कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वनमा वैज्ञानिकता

अमृता अनमोल

बुटवल — दिगो व्यवस्थापन, काठको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि उपभोक्ताले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । नयाँ बिरुवा हुर्काउने र अहिले रहेका रूखबाट धेरै आम्दानी लिने अपेक्षासहित सरकारले २०६८ देखि वैज्ञानिक व्यवस्थापन थालेको थियो ।

वनमा वैज्ञानिकता

‘फाइदा र संरक्षण दुवै हुने भएकाले उपभोक्ता वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जाने लहर चलेको हो,’ जनप्रिय सामुदायिक वन देवदहकी अध्यक्ष रूपा सापकोटाले भनिन्, ‘हामीले पनि ८० वर्षको संरक्षण चक्र बनाएर काँटछाँट र संरक्षण थालेका छौं ।’ १ सय ३७ दशमलव ४७ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको वनमा आव ०७०/७१ बाट वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा गएको हो । यसबाट आउने काठदाउराले तत्कालका लागि उपभोक्ताको माग पूरा भएको छ । रूख हुर्कन नदिने वनमारालगायत झार काटछाँट गरिएका छन् ।

प्रदेश ५ मा ३ हजार ९ सय ८९ सामुदायिक वन छन् । रूपन्देहीमा मात्रै २० । प्रदेशका १२ जिल्लामा अहिलेसम्म १ सय १२ वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन भएको छ । चुरे पहाडमा रहेका साझेदारी वनमा समेत यस्तो व्यवस्थापन लागू गरिएको हो । रूपन्देहीका दुई र कपिलवस्तु एक साझेदारी वनमा गरिएको व्यवस्थापन मुलुकमै नमुना रहेको छ ।

वनमा रहेका परिपक्क रूख काट्ने, अन्यलाई काटछाँट गर्ने र साना हुर्काउने उद्देश्यले व्यवस्थापन गरिएको हो । त्यसमा वन सम्बद्र्धन प्रणालीअन्तर्गत वृक्षरोपण गर्ने, बिरुवा काटछाँट गरेर हुर्काउने तथा परिपक्क भएपछि काट्ने गरिन्छ । तत्कालै फाइदा लिन पाइने र भविष्यका लागि पनि वन जोगाउन सकिने भएपछि उपभोक्ता वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा आकर्षित भएका हुन् ।

‘पहिले उपभोक्ताको मागअनुसार काठ–दाउदा दिन पाइँदैनथ्यो । त्यसैमा किचलो हुन्थ्यो,’ प्रगति सामुदायिक वन अध्यक्ष चमकान्त गौडेलले भने, ‘वैज्ञानिक व्यवस्थापन थालेपछि प्रशस्त काठ–दाउरा निस्कन्छन् । यसबाट उपभोक्ताको माग मात्र पूरा भएको छैन बाहिर बेचेर आम्दानीसमेत भएको छ ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा गएका सामुदायिक वनले उपभोक्तामा किन–बेच गरेका काठ–दाउराको सरकारलाई रकम बुझाउनु पर्दैन । उपभोक्ताबाहिर बेच्ने साल र खयर प्रजातिका काठको आम्दानीबाट मात्रै सरकारलाई १५ प्रतिशत राजस्व बुझाउने नियम छ ।

विज्ञका अनुसार अन्य बालीजस्तै रूख पनि बहुवर्षीय हो । यो पनि नयाँ रोप्ने, हुर्काउने र तयार भएपछि काट्ने गर्नुपर्छ । नत्र भएका रूख धोदिँ्रदै र सड्दै जान्छन् । बहुमूल्य रूख प्रयोग दाउराका लागि मात्र हुन्छ । बूढा रूख नहटाउँदासम्म त्यसको छायाँले अर्को हुर्कन पनि पाउँदैन । चुरे तथा तराईका वनमा अधिकांश साल छन् ।

यो प्रजाति छायाँमा हुर्कन सक्दैन । यसैले पनि पुराना नकाटी नयाँ हुर्काउन सम्भव छैन । यसका लागि वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा गएका वनमा ८० वर्षे बाली चक्र प्रणाली लागू गरिन्छ । हरेक १० वर्षमा नयाँ उत्पादन हुने यस्तो वनबाट हरेक वर्ष आम्दानी लिन सकिन्छ । नियमत: प्रतिहेक्टरमा १५ वटा मात्र माउ रूख राखेर बाँकी हटाइन्छ । यसो गर्दा नयाँलाई हुर्कने वातावरण तयार हुन्छ । काटिने रूखबाट काठजन्य उत्पादनको फाइदा लिइन्छ ।

नेपालका वनमा वर्षौं पुराना रूख कुहिँदै र धोद्रिँदै गएका छन् । तिनको छायाँमा साना बिरुवा हुर्कन पाउँदैनन् । ‘यही अवस्था रहने हो भने भावी पुस्ताले जंगल नै देख्न नपाउने अवस्था हुनेछ,’ लुम्बिनी साझेदारी वन व्यवस्थापन समूहका अध्यक्ष जविउल्लाह खाँले भने, ‘भावी पिंढीका लागि पनि वन होस् भनेरै वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा गएका हौं ।’ साझेदारी वनमा भने काठदाउरा बेचेको ५० प्रतिशत आम्दानी सरकारको हुन्छ । ५० प्रतिशत उपभोक्ताले लिन्छन् । यो वनले जिल्लाका साबिक १६ गाविसका करिब २५ हजार घरधुरी उपभोक्तालाई वनको फाइदा बाँडेको छ ।

वनबाट तत्कालीन र दीर्घकालीन फाइदा लिन सकिने भएपछि वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जान खोज्ने सामुदायिक वनहरूको संख्या बढेको हो । वन कार्यालयले उनीहरूको योजना र सम्भावना हेरेर मात्र प्रक्रियामा जान अनुमति दिने गरेको छ । ‘अनुमति दिँदा वनको संरक्षण र सम्बद्र्धन कसरी हुन्छ ? त्यसलाई बढी ध्यान दिएका छौं,’ सहायक वन अधिकृत गिरिराज पन्थले भने, ‘तिनमा वन संरक्षण गर्ने उपभोक्ताको हित हेरेर योजनासमेत बनाएका छौं ।’

वन विभागले गरेको पछिल्लो अध्ययनअनुसार वैज्ञानिक व्यवस्थापनले २० गुणाभन्दा बढी आम्दानी लिन सकिन्छ । यसका आधारमा सरकारले पुराना रुखबाट आम्दानी लिने र नयाँ हुर्काउने नीति बनाएको छ । प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले सरकारी लक्ष्यअनुसार वनबाट नियमित आम्दानी लिने र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई अझ बढाउँदै लैजाने बताए ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन विस्तार हुँदै जाँदा वन कर्मचारी हावी भएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ भने रुष्ट छ । महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश कार्कीले वन व्यवस्थापनको नाममा कार्ययोजना बनाउने भन्दै २० लाख रुपैयाँसम्म कर्मचारीले लैजाने र मनपरी रूख काट्ने गरेकाले यस्तो नीति फेर्नुपर्ने बताए । ‘अध्ययनका नाममा कर्मचारीले लिने मनपरी शुल्क रोक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र वनको फाइदा उपभोक्ताको सट्टा बिचौलियाले लिनेछन् ।’

वनलाई स्थानीय तहको मातहतमा ल्याएर उपभोक्ताको अगुवाइमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन भए सर्वसाधारण उपभोक्ताले बढी फाइदा लिन सक्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७५ ०८:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?