डोजरले ल्यायो विपत्ति

जिल्ला र इलाका वन कार्यालयका कर्मचारीले देखे पनि नदेखेजस्तो गरिदिँदा यस्तो प्रवृत्ति मौलाएको स्थानीयले बताए ।

वर्षा सुरु भइसकेपछि डोजर चलाउने र वन क्षेत्रका विषयमा ख्यालै नगरिदिँदा समस्या चर्किएको हो । लगातार वर्षाले गर्दा जतासुकै पहिरो खसेका छन् । रम्भा गाउँपालिका १ हुँगीमा मानव बस्तीदेखि माथिल्लो भागको जंगलमा वर्षा सुरु भएपछि डोजर चलाएर बाटो खन्ने काम गरेका थिए ।

पूर्वखोला, निस्दी, रामपुर नगरपालिका, तिनाउ, रैनादेवी छहरालगायतमा यही कारण विपत्ति निम्तिएको छ । हुँगीमा केही दिनअघि वन क्षेत्रबाट खसेको पहिरोले विपत्ति निम्त्यायो । गाउँको खानेपानी ट्यांकीमा क्षति पुगेको छ । धान खेतमा बाढी पसेको छ । रोप्दै गरेको कोदो पुरियो । घरका छेउछाउमा हिलो, लेदो माटो आएर समस्या निम्त्याएको छ ।

‘जथाभावी वन क्षेत्र खनिएको छ,’ रम्भा १ का रुद्रबहादुर पछाईंले भने, ‘हिउँद र वर्षाको ख्यालै नगरी रातारात डोजर चलाउँदा समस्या निम्तियो ।’ उनका अनुसार पानी ठूलो पर्ने हो भने सिंगो गाउँ खेतलाई मालेबगर बनाउने सम्भावना छ ।

सडक खन्नुअघि वातावरण संरक्षण ऐन, ०५३ र नियमावली ०५४ अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षमा मौलाएको अराजकतासँगै यसरी कानुनको परिपालना हुन छाडेको छ । मुलुकका ग्रामीण भेगमा बिनायोजना, बिनाप्राविधिक अध्ययन र वन क्षेत्रमा समेत कानुन उल्लंघन गर्दै मोटरबाटो खनिएको हो ।

जिल्लाका गोठादी, रहवास, बहादुरपुर, ज्यामिरे, कचल, दोभान, सत्यवती, बल्ढेङगढीमा समेत वन क्षेत्रमै जथाभावी मोटरबाटो खनेका छन् । यस्ता क्षेत्रमा वर्षा लाग्नासाथ बाढीपहिरो सुरु हुन्छ । डोजर प्रयोग गरेर खनिएका सडकमै विगत दुई/तीन वर्षयता ठूलो मात्रामा पहिरो गएको देखिन्छ ।

सडक खन्ने नाममा जथाभावी डोजर चलाउँदा आउने दिनमा के कति क्षति पुर्‍याउँछ भन्नेमा उपभोक्ता पनि सचेत छैनन् । साबिकको जिल्ला विकास समिति र यसअन्तर्गतका इन्जिनियर, ओभरसियरसँगको लगत स्टिमेट, डिटेल सर्भे तयार नगरी खनिएका मोटरबाटोले वातावरणीय विनाश निम्त्याएका छन् । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र राजनीतिक दलको दबाबमा थुप्रै सडक खनिएका छन् । सबैभन्दा खतरा भनेकै राजनीतिक दलले नै त्यस्ता कामलाई प्रश्रय दिएका छन् ।

‘स्थानीय तह र राजनीतिक दल मिलेपछि सबै कुरा ठीक हुने प्रवृत्तिले पनि डोजरबाट हुने विनाशबारे कोही बोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ स्थानीय अर्जुनबहादुर पछार्इंले भने, ‘त्यसैले वातावरणीय रूपमा पुगेको नोक्सानको विषयमा बेलैमा सोच्नुपर्छ ।’ वडा कार्यालय, गाउँपालिका, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा उपभोक्ता आफैंले जथाभावी डोजर प्रयोग गरी मोटरबाटो खन्ने प्रवृत्तिले वातावरणीय असर झन् बढेको छ ।

डोजर, स्काभेटर (हेभी इक्विपमेन्ट) प्रयोग गर्दा स्थानीय तहको अनुमति चाहिन्छ । अहिले स्थानीय तहका प्रमुख र पदाधिकारीका आफन्तले डोजर खरिद गर्नेतथा भाडामा लिने प्रचलन बढेको छ । स्थानीय तह आफैं यस्ता गलत क्रियाकलापमा संलग्न छन् । कानुनी विषयमा स्थानीय उपभोक्ता भने सचेत हुँदैनन् ।

जिल्ला र इलाका वनबाट यस्ता विषयमा सचेतनामूलक क्रियाकलाप पनि सञ्चालन हुँदैनन् । रम्भा गाउँपालिका १ र २ जोड्ने सेतीपोखरी–सानोचौपारी–ठूलोथुम्की हुँदै फोक्सिङडाँडा जाने मोटरबाटो उपभोक्ता समिति अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर पछाईंले वनका अन्य नियमका विषयमा धेरै कुरा थाहा नभएको बताए । ‘उपभोक्ता समितिले सामुदायिक वनसँग अनुमति लिएर वन क्षेत्रमा डोजर चलाएको हो,’ उनले भने ।

इलाका वन कार्यालय आर्यभञ्ज्याङका सहायक वन अधिकृत कालु पाख्रिनले स्थानीय तहले खनेको सडकका विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘हामीकहाँ उजुरी आयो भने मात्र अनुगमन गर्न जान्छांै,’ उनले भने, ‘टाढाटाढा वन क्षेत्र छन्, त्यसैले अनुगमन गर्न सकिएको छैन ।’ वातावरण संरक्षण नियमावली, ०५५ अनुसार पाँच किलोमिटरसम्मको सडकलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र त्यसभन्दा लामो सडकलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो मापदण्ड कसैले पनि पूरा गरेका छैनन् ।

विकास योजनाहरू लैजान समुदायले तत्कालको राहत खोज्ने प्रवृत्तिले पनि वातावरणको अध्ययन हुन नसकेको प्राविधिकहरूको अनुभव छ । पहाडी भूगोलमा रहेका जिल्लामा नांगो तथा उजाड डाँडामा पनि जथाभावी सडक बनाइएका छन् ।

रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले दुई बस्ती जोड्ने र दुवै क्षेत्रका उपभोक्ता राखेर सडक खन्ने गरेको बताए । ‘बीचमा जंगल भएको थाहा पनि थियो,’ उनले भने, ‘विकास रोक्न पनि मिलेन । उपभोक्ताको चाहनाअनुसार बजेट दिने गरिएको छ ।’ सहायक जिल्ला वन अधिकृत अतिउल्लाह खाँले वनले केही कुरा गर्ने हो भने विकासविरोधी भन्ने गरेकाले धेरै ठाउँमा चुपो लागेर बसेको बताए ।