ऐन र कार्यविधि बनेनन्

कर्मचारी अभाव
अहिलेसम्म १५ कानुन प्रमाणीकरण
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश ५ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत झन्डै दुई दर्जन कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ । कार्यविधि र कानुन अभावले गत वर्ष बजेट खर्च भएन । चालु वर्षको पहिलो महिना सकिँदा पनि कानुन र कार्यविधि नबन्दा प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय समस्यामा परेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला तथा बालबालिका, श्रमलगायत दर्जनौं कानुन र कार्यविधि बनेका छैनन् । कानुन र कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने कानुनका कर्मचारी नहुँदा समस्या परेको हो । प्रदेशका ७ मध्ये मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मात्र कानुनका कर्मचारी छन् । अन्यमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी त छ तर कर्मचारी आएका छैनन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रादेशिक वन ऐन, औद्योगिक व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । त्यस्तै प्रादेशिक पर्यटन, वाणिज्य, आपूर्ति ऐन तयार गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति ल्याएर मस्यौदा तयार गर्दैछ । मस्यौदादेखि ऐन निर्माण र विषयगत मन्त्रालयसँगको छलफलका लागि पनि कानुनविज्ञ आवश्यक पर्छ ।

Yamaha

कर्मचारी अभावमा मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै काम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शरदबाबु पंगेनीले बताए । ‘कानुनका हरेक दफा र बुँदामा छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि मन्त्रालयमै कानुनका कर्मचारी आवश्यक पर्छ, नभएपछि केही अप्ठ्यारो परे आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमै दगुर्छौं ।’ उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयमा ४५ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म २९ कर्मचारी आइपुगेका छन् । कार्यविधि अभावले तत्काल आवश्यक नदीजन्य पदार्थ निकासीसम्बन्धी कार्यविधि पनि बन्न सकेको छैन ।

६८ दरबन्दी स्वीकृत भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि अहिलेसम्म कुनै कानुन र कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । कर्मचारी नआएपछि अहिले मन्त्रालयमै उपलब्ध कर्मचारीबाट मस्यौदा तयार गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सुझावका लागि पठाउने गरिएको मन्त्रालयका सचिव पुष्करराज पन्तले बताए ।

मन्त्रालयमा अहिलेसम्म कानुनबाहेक अन्य दरबन्दीका ३४ कर्मचारी छन् । तीमध्ये पनि पाँच कार्यालय सहयोगी र पाँच सवारी चालक छन् । मन्त्रालयले स्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा क्षेत्रका कार्यविधि र ऐन बनाउन सुरु गरेको छ । ‘अहिलेसम्म काममै अलमल छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी नआएपछि र संरचना अभावले पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ ।’ कर्मचारी अभावले मन्त्रालयले कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन र भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्त्व संरक्षण शाखा अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उनले बताए ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै ७३ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर, अहिलेसम्म ३० मात्र छन् । पाँच उपसचिव र प्राविधिकसहित ३१ अधिकृत तोकिएकामा तीन उपसचिव र ६ अधिकृत मात्र कार्यरत छन् । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि सबैभन्दा धेरै अनुदान बजेट व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि ऐन र कार्यविधि धेरै बनाउनु पर्नेछ । तर, अहिलेसम्म कानुनसहित अन्य कर्मचारी अभावले मन्त्रालय समस्यामा छ ।

कर्मचारी समयमै नआएपछि कानुन मस्यौदा तयार गर्न सरकारले कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग बनायो । तर, त्यहाँ पनि आवश्यकताअनुसार कर्मचारी अभावले तीन सदस्यले आफैं सक्ने काम मात्र गरिरहेका छन् ।

आयोगले अहिले विभिन्न १५ कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेको सदस्य खुमाकान्त पौडेलले बताए । ‘सबै आफैं गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसले भनेकै समयमा तयार गर्न समस्या छ ।’ संस्था दर्ता विधेयकदेखि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनलगायत कानुनका विधेयक तयार भइरहेको छ । मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा आयोगसँग कानुन निर्माणका लागि सहयोग माग्ने र सम्बन्धित मन्त्रालयकै परामर्शमा मस्यौदा तयार गर्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको अध्यक्ष कुमार आचार्यले बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी कानुन उपसचिव मधु पौडेल ज्ञवालीले कर्मचारी अभावमा मन्त्रालय विभाजन गरेर काम गरिएको बताइन् । उनका अनुसार कानुन मन्त्रालयकी अधिकृत सविना महर्जनले सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, प्रदेशसभा सचिवालयका चन्द्रप्रसाद ढकालले सचिवालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र प्रदेश प्रमुख कार्यालयकी निर्मला पण्डितले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कानुन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आएका छन् । कानुन मन्त्रालयमै अझै एक जनाको दरबन्दी खाली छ ।

संविधानको अनुसूची ६ अनुसार विभिन्न धारासँग सम्बन्धित २१ अधिकार दिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन र कार्यविधि प्रदेश सरकार आफैंले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा २५ विषयवस्तु छन् । त्यसका लागि पनि संघसँगको सहकार्यमा कानुन बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका २२ र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुसूची ९ अनुसार १५ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म अधिकांश कानुन बनेका छैनन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी उपसचिव ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म १५ कानुन पारित भएर प्रमाणीकरण भएका छन् । विधेयक तयार भएको प्रदेशसभा लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक मात्र पारित हुन बाँकी छ । ‘अब सुरु हुने अधिवेशनका लागि धेरै विधेयक तयार हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘संगठन संरचना कस्तो हुने भन्ने अन्योल भएकाले पनि केही कानुनका मस्यौदा तयार गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।’

प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले कतिपय मन्त्रालयले कर्मचारी अभावमा अझै कानुन तयार गर्न नसकेको बताए ।

‘कानुन पनि बनाउँदै गर्ने, सरकारको बजेट पनि कार्यान्वयनमा लैजाने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोगले अहिले काम तीव्र पारेकाले अबको अधिवेशनले धेरै कानुन बनाउँदैछ ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:२०
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कारागारको झडपमा २ घाइते

चौकिदार, नाइकेको सरुवा माग गर्दै कैदीबन्दी आन्दोलित
माधव अर्याल

पाल्पा — जिल्ला कारागारको झडपमा २ कैदीबन्दी घाइते भएका छन् । कारागारका चौकीदार, नाइके, भाइ नाइकेलगायत चार जनाको सरुवा माग गर्दै भएको आन्दोलनमा झडप भएको थियो ।

कैदीबन्दीले मूल नाइके लक्ष्मण चौधरी, चौकीदार विश्वास गुरुङका साथै देवनारायण ढुंगाना र लोकबहादुर खाँडको सरुवा माग गरेका हुन् ।

बिहीबार बिहान कारागारका चौकीदार समूह र अन्य पक्षबीच झडप भएको हो । झडपमा कैदीबन्दी सन्तोष नेपाली र अर्जुन घिमिरे घाइते भएको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । चौकीदारलगायत चार जनाले अन्यलाई हेपेको, दमित गरेको, पाउने रकम नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।

कैदीबन्दीका अनुसार लामो समयदेखि चौकीकारलगायत चारजनाको समूहले कारागारभित्रै लागूऔषध भित्र्याउँछन् । ब्राउन सुगर, गाँजा, सुईजन्य पदार्थ, डाइजेपम, नर्फिनलगायत ल्याउने गरिएको हो । तर, कारागार प्रशासन र त्यहाँ कार्यरत सुरक्षाकर्मीले यस विषयमा कुनै वास्ता नगरेको कैदीबन्दीले बताए ।

कैदीबन्दी रायमाझीले सरकारले उपलब्ध गराएको सेवा सुविधासमेत कारागार प्रशासनसँगको मिलेमतोमा चौकीदार र नाइकेले नदिएको आरोप लगाए । ‘चौकीदारले मनोमानी गरेका कारण आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भयौं,’ उनले भने । कारागार प्रशासनको मिलेमतोमा लागूऔषध सप्लाइ हुने गरेको आरोप छ । यसअघि पनि कैदीबन्दीले आफूहरू अन्यायमा परेको उजुरी गर्दै आएका थिए । तर, प्रहरी, प्रशासन, कारागार प्रशासनले सुनुवाइ नगर्ने र यसतर्फ ध्यान नदिएकाले आन्दोलनमै उत्रिनु परेको उनीहरूले बताए ।

लागूऔषध सेवन गरी कैदीबन्दीलाई कुटपिट गर्ने गरेको दाबी छ । चौकीदार र नाइकेले कैदीबन्दीलाई घरबाट ल्याइदिने तरकारीलगायत घरको मीठो खाना खान नदिएको उनीहरू बताउँछन् । आरोपपत्रसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, कारागार प्रशासन र पत्रकारलाई उपलब्ध गराएका छन् । बन्दीका लागि बर्सेनि आउने सुकुल, गुन्द्री, सुकी नगदलगायत पनि चौकीदार र नाइकेले मिलेमतोमा खाइदिने गरेको आरोप छ । कैदीबन्दीका अनुसार माफी मिनाहा सिफारिसमा समेत ५० हजारसम्म माग गर्ने गरेका छन् । यस्तै, नयाँ कैदीबन्दीसँग व्यवस्थापन खर्च भन्दै १ हजारदेखि २० हजारसम्म लिने गरेको दाबी उनीहरूको छ ।

विभिन्न समितिका नाइके नियुक्ति गर्दासमेत ५ हजारदेखि ३५ हजारसम्म लिएको उनीहरूले बताए । न्यून गुणस्तरको रासन खुवाउने, ६० रुपैयाँ नगद पाउनेमा १० मात्र दिने गरेको उनीहरूले सुनाए । ‘अब हामी दमित भएर बस्न नसकिने अवस्था आयो,’ एक कैदीबन्दीले भने, ‘हाम्रा माग उनीहरू चार जनालाई यहाँ राख्न पाइँदैन भन्ने नै हो ।’

प्रजिअ मनोहर खनाल, प्रहरी उपरीक्षक विश्वमणि पोखरेलले तत्काल कारागार पुगेर कैदीबन्दीका मागबारे सुनुवाइ गर्ने बताएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको छ । पोखरेलले कैदीबन्दीले विविध माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिंदा सामान्य झडप भएको बताए । नाइके समूहबाट आफूहरू पीडित भएको भन्दै भनाभन हुँदा सामान्य झडपको स्थिति आएको पोखरेलको भनाइ छ । ‘कैदीबन्दीको मागअनुसार चार जनालाई केही दिनका लागि प्रहरीको थुनुवा कक्षमा राखिनेछ,’ उनले भने, ‘सत्यतथ्य छानबिनपछि के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्नेछौं ।’

प्रजिअ खनालले बन्दीले उठाएको विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गरिने बताए । ‘नाइकेहरूमाथि लगाएको आरोपलाई नजरअन्दाज गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षको कुरा सुनेर छानबिन गर्छौं ।’ जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी र कारागार प्रशासनलगायतबाट छानबिन समिति गठन गरिने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७५ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT