समितिमा ११ सदस्य छन् । समितिले प्रदेशसभाका ६ विषयगत समितिलाई सुझाव सल्लाह दिने एवं प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । समितिको सभापति गुल्मीका कमलराज श्रेष्ठलाई बनाउने तयारी छ ।


वैशाख ३१ गते सरकारको बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गर्दै सुरु भएको प्रदेशसभा दोस्रो अधिवेशनले प्रदेशसभा सचिवालय दर्ता भएका आठमध्ये सात विधेयक पारित गरेको छ । सरकारले दर्ता गरेको प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक सरकारले नै चासो नदिएपछि विषयगत समितिमा थन्किएको छ । २८ पटक बैठक बसेको वर्षे अधिवेशनले सरकारको नीति कार्यक्रम, चालु वर्षका लागि बजेट पारित गरेको छ । त्यस्तै प्रदेशसभामा ६ विषयगत समिति र दुई विशेष समिति पनि गठन गरेको प्रदेशसभा सचिवालय सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताए ।

दोस्रो अधिवेशनले स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यको सेवा सुविधा, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका सेवा सुविधा, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा र सर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विनियोजन विधेयक, कर तथा गैरकर राजस्व विधेयक, वित्त व्यवस्थापन विधेयक र प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २५, २०७५ ११:०१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT