रोकियो गरिबी परिचयपत्र

पहेँलो रंगलाई मध्यम, नीलोलाई सामान्य र रातोलाई अति गरिबको पत्र दिइनेछ
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — वास्तविक गरिब छुटेपछि कपिलवस्तु नगरपालिकामा गरिबी परिचयपत्र वितरण रोकिएको छ । नगर कार्यपालिका बैठकले पाउनुपर्ने परिवारको नामावली छुटेकाले वितरण नगर्ने जनाएको हो ।

‘वास्तविक गरिबको विवरण मन्त्रालयले पठाएको नामावलीमा देखिएन,’ कपिलवस्तु २ का वडाध्यक्ष रामभजन कलवारले भने, ‘पुन: नामावली संकलन गर्न माग गर्ने निर्णय गरेर पठाएका छौं ।’ वास्तविकले यस्तो परिचयपत्र नपाएर अन्यले पाउँदा राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए । ‘सरकारको नीतिमा भेदभाव देखिएकाले सच्याउन माग गरेका हौं,’ नगर समिति सदस्य उर्मिला कोरीले भनिन्, ‘परिचयपत्र गरिबी निवारण मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको हो ।’

सम्पन्न व्यक्तिको नाम सूचीमा देखेपछि अचम्म परेको उनले बताइन् । ‘जसलाई हातमुख जोर्नै समस्या छ, उसको नामचाहिँ छैन,’ उनले भनिन् । पहुँचवालाको नाम देखेपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो । ‘यसमा टाठा–बाठाको हालीमुहाली देखियो,’ वडा १० का अध्यक्ष मोहन शर्माले भने, ‘जसको छानो छैन, एक छाक खान मजदुरी गर्नैपर्छ, त्यस्ता परिवार सूचीमा छैनन् ।’

Yamaha

त्यसैले परिचयपत्र वितरण नगर्ने निर्णय गरेको उनले बताए । तथ्यांक संकलन गरी वास्तविकलाई समेट्न मन्त्रालयसित माग गर्नेसमेत निर्णय गरेको उनले बताए । ‘गरिबका लागि बनाइएको नीतिमा ठूलाबडाको पहुँच देखियो,’ वडा १२ का अध्यक्ष ओमप्रकाश पाण्डेले भने, ‘वास्तविकलाई न्याय दिन पुनरावलोकन आवश्यक छ ।’ त्यसका लागि सक्दो छिटो काम थाल्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको छ ।

नगरपालिकामा ३ हजार ४ सय ७५ घरधुरी गरिब रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ । उक्त निर्णय मन्त्रालयमा पठाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलराज आचार्यले बताए ।

घरदैलोमा पुगेर ०६९ देखि विवरण संकलन गरिएको थियो । पाँच वर्षपछि परिचयपत्र वितरण गर्न लागिएको हो । ०७३ मा जिल्लामा समीक्षा बैठकमार्फत त्रुटि सच्याएर अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको गरिब घरपरिवार समन्वय जिल्ला सचिवालयका सूचना अधिकृत विनोद त्रिपाठीले बताए ।

‘विवरण संकलनमा सजगता अपनाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्रुटि कमजोरी छैन ।’ परिचयपत्र वितरणको सुरुवात कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले पहिलोपटक मायादेवी गाउँपालिकाबाट गरेका थिए । गत असार २९ गते कपिलवस्तुबाट सुरु वितरण मुलुकका विभिन्न ठाउँमा जारी छ ।

जिल्लामा २८ हजार २ सय ३५ गरिब परिवार छन् । त्यसमध्ये १३ हजार ८ सय ८६ अति गरिब, ८ हजार ५ सय १५ मध्यम गरिब र २ हजार ५ सय ४३ सामान्य छन् । १६ सूचकका आधारमा पहिचान गरिएको थियो । सरकारले गरिबलाई तीन रंगको परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । पहेंलो रंगलाई मध्यम गरिब, नीलोलाई सामान्य र रातोलाई अति गरिब भनेर छुट्याएको छ ।

रातो कार्ड पाउनेलाई सरकारले नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा दिएको छ । जिल्लाका कपिलवस्तु र शिवराज नगरपालिका तथा यशोधरा गाउँपालिकाले भने परिचयपत्र वितरण गरेका छैनन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७५ १०:२४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

मायादेवी प्रवेशमा शुल्क

भदौ १ बाट सर्वसाधारण नेपालीलाई २० र विद्यार्थीलाई १० तोकिएको छ
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — बुद्ध जन्मस्थल मायादेवी मन्दिर प्रवेशमा भदौ १ देखि नेपालीबाट पनि शुल्क असुल्न थालिएपछि विरोध सुरु भएको छ । स्थानीय नागरिक, पर्यटन व्यवसायी, पथप्रदर्शक र भिक्षुले विरोध जनाएका हुन् ।

बुद्धस्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर । तस्बिर : मनोज

लुम्बिनी विकास कोषले ‘बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र योजनाबद्ध विकासका लागि’ आम्दानी बढाउन भन्दै संरक्षण तथा सेवा शुल्कका नाममा रकम लिइरहेको जनाएको छ । भदौ १ बाट सर्वसाधारण नेपालीलाई २० र विद्यार्थीलाई १० रुपैयाँ शुल्क लागू गरिएको छ । स्थानीयले लुम्बिनी सबै नेपालीको भएकाले रूपन्देही, कपिलवस्तु र सुस्तापश्चिम नवलपरासीवासीलाई मात्र शुल्क नलाग्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको बताए । तीन जिल्लाका बासिन्दाले पनि नि:शुल्क प्रवेशका लागि परिचयपत्र देखाउनुपर्छ ।

‘यो विश्व सम्पदा हो, यहाँ नेपालीबाट शुल्क लिनु राम्रो होइन,’ लुम्बिनी विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भिक्षु वजिरले भने, ‘शुल्कले आफ्नै ठाउँलाई आफंैसित पराई बनाएजस्तो लाग्यो ।’ उनका अनुसार भारतमा रहेका बौद्धस्थलमा पनि आफ्नै मुलुकका बासिन्दालाई शुल्क लाग्दैन । यहाँ शुल्क लिँदा लुम्बिनीप्रति नकारात्मक असर पर्ने उनले बताए ।

‘पशुपतिनाथ मन्दिरमा नि:शुल्क प्रवेश पाइन्छ,’ भिक्षु महासंघ अध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्थवीरले भने, ‘तर, शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल दर्शन गर्न जाँदा शुल्क लगाउँदा मुलुकभित्रका सम्पदा र संस्कृतिप्रतिको नीति दोधारे देखिन्छ । यो राम्रो सन्देश होइन ।’

यसले काखापाखा र भेदभाव गरेको देखिने उनले बताए । ‘शान्ति र प्रेरणाका लागि टाढाटाढाबाट नेपाली आउँछन् तर मन्दिर दर्शनार्थ पैसा तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसले लुम्बिनीप्रति नै नराम्रो सन्देश जान्छ ।’ प्रवेशमा पैसा लाग्ने भएपछि टाढैबाट हेरेर फर्किने अवस्था आएको उनले बताए ।

२०६५ सालमा पनि कोषले मायादेवी मन्दिर प्रवेश गर्दा शुल्क लगाएको थियो । तर, स्थानीय पर्यटन व्यवसायी दिलीप बनियाँले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कुनै पनि किसिमको शुल्क नलिनु भन्ने आदेश भएको थियो । उक्त आदेश पनि कोषले आंशिक मात्रै लागू गर्‍यो । नेपालीबाट शुल्क नलिए पनि विदेशीबाट असुल्दै आएको थियो ।

एक दशकपछि फेरि कोषले शुल्क लिने निर्णय गर्नु दु:खद् भएको बनियाँले बताए । कोषले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको भनेर पुन: सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको उनले बताए । ‘निर्णय गर्ने अधिकारी सबैलाई कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा हाल्छौं,’ उनले भने । पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारी अध्यक्ष रहेको कोषको कार्यकारी समिति बैठकले गत जेठ ९ गते भदौ १ देखि नेपालीबाट पनि शुल्क लिने निर्णय गरेको थियो ।

विदेशीलाई चर्को
कोषले विदेशीका हकमा उक्त मन्दिर प्रवेशमा चर्को शुल्क वृद्धि गरेको छ । भारतीय दर्शनार्थीले यसअघि १६ रुपैयाँ तिर्दै आएकामा अब ४० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । सार्क मुलुकका नागरिकका लागि एक सय रुपैयाँ तोकिएकामा अब दुई सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । त्यसैगरी तेस्रो मुलुकले दुई सयको सट्टामा अब पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । पहिले एउटा टिकटको मान्य अवधि तीन दिनसम्म हुने गथ्र्यो । अहिले २४ घण्टा मात्र बनाइएको छ ।

‘लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइ कसरी लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर कोषले योजना बनाउनु पथ्र्यो,’ पथ प्रदर्शक प्रल्हाद यादवले भने, ‘तर, शुल्क लगाउनेजस्ता ससाना कुरामा कोष अल्झिएको छ ।’ यसले आन्तरिक पर्यटक प्रभावित हुने उनले बताए । ‘तसर्थ, तुरुन्त यो निर्णय खारेज गर्नुपर्छ,’ यादवले भने, ‘लुम्बिनीको महत्त्व बढिरहेका बेला नेपालीलाई नै मन्दिर प्रवेशमा शुल्क लगाएर नकारात्मक भावना बढाइएको छ ।’

अहिले लुम्बिनीमा एक पर्यटक २२ देखि २८ मिनेट मात्र टिक्ने गरेको तथ्यांक छ । कोषका अनुसार पहिले प्रशासनिक खर्च वार्षिक ७ करोडमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले बेहोथ्र्याे । अब त्यसरी रकम नदिने भएपछि कार्यालय सञ्चालन गर्न समस्या परेको कोषका आयोजना व्यवस्थापक सरोज भट्टराईले बताए । त्यसैले बाध्य भएर नेपालीबाट पनि शुल्क लिने निर्णय गरेको उनले सुनाए । ‘चालु वर्षमा सरकारले मुस्किलले दुई करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि नयाँ स्रोत सिर्जना गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।’

शुल्क लिने निर्णय लज्जाजनक भएको सिद्धार्थनगर होटल एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि शर्माले बताए । ‘शान्ति र भ्रातृत्वको प्रेरणा लिन पूर्वदेखि पश्चिमका मान्छे आउँछन्,’ उनले भने, ‘अब पैसा नहुने त्यसै फर्किने वातावरण बन्यो ।’ लुम्बिनी क्षेत्रमै संग्रहालय र आकर्षक बगंैचा निर्माण गरेर शुल्क लिन सकिने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT