मुद्दा खेप्दै जनप्रतिनिधि

निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अदालतको आदेश
घनश्याम गौतम

रुपन्देही — तिलोत्तमा नगरपालिका–१६ को बोहिया प्राथमिक विद्यालयलाई नगरपालिकाले स्थानीय पशुपति माध्यमिक विद्यालयमा समायोजन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास । तस्बिर : कान्तिपुर

नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली २०७४, नियम १६ को उपनियम १ अनुसार त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो । नगरपालिकाको नियमावलीमा पूर्वाधार भएको, प्रतिकक्षा ५० विद्यार्थी हुनुपर्ने र त्यसको २० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भएको, एउटा विद्यालयबाट अर्काे विद्यालय पुग्न पैदल ३० मिनेटभन्दा कम लाग्ने वा दुवै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले विद्यालय समायोजन गर्न संयुक्त निवेदन दिएको अवस्थामा दुईवटा विद्यालय गाभ्न सकिने उल्लेख छ ।


ती दुई स्कुलका व्यवस्थापन समिति वैशाख पहिलो साता स्कुल गाभ्न सहमत भए । तर, स्थानीयले उक्त निर्णयको विरोधमा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा मुद्दा हाले ।वैशाख ४ गते दर्ता भएको मुद्दामा वैशाख ५ गते सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले विद्यालय सञ्चालनमा बाधा पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । विद्यालयले भर्ना प्रक्रिया जारी राख्यो ।

Yamaha

नगरपालिकाले विद्यालयको सम्पत्ति पशुपति माविमा हस्तान्तरण गर्न, शिक्षक कर्मचारीलाई नगरपालिकामा सम्पर्क राख्न र विद्यालयका नाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको खाता रोक्का गर्न गरेको निर्देशन र पत्राचार प्रभावहीन बने । उक्त आदेशअनुसार अहिले दुईवटै स्कुल सञ्चालित छन् । नगरपालिका प्रमुख वासु घिमिरे अहिले तारिख खेप्दै छन् । हालसम्म प्रदेश कानुनसमेत नबनेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेको अदालती आदेशमा उल्लेख छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाले बनाएको नियमावलीमा विद्यालय गाभ्न दुवै विद्यालयले संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, नगरपालिकाले निवेदनबिना नै विद्यालय गाभ्ने निर्णय गरेकाले विरोधमा उत्रनुपरेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य महेशबहादुर कुँवरले बताए ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकले उनलाई अदालतमा मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियारी दिएको थियो । अहिले विद्यालयमा विद्यार्थी बढेको र विद्यालय अर्काेमा गाभिने भएपछि समुदायले पनि थप जिम्मेवारी महसुस गर्दै सहयोग गरिरहेको उनले बताए ।

नगरप्रमुख वासु घिमिरेले पढाइ सुधार्नका लागि समायोजनको प्रयास गरिएको बताए । तर, केही नीतिगत समस्या देखिएको उनले दाबी गरे । ‘अहिले विद्यालयमा सुधार भइरहेको छ । नगरले पनि गुणस्तरीय शिक्षा नै खोजेकाले सुधार भएपछि विद्यालय गाभ्नु नै पर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने । स्थानीय सरकार गठनपछि अधिकारका विषयमा विवाद बढ्दै छ ।

नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाले वडाध्यक्ष स्थानीय विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको पदेन अध्यक्ष बन्ने नियम बनायो । त्यसले अभिभावक र जनप्रतिनिधिबीच विवाद बढ्यो । गाउँपालिका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले निर्णय सच्याउने तत्परता नदेखाएपछि सोविरुद्ध स्थानीयले उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा रिट दर्ता गरे । अदालतले गाउँपालिकालाई तत्काल निर्णय लागू नगर्न आदेश दियो ।

पाल्हीनन्दन गाउँपालिकाकाविरुद्ध मात्र उच्च अदालतमा पाँचवटा मुद्दा परेका छन् । ती मुद्दा शिक्षा, नागरिकता सिफारिस, न्यायिक समिति र स्थानीय जनप्रतिनिधिका आफूखुसी निर्णयसँग सम्बन्धित छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ताले काम गर्न खोज्दा अदालतबाट अप्ठ्यारो पर्ने गरेको बताए । राम्रो काम गर्न खोज्दा मुद्दा खेप्नुपरेको उनले गुनासो गरे ।

‘शिक्षामा सुधार गर्न खोज्दा रोकियो । ठिकै छ भनेर रोक्यौं,’ उनले भने, ‘अहिले त पोखरी, बाटोघाटो हरेक क्षेत्रमा समस्या पर्दै गएको छ ।’ स्थानीय सरकारसँग धेरै अधिकार छ भने पनि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा काम गर्न नपाएको उनले बताए ।

गत आवमा प्रदेश ५ मा स्थानीय सरकारविरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरमा ३२ र बुटवल इजलासमा ४५ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु जिल्लाका धेरै छन् । दर्ता भएका मध्ये शिक्षासँग सम्बन्धित मात्र २४ वटा मुद्दा छन् । चालु वर्षमा स्थानीय निकायविरुद्ध तीनवटा मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् ।

उच्च अदालतका उप–रजिस्ट्रार नेत्रप्रसाद भुसालका अनुसार यी मुद्दा शिक्षा, ढुंगा, गिटी र बालुवासँग सम्बन्धित छन् । धेरै मुद्दा अधिकारका विषयसँग सम्बन्धित छन् । स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिको निर्णय चित्त नबुझेर अदालत जाने क्रम पनि छ ।

रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका, मर्चवारीका सुरेन्द्रसिंह चौधरीले सम्बन्ध विच्छेदका लागि दिएको निवेदनउपर एक वर्षसम्म पनि छलफल र फैसला नगरेको विषयमा कारण खोज्न माग गर्दै रिट दर्ता गराएका छन् । त्यस्तै रुपन्देहीकै केही गाउँपालिकाबाट नागरिकताका लागि सिफारिस नगरिएको उजुरी पनि अदालतमा आएका छन् ।

स्थानीय सरकार र सरकारी कार्यालयका बीचमा पनि अधिकारसम्बन्धी लडाइँ भइरहेका छन् । जिल्ला टुक्रिएर बनेको रुकुम पूर्वमा स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा कसले खटाउने भन्ने विषयमा स्थानीय सरकार र जनस्वास्थ्य कार्यालयबीचको लडाइँले गर्दा लामो समयसम्म मानिस स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भए ।

सिस्ने गाउँपालिकाले ०७४ असोज ८ गते तीन स्वास्थ्य चौकीका पाँच स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटा वडाबाट अर्को वडामा सरुवा गर्‍यो । असोज ६ गतेको गाउँ कार्यपालिकाले वडा टुक्र्याउने निर्णय गरेपछि ४ र ७ वडामा अहेव र अनमिलाई सरुवा गरेको थियो ।

तर, असोज २२ गते जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले गाउँपालिकालाई चिठी लेख्दै स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण नभएकाले स्थानीय सरकारले स्वास्थ्यकर्मी सरुवा गर्न नमिल्ने बतायो । त्यसले गर्दा स्वास्थ्य चौकी जान ठिक्क परेका स्वास्थ्यकर्मी रोकिए । यस विवादले अहिलेसम्म पनि स्वास्थ्यचौकी स्वास्थ्यकर्मीविहीन छन् ।

क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र जिल्ला प्रशासनले समेत स्थानीय निकायलाई स्वास्थ्यका कर्मचारी नखटाउन निर्देशन दियो । अहेव ऐभान केसीले स्थानीय सरकारले अलमलमा पारेको बताए । ‘गाउँपालिकाले जानू भनेको छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला जनस्वास्थ्यले नजानू भनेको छ, अब हामीले कसको निर्देशन मान्ने ?’

गाउँपालिकाले भएकै जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने गरी सबै वडाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ स्थापना गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले जनस्वास्थ्यबाट स्थानीय तहको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताइन् । ‘सेवा–सुुविधा यहाँबाट दिएपछि कहाँ खटाउने भन्ने हाम्रै अधिकार हो,’ उनले भनिन्, ‘हामीले जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ खटाएका थियौं तर जनस्वास्थ्यले हस्तक्षेप गरेकाले जनता स्वास्थ्य सेवाबाटै वञ्चित भए ।’

अहिले स्थानीय सरकारले करारमा स्वास्थ्यकर्मी भर्ना गर्न लागेको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शिव सार्कीले स्वास्थ्यकर्मी समायोजन नभएकाले स्थानीय तहले सरुवा गर्न नमिल्ने बताए ।

प्रदेश ५ को सरकारले दिएका अधिकांश निर्णय र निर्देशन स्थानीय तह र जिल्लामा रहेका सरकारी निकायले लागू गरेका छैनन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र लेख्दै सडक दस्तुर कर नलिन निर्देशन दिएको छ ।

तर, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले अहिले पनि पाल्पाको होलाङ्दीमा कर उठाउने गरेको सवारी चालकको गुनासो छ । प्रदेश सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दै सबै जिल्ला प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई पत्राचार गर्‍यो ।

तर, केही स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित मालपोत, नापी, हुलाक, निर्वाचनलगायत कार्यालयले सो आदेश पालना गरेनन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सबै कानुन बनिनसकेकाले अधिकारको विवाद रहेको बताए।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र १७, २०७५ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश संगठन संरचना तयार

प्रदेशका लागि ३ हजार १ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — प्रदेश सरकारले प्रदेशको संगठन संरचना टुंगो लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा तयार गरेको संरचनालाई बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।

संघीय सरकारबाट संरचना स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताए ।


स्वीकृत संरचना अनुसार अब प्रदेश सरकार मातहत ७ निर्देशनालय रहनेछन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सबैभन्दा ठूलो विकास संरचना बन्नेछ । त्यसअन्तर्गत ६ डिभिजन र ती डिभिजनअन्तर्गत २६ इकाइ कार्यालय रहनेछन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले सडक तथा पुल, सिँचाइ तथा ऊर्जा, खानेपानी र सहरी विकास डिभिजन कार्यालय राख्नेछ । त्यसबाहेक सिँचाइतर्फ कपिलवस्तुमा वाँणगंगा र दाङमा प्रगन्ना सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन पनि रहनेछन् ।


सडक तथा पुल डिभिजन कार्यालयको संरचना रूपन्देही, गुल्मी, प्यूठान र बाँकेमा हुनेछ । रूपन्देहीले पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तु, गुल्मीले पाल्पा र अर्घाखाँची, प्यूठानले पूर्वी रुकम र रोल्पा, बाँकेले दाङ र बर्दियामा पनि काम गर्नेछन् । त्यस्तै सिँचाइ तथा ऊर्जा डिभिजनका लागि रूपन्देही, अर्घाखाँची, बाँके, रोल्पा, गुल्मी, प्यूठान, कपिलवस्तु र पाल्पामा कार्यालय रहनेछन् । रूपन्देहीले परासी, बाँकेले बर्दिया र रोल्पाले पूर्वी रुकुम हेर्नेछन् । बाँके, दाङ र रूपन्देहीमा भूमिगत जल सिँचाइ विकास कार्यालय रहने मन्त्री चौधरीले बताए ।


खानेपानीका लागि रूपन्देहीले नवलपरासी र कपिलवस्तु, बर्दियाले बाँकेसमेत हेर्ने गरी संयुक्त कार्यालय रहनेछन् । गुल्मी, प्यूठान, दाङ, रोल्पा, पाल्पा, अर्घाखाँची र पूर्वी रुकुममा छुट्टै डिभिजन कार्यालय हुनेछ । त्यस्तै, ४ जिल्लामा सहरी विकास डिभिजन रहनेछ । रूपन्देहीले नवलपरासी र कपिलवस्तु, पाल्पाले गुल्मी र अर्घाखाँची, बाँकेले बर्दिया, दाङले प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुममा पनि काम गर्नेछन् । जिल्लाका हिसाबले कपिलवस्तु, बर्दिया र पूर्वी रुकुममा एक/एक डिभिजन कार्यालय मात्र रहने जिल्ला भएका छन् भने पश्चिम परासीमा कुनै डिभिजन रहने छैन ।


उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत दुई/दुई निर्देशनालय रहने गरी संगठन संरचना तयार भएको छ । कृषिअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, सामाजिक विकासअन्तर्गत सामाजिक विकास र स्वास्थ्य निर्देशनालय, वन वातावरणअन्तर्गत वन र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन निर्देशनालय रहनेछन् । त्यसअन्तर्गत भैरहवा र नेपालगन्जमा पर्यटन कार्यालय रहनेछन् ।


प्रदेश ५ का लागि संघीय सरकारले २ हजार ७ सय १४ दरबन्दी उपलब्ध गराएको छ । तर, प्रदेश सरकारकै संरचना केन्द्रबाट स्वीकृत भए प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालय, डिभिजन र कार्यालयका लागि ३ हजार १ सय ५७ कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । प्रदेश सरकारले तयार गरेको निर्देशनालय र डिभिजनका लागि उपसचिवको दरबन्दी कम भए पनि अन्य तहका कर्मचारी बढेका छन् । ‘हामीले प्रदेशको आवश्यकताका आधारमा संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी तयार गरेका छौं,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘त्यहीअनुसार नै संघीय सरकारले स्वीकृत गर्छ र हुन्छ भन्नेमा छौं ।’ प्रदेश सरकारले भदौ १५ गतेभित्र सबै डिभिजन र त्यस मातहतका कार्यालयका बोर्ड राख्ने उनले बताए ।


वन तथा वातावरण निर्देशनालय र कृषि विकास निर्देशनालयले पनि सबै जिल्लामा कार्यालय राख्नेछन् । सामाजिक विकास निर्देशनालयले ६ र स्वास्थ्य निर्देशनालयले पनि ६ जिल्लामा कार्यालय खोल्ने गरी संगठन संरचना तयार गरिएको सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताए । संगठन संरचना स्वीकृत भएसँगै चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन सहज हुनेछ । प्रदेशका अधिकांश मन्त्रालयले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र निर्देशिका पनि धमाधम तयार गरिरहेका छन् ।


संगठन संरचना तयार भएसँगै सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि बाटो खुलेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले बताए । ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि संगठन संरचना सबैभन्दा ठूलो इकाइ हो,’ उनले भने, ‘असोज पहिलो सातादेखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु हुन्छ ।’ मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले असोजदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु हुने र अबको ६ महिनामा प्रदेश सरकारको कार्यप्रगति देखिने बताएका छन् ।


योजना आयोग सदस्यमा भुसाल
मन्त्रिपरिषदको मंगलबारको बैठकले प्रदेश योजना आयोगको सदस्यमा अर्घाखाँचीकी पुष्पा भुसाललाई नियुक्त गरेको छ । सामाजिक शास्त्रबाट स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उनी १२ वर्षदेखि कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा गैरसरकारी संस्थामा क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै बैठकले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५’ लाई थप छलफलका लागि प्रदेश मन्त्रिपरिषदको आर्थिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।


प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन, भण्डारण र वितरणका लागि नियमन गर्ने गरी तयार गरिएको निर्देशिका आर्थिक समितिमा छलफलपछि मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट कार्यान्वयनमा आउने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव धनञ्जय पौडेलले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र १३, २०७५ १२:४७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT