संग्रहालयको पैसा फिर्ता

त्रिवेणी गाउँपालिका ७ स्थित तिलामा निर्माण थालिएको उक्त योजनाका लागि पहिलो चरणमा सरकारले एक करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो ।

अघिल्लो आवदेखि संग्रहालय निर्माण थालिएको हो । हतारहतारमा काम गर्दा पनि ४० लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यस बजेटबाट संग्रहालय निर्माण स्थलमा तारबार लगाउने काम मात्रै गरिएको छ । बनाउने गरी नै नेताको पहलमा केन्द्रीय तहबाटै बजेट विनियोजन गरिए पनि स्थानीय तह र सरोकारवालाबीच समन्वय हुन नसक्दा बजेट फिर्ता भएको हो । तत्कालीन माओवादी लडाकुको शिविर राखिएको तिलास्थित सरकारी जग्गामै संग्रहालय बनाउने योजना थियो ।

काम सुरु भए पनि ठूलो परिमाणको बजेट फिर्ता हुनु दु:खद भएको जिसस अध्यक्ष राजबहादुर बुढाले बताए । ‘एउटा राम्रो कामको सुरुवात भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, दुर्भाग्य, विविध कारणले काम सुचारु गर्न सकिएन ।’ संग्रहालय बनाउन अघि सारेको योजनाअन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य गत वर्षको माघअघि नै सकिएको थियो । तर, निर्माण प्रक्रिया भने निकै ढिला सुरु गरियो ।

संग्रहालय निर्माण गरेर तत्कालीन समयको स्मरण गर्न तथा शान्ति स्थापना भइसकेको अनुभूति गराउन सकिने विश्वास गरिएको थियो । सरकारले संग्रहालय निर्माण गर्न आवश्यक बजेट जिसस अध्यक्ष बुढामार्फत पठाएको थियो । संग्रहालय निर्माणबाट विगतबारे भावी पुस्तालाई जानकारी दिन र द्वन्द्वको अन्त्य भएको प्रमाण दिन सकिने उनको धारणा छ । रोल्पाबाट सुरु सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसले पारेको प्रभाव र शान्ति प्रक्रिया तथा त्यसपछिको अवस्थाबारे संग्रहालयमार्फत जानकारी मिल्ने स्थानीयको विश्वास छ ।

संग्रहालयमार्फत शान्ति प्रक्रिया, परिवर्तन र तत्कालीन अवस्थाबारे जानकारी दिन सकिने गरी सरकारले उक्त योजना अघि सारेको हो । करिब २० रोपनी क्षेत्रफलको सरकारी वनभित्र संग्रहालय बनाउन लागिएको थियो । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसीले यसमा विशेष पहल गरेका थिए ।

उनले पुरातत्त्व विभागमार्फत बजेट विनियोजन गरेको बताए । फिर्ता भएको बारे दु:ख लागेको उनले सुनाए । ‘प्राविधिकले काम छिटो नगर्दा बजेट फिर्ता भयो । दु:ख लाग्यो,’ मन्त्री केसीले भने, ‘आगामी दिनमा पुन: डिजाइन गरेर योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ उनले भौतिक सम्पत्तिको सदुपयोग गर्न र पर्यटकीय महत्त्व दर्साउने गरी पहाडी क्षेत्रमै पहिलो संग्रहालयका रूपमा निर्माण गर्न लागेको योजना जसरी पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।

पुरातत्त्वविद् श्रीहरि थापाले सर्वे तथा डिजाइन गरेको उक्त संग्रहालयको निर्माण लागत साढे १२ करोड भएको बताए । सरकारले पहिलो चरणमा एक करोड विनियोजन गरेको थियो । पुरातत्त्वविद् समाज नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका थापाले पुरातत्त्व विभागको पहलमा रोल्पामा संग्रहालय निर्माण हुनु राम्रो काम भएको बताए । उनले उक्त संग्रहालयभित्रबाट दृश्यावलोकन गर्नुका साथै स्तरीय होटल र हेलिप्याड पनि निर्माण गर्न अवधारणा तयार पारेका थिए । संग्रहालय निर्माणपछि पर्यटकीय विकासमा सघाउ पुग्ने विश्वास उनको थियो ।

०६३ पछि माओवादी र सरकारबीच शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् तिलासहित रोल्पाका दहवन, गैरीगाउँ र मसिना तथा दाङमा शिविर राखिएको थियो । रोल्पामा रहेको लडाकुको पाँचौं डिभिजनसहित मुलुकभरमा २८ शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) स्थापना गरिएका थिए । सरकारले ती शिविरबाटै छनोट गरी लडाकुलाई सेना समायोजनमा सहभागी बनाएको थियो ।

तानातानले अधुरो
‘जनयुद्ध संग्रहालय’ निर्माणका लागि बजेट विनियोजनपछि नेताहरूबीच आफू निकट व्यक्तिमार्फत काम गराउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । सर्वेक्षण र निर्माण गर्दा नेताहरूले आ–आफ्ना निकटलाई काम दिने दाउ अघि बढाए । दुई पक्षबीच तानातान भएपछि सुरुदेखि नै योजना कार्यान्वयन प्रभावित हुँदै आएको थियो ।

स्रोतका अनुसार केन्द्रीय योजनाअनुसार बजेट प्राप्त भए पनि प्रदेश सरकारका मन्त्री केसी र प्रदेश सांसद दीपेन्द्रकुमार पुनबीच मुख्य रूपमा तानातान हुँदा उक्त योजना प्रभावित भएको हो । दुवै पक्षबीच आफू निकटका व्यक्तिलाई सर्वेक्षण गर्न र निर्माण गर्न जिम्मा दिनेबारे प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

नेताकै तानातानले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्राविधिकले काम गर्न त्रस्त हुनुपरेको स्रोतको दाबी छ । ‘नेतापिच्छे फरक–फरक निर्देशन दिइन्छ । तसर्थ, काम गर्ने र नगर्नेमा द्विविधा सिर्जना भयो,’ एक प्राविधिकले भने ।

संग्रहालय निर्माण गर्ने बजेट प्राप्त भएपछि सही तरिकाले सदुपयोग गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गरेका जिसस अध्यक्ष बुढासमेत नेताबीच तानातानको अवस्था सिर्जना भएपछि रनभुल्लमा परेका थिए । संग्रहालय निर्माणस्थलको अवलोकन क्रममा रोल्पा आएका प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले समेत नेताको उक्त तानातानबारे जानकारी लिएका थिए ।