बेपत्ताका परिवारप्रति सरकारको बेवास्ता

विश्व बेपत्ताविरुद्धको दिवस
सरकारले नै गठन गरेका सत्य तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति खोजी आयोग निष्क्रिय छन्
काशीराम डाँगी

रोल्पा — विगतको ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ को औपचारिक समापन गर्न शान्ति सम्झौता गरेको लामो समय बिते पनि त्यसै द्वन्द्वबाट पीडित भएकालाई न्याय मिलेको छैन । बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका सदस्य कसैको नजरमा परेका छैनन् ।

नागरिकको दबाब र पीडितको मागअनुसार सरकारले नै गठन गरेका सत्य तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति खोजी आयोग निष्क्रिय छन् । राजनीतिक प्रतिशोध र हस्तक्षेपका कारण दुवै आयोगका पदाधिकारीले काम गर्न सकेका छैनन् ।

बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी गर्न र तिनका परिवारलाई न्याय दिने उद्देश्यले सरकारले चार वर्षअघि बेपत्ता खोजी आयोग गठन गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वकै कारण बुबा गुमाएकी अधिकारकर्मी श्रीकुमारी रोकाले पीडितका पक्षमा स्थानीयदेखि केन्द्रीय सरकारले चासो दिन छाडेको बताइन् । ‘पहिले केही प्रयास गरेजस्तो देखिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर केही वर्षअघिदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितप्रति कसैको चासो गएको छैन ।’

Yamaha

तत्कालीन विद्रोहीले आफ्ना बुबालाई बेपत्ता बनाएकामा पछि मात्रै मृत्यु भएको जानकारी पाएको उनले बताइन् । उनले शान्ति प्रक्रियापछि कतिपय पीडितलाई अन्तरिम राहत बाँडिए पनि न्याय दिने थुप्रै प्रक्रिया अधकल्चोमै छाडेको गुनासो गरिन् । दुवै आयोगलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिए पीडितले न्याय पाउने उनको धारणा छ ।

विगतको माओवादी द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष लागेका कारण पत्नी गुमाएका माडी गाउँपालिका ओतका शेरबहादुर बुढाले पछिल्लो पटक सशस्त्र द्वन्द्वलाई कसैले पनि वास्ता नगरेको बताए । ‘पीडितलाई सबैले बिर्सेका छन्,’ उनले भने, ‘परिवारलाई आफ्ना बेपत्ता व्यक्तिका बारे जानकारी दिनुपर्ने हो ।’

तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट मृतक र बेपत्ता परिवारको संगठनका संयोजक रहेका बुढाले स्थानीय तहले नयाँ तरिकाले योजना ल्याउन सके पीडितलाई राहत मिल्ने सम्भावना रहेको बताए । ‘सबै अधिकार र बजेट स्थानीय तहमा आएकाले ती तहले नै पीडितका पक्षमा योजना बनाउन र उनीहरूलाई सहयोग दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोहीबाट बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी परिवारले गरिरहे पनि राज्यले नसघाएको आरोप पीडित पक्षको छ । छोरो बेपत्ता भएपछि राज्य र माओवादीलाई खोजी गरिदिन पटकपटक आग्रह गरेका आशिमान बुढाले आफ्नो प्रयास असफल भएको गुनासो गरे । ‘ससुराली गाउँ मिरुलबाट मेरो छोरो बलमान ०६१ फागुन १ मा बेपत्ता भएको थियो । उसलाई अझै फेला पारिएको छैन,’ उनले दु:ख पोखे, ‘तत्कालीन राज्य पक्षले माओवादीमा लागेको आरोपमा उसलाई पक्राउ गरी बेपत्ता पारेको थियो ।’ थबाङस्थित पूर्वशिक्षक ग्रिस पुनले पीडितको पक्षमा सरकारले समेत ध्यान पुर्‍याउन नसकेको बताए ।

स्थानीय तहमा समेत अलमल
सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षमा स्थानीय तहले विविध प्रकारका योजना बनाउन सक्ने अधिकार जनप्रतिनिधिलाई प्रदान गरिएको छ ।

वडा तथा स्थानीय तहका बैठक, सभा तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेर पीडितको पहिचान, उनीहरूको अवस्था विश्लेषण एवं समस्या समाधान गर्न सकिने प्रसस्त सम्भावना छन् तर त्यसो गरिएको छैन ।

विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वमा परी बेपत्ता भएकाहरूका बारेमा स्थानीय तहले खासै चासो देखाउन सकेको छैन । परिवर्तन गाउँपालिका अध्यक्ष निमकान्त डाँगीले पीडितको पक्षमा सहयोग गर्न सकिने बताए । ‘तिनीहरूको तथ्यांक संकलन गरेर आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न सकिने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यसबारे आगामी वर्षमा कार्यक्रम तयार पार्ने योजना छ ।’

पूर्वी रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिका अध्यक्ष आशबहादुर पुनले पनि बेपत्ता भएकाहरूको पक्षमा खासै केही गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘त्यसबारे चासो भए पनि व्यवहारमा काम थालिएको छैन । केही सहयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति हुन पुगेको जेलबाङ गाउँ निवासी उनी पीडितका पक्षमा गम्भीर भएर योजना बनाउनुपर्नेमा सहमत छन् ।

बेपत्ता व्यक्तिहरूको पक्षमा सरकारले विगतमा राहत वितरणबाहेक अन्य कुनै सहयोग गरेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गन्जबहादुर एमसीले पछिल्लो समय बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका पक्षमा काम गर्न सरकारबाट कुनै निर्देशन नआएको बताए । ‘यसबारेमा माथिल्लो निकायबाट छुट्टै निर्देशन आएको छैन तर गाउँबाट उजुरी भने प्रशस्त आएका छन्,’ उनले भने ।

माओवादीले रोल्पाबाटै थालेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ०५२ फागुन १ देखि ०६३ मंसिर ५ को अवधिसम्म बेपत्ता हुनेको संख्या ६७ थियो । तर, शान्ति प्रक्रियापछि बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई भन्दा मृतकका परिवारलाई राहत पहिले दिइएकाले ३४ जना पीडितले सूची परिवर्तन गरे । सरकारले मृतक र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई १०/१० लाख अन्तरिम राहत वितरण गर्‍यो । रोल्पामा बेपत्ताको सूचीमा अब ३३ जना छन् । तीमध्ये राज्यपक्षबाट २७ र विद्रोहीबाट ६ जनालाई बेपत्ता पारिएको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १४, २०७५ ०९:१८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्यालय चलाउन च्याउ खेती

काशीराम डाँगी

रोल्पा — आर्थिक समस्याले पिरोलिएको थबाङस्थित वीर बलभद्र माविले च्याउ खेती गरेर खर्च जुटाउन थालेको छ । विद्यालय परिसरको करिब ७ रोपनी जग्गामा च्याउ खेती गरेर अतिरिक्त आम्दानी सुरु भएको हो ।

विद्यार्थीहरू च्याउको पोका बनाउँदै । तस्बिर : काशीराम

अभिभावकको सहयोगमा सुरु च्याउ खेतीको आम्दानीले शैक्षिक गुणस्तर बढाउन तथा विद्यालयको भौतिक अवस्था सुधार्न मद्दत पुगेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अजय घर्तीले विद्यालयको आर्थिक अवस्था सुधारेर शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न च्याउ खेती गर्न थालिएको बताए । ‘व्यवस्थापन समिति सदस्य, शिक्षक र विद्यार्थीको सहभागितामा च्याउ खेती गरिएको हो,’ उनले भने, ‘विदेश पुगेकाबाट समेत सहयोग माग्दै आएका छौं ।’


विद्यालयका नाममा पर्याप्त जग्गा रहेकाले विदेशी अनुसन्धानकर्ताको सहयोगमा च्याउ खेती थालिएको प्रधानाध्यापक कुलबहादुर वलीले बताए । ‘यहाँ विद्यावारिधि शोध गर्न आएकी अमेरिकी अनुन्धानकर्ता अगस्त मोल्नारले च्याउ खेतीका लागि तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएपछि यसका बलमा खेती थालिएको हो,’ उनले भने ।

घुमघाममा थबाङ आइरहने मोल्नार अमेरिकामा मानवशास्त्र तथा राजनीतिक अर्थशास्त्र विषयकी प्राध्यापक हुन् । वलीका अनुसार पहिलोपटक ०४० सालमा रोल्पा आएकी उनले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न आफ्नो कमाइबाट केही रकम पठाउने गरेकी थिइन् । व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष घर्तीले बेमौसमी च्याउ खेती गर्दा घाटा बेहोर्नुपरे पनि यो वर्ष ६ सय केजी च्याउ बिक्री गरेर एक लाख रुपैयाँ सञ्चित भएको जानकारी दिए ।


थबाङमा स्थानीय च्याउको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, सदरमुकाम लिबाङलगायत अन्य बजारमा एक किलो च्याउको मूल्य ६ सय रुपैयाँ छ ।

च्याउ सुकाएर भण्डार गर्ने प्रविधि विद्यालयमा नभएकाले च्याउ कुहिएर नष्ट हुने गरेकोमा यस्तो पद्धती ल्याउन समेत व्यवस्थापन समितिले पहल गरिरहेको छ । अध्यक्ष घर्तीले ‘वर्षा आउनुअघि च्याउ खेती गरिदा बिक्री गर्न मुस्किल भएको’ बताए । वर्षामै बढी उत्पादन हुने भएकाले बजारसम्म लैजान यातायातको साधन अभावमा थप समस्या उब्जिएको हो ।

वर्षाका कारण थबाङलाई सदरमुकाम लिबाङ र दाङसँग जोड्ने सहिद मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको छ । ‘त्यही समयमा सडक भत्कियो । च्याउ बिक्री गर्न सडक मार्ग हुँदै बजार पुर्‍याउनै सकेनौं,’ प्रअ वलीले भने, ‘यसले पनि केही कठीनाइ उब्जाएको स्थिति छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १२, २०७५ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT