मायादेवी प्रवेशमा शुल्क

भदौ १ बाट सर्वसाधारण नेपालीलाई २० र विद्यार्थीलाई १० तोकिएको छ
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — बुद्ध जन्मस्थल मायादेवी मन्दिर प्रवेशमा भदौ १ देखि नेपालीबाट पनि शुल्क असुल्न थालिएपछि विरोध सुरु भएको छ । स्थानीय नागरिक, पर्यटन व्यवसायी, पथप्रदर्शक र भिक्षुले विरोध जनाएका हुन् ।

बुद्धस्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर । तस्बिर : मनोज

लुम्बिनी विकास कोषले ‘बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र योजनाबद्ध विकासका लागि’ आम्दानी बढाउन भन्दै संरक्षण तथा सेवा शुल्कका नाममा रकम लिइरहेको जनाएको छ । भदौ १ बाट सर्वसाधारण नेपालीलाई २० र विद्यार्थीलाई १० रुपैयाँ शुल्क लागू गरिएको छ । स्थानीयले लुम्बिनी सबै नेपालीको भएकाले रूपन्देही, कपिलवस्तु र सुस्तापश्चिम नवलपरासीवासीलाई मात्र शुल्क नलाग्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको बताए । तीन जिल्लाका बासिन्दाले पनि नि:शुल्क प्रवेशका लागि परिचयपत्र देखाउनुपर्छ ।

‘यो विश्व सम्पदा हो, यहाँ नेपालीबाट शुल्क लिनु राम्रो होइन,’ लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भिक्षु वजिरले भने, ‘शुल्कले आफ्नै ठाउँलाई आफंैसित पराई बनाएजस्तो लाग्यो ।’ उनका अनुसार भारतमा रहेका बौद्धस्थलमा पनि आफ्नै मुलुकका बासिन्दालाई शुल्क लाग्दैन । यहाँ शुल्क लिँदा लुम्बिनीप्रति नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए ।

Yamaha

‘पशुपतिनाथ मन्दिरमा नि:शुल्क प्रवेश पाइन्छ,’ भिक्षु महासंघ अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्थवीरले भने, ‘तर, शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल दर्शन गर्न जाँदा शुल्क लगाउँदा मुलुकभित्रका सम्पदा र संस्कृतिप्रतिको नीति दोधारे देखिन्छ । यो राम्रो सन्देश होइन ।’

यसले काखापाखा र भेदभाव गरेको देखिने उनले बताए । ‘शान्ति र प्रेरणाका लागि टाढाटाढाबाट नेपाली आउँछन् तर मन्दिर दर्शनार्थ पैसा तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले लुम्बिनीप्रति नै नराम्रो सन्देश जान्छ ।’ प्रवेशमा पैसा लाग्ने भएपछि टाढैबाट हेरेर फर्किने अवस्था आएको उनले बताए ।

२०६५ सालमा पनि कोषले मायादेवी मन्दिर प्रवेश गर्दा शुल्क लगाएको थियो । तर, स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दिलीप बनियाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिनु भन्ने आदेश भएको थियो । उक्त आदेश पनि कोषले आंशिक मात्रै लागू गर्‍यो । नेपालीबाट शुल्क नलिए पनि विदेशीबाट असुल्दै आएको थियो ।

एक दशकपछि फेरि कोषले शुल्क लिने निर्णय गर्नु दु:खद् भएको बनियाँले बताए । कोषले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भनेर पुन: सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको उनले बताए । ‘निर्णय गर्ने अधिकारी सबैलाई कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा हाल्छौं,’ उनले भने । पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी अध्यक्ष रहेको कोषको कार्यकारी समिति बैठकले गत जेठ ९ गते भदौ १ देखि नेपालीबाट पनि शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

विदेशीलाई चर्को
कोषले विदेशीका हकमा उक्त मन्दिर प्रवेशमा चर्को शुल्क वृद्धि गरेको छ । भारतीय दर्शनार्थीले यसअघि १६ रुपैयाँ तिर्दै आएकामा अब ४० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सार्क मुलुकका नागरिकका लागि एक सय रुपैयाँ तोकिएकामा अब दुई सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी तेस्रो मुलुकले दुई सयको सट्टामा अब पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । पहिले एउटा टिकटको मान्य अवधि तीन दिनसम्म हुने गथ्र्यो । अहिले २४ घण्टा मात्र बनाइएको छ ।

‘लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइ कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर कोषले योजना बनाउनु पथ्र्यो,’ पथ प्रदर्शक प्रल्हाद यादवले भने, ‘तर, शुल्क लगाउनेजस्ता ससाना कुरामा कोष अल्झिएको छ ।’ यसले आन्तरिक पर्यटक प्रभावित हुने उनले बताए । ‘तसर्थ, तुरुन्त यो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘लुम्बिनीको महत्त्व बढिरहेका बेला नेपालीलाई नै मन्दिर प्रवेशमा शुल्क लगाएर नकारात्मक भावना बढाइएको छ ।’

अहिले लुम्बिनीमा एक पर्यटक २२ देखि २८ मिनेट मात्र टिक्ने गरेको तथ्यांक छ । कोषका अनुसार पहिले प्रशासनिक खर्च वार्षिक ७ करोडमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले बेहोथ्र्याे । अब त्यसरी रकम नदिने भएपछि कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या परेको कोषका आयोजना व्यवस्थापक सरोज भट्टराईले बताए । त्यसैले बाध्य भएर नेपालीबाट पनि शुल्क लिने निर्णय गरेको उनले सुनाए । ‘चालु वर्षमा सरकारले मुस्किलले दुई करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि नयाँ स्रोत सिर्जना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।’

शुल्क लिने निर्णय लज्जाजनक भएको सिद्धार्थनगर होटल एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि शर्माले बताए । ‘शान्ति र भ्रातृत्वको प्रेरणा लिन पूर्वदेखि पश्चिमका मान्छे आउँछन्,’ उनले भने, ‘अब पैसा नहुने त्यसै फर्किने वातावरण बन्यो ।’ लुम्बिनी क्षेत्रमै संग्रहालय र आकर्षक बगंैचा निर्माण गरेर शुल्क लिन सकिने उनले बताए ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गाउँ–बजार जोड्दै अन्तरपालिका यातायात

नौवटै स्थानीय तह सम्मिलित एक समिति नै बनेको छ
अमृता अनमोल

बुटवल — रूपन्देहीको गाउँबस्ती र सहरका नागरिक अब सार्वजनिक यातायातको माध्यमबाट एकापसमा जोडिने भएका छन् ।

अन्तरपालिका सडक सञ्जाल अन्तर्गत सैनामैनाबाट लुम्बिनी जोड्ने बाटो । तस्बिर : अमृता

यातायात पहुँचबाट टाढा रहेका सेवाग्राही, विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीका लागि अन्तरपालिका सार्वजनिक यातायात सुरु भएपछि आपसमा जोडिन लागेका हुन् ।

अन्तरपालिका यातायातमा नौवटा स्थानीय तह जोडिनेछन् । यसका लागि नौवटै तह सम्मिलित एक समिति बनेको छ । समिति संयोजक तथा सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले गाउँ–बजारका नागरिकलाई एकापसमा जोड्ने र उनीहरूलाई स्तरीय यातायात सेवा दिने उद्देश्यले यस्तो योजना ल्याइएको बताए ।

अन्तरपालिका यातायात सञ्जालमा बुटवल उपमहानगरपालिकासहित सैनामैना, लुम्बिनी सांस्कृतिक, सिद्धार्थनगर र तिलोत्तमा नगरपालिका छन् । गाउँपालिकामा कञ्चन, गैडहवा, सियारी र मायादेवी समेटिएका हुन् । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा सञ्चालन हुनेछ । ‘यसका लागि नौवटै स्थानीय तहका प्रमुखबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ,’ संयोजक कार्कीले भने, ‘स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै तयारी पनि थालेका छौं ।’

प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार अन्तरपालिका सडकको लम्बाइ ८० किलोमिटर हुनेछ । पश्चिममा सैनामैनाबाट सुरु भएको कञ्चन, गैडहवा, सियारी हँुदै लुम्बिनी पुग्नेछ । लुम्बिनीबाट पुन: मायादेवी, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा, बुटवल हुँदै पुन: सैनामैना जोडिनेछ । गोलाकार सडक भएकाले यसलाई अन्तरपालिका रिङरोड भनिनेछ । त्यसमध्ये झन्डै ९५ प्रतिशत सडक पहिल्यै बनिसकेको छ ।

बाँकी आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सडक स्थानीय तह आफैंले निर्माण गर्नेछन् । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि यातायातको रुट निर्धारण गरिनेछ । रुट इजाजतका लागि स्थानीय तहले पहल गर्नेछन् । ‘यसपछि मात्रै निजी क्षेत्रलाई आहान गरिनेछ,’ संयोजक कार्कीले भने, ‘सवारी निजी क्षेत्रले चलाउनेछन् । स्थानीय तहले निरन्तर सहजीकरण गर्नेछन् ।’ पहिलो चरणमा धेरै सिट क्षमताका ४८ वटा वातानुकूलित बस सञ्चालन गर्ने योजना छ । चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा यातायात सुरु गर्ने तयारी छ । यसका लागि निजी क्षेत्रका व्यवसायीसित प्रारम्भिक छलफलसमेत भएको संयोजक कार्कीले बताए ।

अन्तरपालिका यातायात सञ्चालनलाई पर्यटन प्रवद्र्धन र कृषि उपजको बजारीकरणसँग समेत जोडिएको छ । सियारी गाउँपालिका अध्यक्ष अयोध्या थारूका अनुसार अहिले सडक सञ्जाल राम्रो भए पनि सार्वजनिक सवारी अभावमा धेरै किसानले उत्पादित कृषि उपज बजार लैजान सकेका छैनन् ।

निजी सवारीबाट पुर्‍याउँदा साना किसानले धेरै मूल्य चुकाउनु परेको छ । ‘यो समस्या हटाउन र कृषि उपजको बजारीकरण गर्न पनि अन्तरपालिका सडक सञ्जाल उपयोगी हुनेछ,’ उनले भने, ‘स्कुल, क्याम्पस जाने विद्यार्थी र जागिर खान जाने कर्मचारी पनि यो सडकबाट धेरै लाभान्वित हुनेछन् ।’

सैनामैना नगरपालिकाबाट सुरु भएको अन्तरपालिका सडक सञ्जाल सुरुमा आसपासका दुई–तीन स्थानीय तहमा पुर्‍याउनेबारे छलफल भएको थियो । विज्ञहरूले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई जोडेर सडक सञ्जाल बनाउन सकिने सुझाव दिएपछि यो नौ तहमा पुगेको हो । ‘यो सडक आन्तरिक पर्यटकलाई लुम्बिनी पुर्‍याउन र लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई यहाँका पर्यटकीय क्षेत्रमा ल्याउन पनि धेरै उपयोग हुनेछ,’ तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख वासुदेव घिमिरेले भने, ‘यसबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र पर्यटनबाट फाइदा कमाउन सकिनेछ ।’

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT