प्रदेश संगठन संरचना तयार

प्रदेशका लागि ३ हजार १ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले प्रदेशको संगठन संरचना टुंगो लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा तयार गरेको संरचनालाई बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

संघीय सरकारबाट संरचना स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।


स्वीकृत संरचना अनुसार अब प्रदेश सरकार मातहत ७ निर्देशनालय रहनेछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सबैभन्दा ठूलो विकास संरचना बन्नेछ । त्यसअन्तर्गत ६ डिभिजन र ती डिभिजनअन्तर्गत २६ इकाइ कार्यालय रहनेछन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सडक तथा पुल, सिँचाइ तथा ऊर्जा, खानेपानी र सहरी विकास डिभिजन कार्यालय राख्नेछ । त्यसबाहेक सिँचाइतर्फ कपिलवस्तुमा वाँणगंगा र दाङमा प्रगन्ना सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन पनि रहनेछन् ।

Yamaha


सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालयको संरचना रूपन्देही, गुल्मी, प्यूठान र बाँकेमा हुनेछ । रूपन्देहीले पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तु, गुल्मीले पाल्पा र अर्घाखाँची, प्यूठानले पूर्वी रुकम र रोल्पा, बाँकेले दाङ र बर्दियामा पनि काम गर्नेछन् । त्यस्तै सिँचाइ तथा ऊर्जा डिभिजनका लागि रूपन्देही, अर्घाखाँची, बाँके, रोल्पा, गुल्मी, प्यूठान, कपिलवस्तु र पाल्पामा कार्यालय रहनेछन् । रूपन्देहीले परासी, बाँकेले बर्दिया र रोल्पाले पूर्वी रुकुम हेर्नेछन् । बाँके, दाङ र रूपन्देहीमा भूमिगत जल सिँचाइ विकास कार्यालय रहने मन्त्री चौधरीले बताए ।


खानेपानीका लागि रूपन्देहीले नवलपरासी र कपिलवस्तु, बर्दियाले बाँकेसमेत हेर्ने गरी संयुक्त कार्यालय रहनेछन् । गुल्मी, प्यूठान, दाङ, रोल्पा, पाल्पा, अर्घाखाँची र पूर्वी रुकुममा छुट्टै डिभिजन कार्यालय हुनेछ । त्यस्तै, ४ जिल्लामा सहरी विकास डिभिजन रहनेछ । रूपन्देहीले नवलपरासी र कपिलवस्तु, पाल्पाले गुल्मी र अर्घाखाँची, बाँकेले बर्दिया, दाङले प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुममा पनि काम गर्नेछन् । जिल्लाका हिसाबले कपिलवस्तु, बर्दिया र पूर्वी रुकुममा एक/एक डिभिजन कार्यालय मात्र रहने जिल्ला भएका छन् भने पश्चिम परासीमा कुनै डिभिजन रहने छैन ।


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई/दुई निर्देशनालय रहने गरी संगठन संरचना तयार भएको छ । कृषिअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकासअन्तर्गत सामाजिक विकास र स्वास्थ्य निर्देशनालय, वन वातावरणअन्तर्गत वन र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन निर्देशनालय रहनेछन् । त्यसअन्तर्गत भैरहवा र नेपालगन्जमा पर्यटन कार्यालय रहनेछन् ।


प्रदेश ५ का लागि संघीय सरकारले २ हजार ७ सय १४ दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ । तर, प्रदेश सरकारकै संरचना केन्द्रबाट स्वीकृत भए प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालयका लागि ३ हजार १ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । प्रदेश सरकारले तयार गरेको निर्देशनालय र डिभिजनका लागि उपसचिवको दरबन्दी कम भए पनि अन्य तहका कर्मचारी बढेका छन् । ‘हामीले प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी तयार गरेका छौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘त्यहीअनुसार नै संघीय सरकारले स्वीकृत गर्छ र हुन्छ भन्नेमा छौं ।’ प्रदेश सरकारले भदौ १५ गतेभित्र सबै डिभिजन र त्यस मातहतका कार्यालयका बोर्ड राख्ने उनले बताए ।


वन तथा वातावरण निर्देशनालय र कृषि विकास निर्देशनालयले पनि सबै जिल्लामा कार्यालय राख्नेछन् । सामाजिक विकास निर्देशनालयले ६ र स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि ६ जिल्लामा कार्यालय खोल्ने गरी संगठन संरचना तयार गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । संगठन संरचना स्वीकृत भएसँगै चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन सहज हुनेछ । प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका पनि धमाधम तयार गरिरहेका छन् ।


संगठन संरचना तयार भएसँगै सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि संगठन संरचना सबैभन्दा ठूलो इकाइ हो,’ उनले भने, ‘असोज पहिलो सातादेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असोजदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने र अबको ६ महिनामा प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति देखिने बताएका छन् ।


योजना आयोग सदस्यमा भुसाल
मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाललाई नियुक्त गरेको छ । सामाजिक शास्त्रबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उनी १२ वर्षदेखि कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा गैरसरकारी संस्थामा क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ लाई थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।


प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन, भण्डारण र वितरणका लागि नियमन गर्ने गरी तयार गरिएको निर्देशिका आर्थिक समितिमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आउने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:४७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

बाढीले बगायो झिमरुक करिडोर

गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान — बाग्दुला बिजुवार क्षेत्रमा सवारी जाम र दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । नौबहिनी गाउँपालिका ८ लुप्लुङबाट चुनढुंगा बोक्ने टिपर झिमरुक नदी किनारै किनार गुड्न थालेपछि जोखिम कम भएको थियो ।

तर, नदी किनारमा निर्माण गरेको झिमरुक करिडोर बगाएपछि बजारकै बाटो टिपर गुडदा सवारी जाम र दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । भदौदेखि करिडोरबाट टिपर गुड्न छाडेका छन् ।


बिहान ९ देखि १० बजेसम्म र बेलुका ५ देखि ७ बजेसम्म बिजुवार मित्रमणि चोक, बाग्दुला पुलचोक, बिजुवार भौका क्षेत्रमा सवारी जाम हुने गरेको छ । फोप्ली–लुप्लुङबाट शुभश्री, अग्नि सिमेन्टका लागि चुनढुंगा निकासी हुन थालेपछि दैनिक ८०/९० वटा टिपर थपिएका छन् । टिपर चल्न थालेपछि समस्या झन् थपिएको प्यूठान नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीप्रकाश राजभण्डारी बताए । यस्तै यातायात सिन्डिकेट हटेपछि जिल्लामा धेरै यात्रुुवाहक सवारीसमेत थपिएका छन् । ‘चुनढुंगा बोक्ने टिपर झिमरुक किनारै किनार गुड्थे,’ राजभण्डारीले भने, ‘हिजोआज करिडोर बगाएकाले यतैबाट गुड्छन् । जाम त बढेको छ नै, साथसाथै बिजुवार क्षेत्रमा सास्ती पनि थपिएको छ ।’


बिजुवार क्षेत्रका साँघुरा सडकका कारण जाम हुने समस्या बढदै गएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको भनाइ छ । ‘साँघुरो सडकमा धेरै गाडी चल्दा समस्या भएको हो,’ ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब निरीक्षक छविलाल ढकालले भने, ‘प्यूठान नगरपालिका क्षेत्रको बाग्दुलादेखि दाखाक्वाडी क्षेत्रका जाम हुन्छ ।’ उनले दुर्घटना घटाउन र यात्राको समय बचाउन सडक फराकिलो बनाउनु पर्ने सुझाव दिए । बिजुवार बाग्दुला क्षेत्र जिल्लाकै मुख्य प्रवेशद्वार भएकाले धेरै सवारी यही क्षेत्र भएर गुड्ने गर्छन् । प्यूठानबाट रोल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँचीसमेत यही बाटो भएर गाडी आवातजावत गर्छन् ।


०४४ सालमा ‘ट्रायक ओपन’ भएको प्यूठान–भालुबाङ सडक अझै दुई लेनको मात्र छ । बिजुवार, बाग्दुला क्षेत्रमा त सडक क्षेत्र नै अतिक्रमण गरी घर निर्माण भएका छन् । सडकमै निर्माण सामग्री राखिएको छ । सडक क्षेत्रको १५ मिटरभित्र नै भौतिक संरचना, टहरा निर्माण गरेर व्यापार गर्दा झन् साँघुरो हुँदै गएको छ ।


गाडी बढे पनि सडक नबढेकाले जाम लाग्ने गरेको चालक विष्णु भण्डारीले बताए । बिजुवार मित्रमणि चोकदेखि प्रहरी चौकीसम्म दिनहँु जाम हुने भण्डारीले बताए । ‘गाडी बढेका छन्,’ उनले भने, ‘तर, सडक बढेको छैन ।’


प्यूठान नगरपालिकाको कार्यालय खलंगाबाट बिजुवार सरेसँगै बिजुवार क्षेत्रमा सवारी चाप पनि बढेको हो । बिजुवार क्षेत्र आसपासमा तीव्र सहरीकरण भइरहेको छ । बजारमा जथाभावी मोटरसाइकल र गाडी पार्किङ गर्दा सवारी जाम हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।


बिजुवार क्षेत्रमा हुने सवारी जामको विषयमा गम्भीर भएर सडक छेउमा निर्माण गरेका टहरा हटाउने अभियान बनाएको प्यूठान नगरपालिकाका मेयर अर्जुनकुमार कक्षपतिले बताए । ‘चुनढुंगा बोक्ने टिपरलाई वैकल्पिक सडकको रूपमा झिमरुक करिडोरमार्फत चलाइयो,’ उनले भने, ‘हिजोआज करिडोर नदीले बगाएपछि टिपर पनि यहींबाट चल्दा समस्या थपिएको छ ।’


जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको आँकलनमा यस सडकमा दैनिक एक हजारभन्दा बढी सवारी ओहोर–दोहोर गर्छन् । ‘सवारी चापको हिसाबले सडक दोहोरो लेनको हुनुपर्ने हो,’ सडक डिभिजन कार्यालय प्यूठानका प्रमुख सुरेश न्यौपानेले भने, ‘फराकिलो गर्ने बजेट आएको छैन ।’ सडक ऐन ०३१ अनुसार सडकको दायाँ–बायाँ १५ मिटर छाडेर भौतिक संरचना निर्माण भए सवारी जाम हट्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:४६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT