भूतखोलामा भासियो सडक

राजमार्गको कम्तीमा ८० मिटर भासिएकाले यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या
माधव अर्याल

दोभान (पाल्पा) — जिल्लाको तिनाउ गाउँपालिका ३ भूतखोलानजिक सिद्धार्थ राजमार्ग भासिएपछि एकतर्फी गाडी सञ्चालन भइरहेका छन् । गत वर्ष केही भाग भासिएको थियो ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ ३ भूतखोलानजिकै भासिएको सडकमा सवारीसाधन । तस्बिर : माधव

यस वर्षको बर्खामा झन्डै दुई मिटर गहिरो भत्किएको छ । कम्तीमा ८० मिटर लम्बाइमा राजमार्ग भासिएकाले यातायातका साधन सञ्चालनमा समस्या भएको स्थानीय सडक डिभिजन कार्यालयका लेन्थवर्कर सुपरभाइजर जंगबहादुर सुनारले बताए ।

सडकबाट ठाडो भाग सडक दुई मिटर तल बगेको छ । ‘यस वर्षको बर्खामा सडक बढी भासिँदै गएको थियो,’ उनले भने, ‘सडकको ५० मिटरमाथिबाट तिनाउ खोलासम्म बगेको छ ।’

Yamaha

उनका अनुसार दुई घरलाई पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । नजिकै सञ्चालन भएको भूतखोला होटललाई पनि क्षति पुगेको छ । माथिल्लो भागमा समेत घर छन् । तल्लो भागमा भने तिनाउ खोला पर्छ ।

दुई साताअघि यही स्थानमा सडक भासिएपछि केही समय सवारी साधन अवरुद्ध भएका थिए । ‘एक मिटरजति उचाइमा ग्राभेल राखेपछि मात्र एकतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न सकिएको हो,’ सडक डिभिजनका प्राविधिक सन्तोष कार्कीले भने, ‘नभए सवारी साधन सञ्चालनमै समस्या हुने गरी सडक भासिएको थियो ।’

अहिले पनि विस्तारै सडक भासिँदै गएको छ । एक महिनाअघि एक मिटर मात्र भासिएको थियो । अहिले झन् बढी भासिँदै झन्डै दुई मिटर भासिइसकेको उनले बताए । सडकको भित्रभित्र पानी बगेको छ । माथिल्लो भागमा पानी रसाएकाले झन् समस्या भएको छ । पानीको मूलका कारण पनि यसको दीर्घकालीन समस्या समाधानमा असर गर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

‘पहिले पनि पानी निकासका लागि भित्रै पाइप राखेको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि पानीकै कारण जमिन भासिँदै गएको छ । बुटवल, भैरहवा, सुनौलीबाट गुल्मी, पाल्पा, स्याङ्जा, कास्की, अर्घाखाँची, बागलुङ, पर्वत, म्याग्दी, मुस्ताङसम्मका सवारी साधन यही बाटो भएर गुड्छन् ।

सडकमा दैनिक पाँच हजारभन्दा बढी सवारी साधन गुड्छन् । पहाडी भेगमा जाने मालवाहक ट्रक र असोज लागेपछि चुनढुंगा बोक्ने ट्रिपर गुड्ने भएकाले झन् समस्या आउने उनले बताए ।

सडक भासिँदा यस भेगका यात्रु र सवारी साधन त्रासमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । ‘साना सवारी साधनलाई भासिएको सडकमा झनै अप्ठ्यारो हुन्छ,’ मोटरसाइकल चालक विष्णु पाण्डेयले भने, ‘हामी जहिले पनि त्रासको यात्रा गर्न बाध्य छौं ।’ राजमार्ग विस्तारै भासिँदै गएको छ ।

तर, माथिल्लो भागमा एक मिटरजति जमिन छाडिसकेकाले अझै खतरा बढेको उनले बताए । तल्लो भागबाट आएका सवारी साधनले माथिल्लो भागबाट आउनेलाई देख्न मुस्किल छ । कतिपय अवस्थामा यहाँ घण्टौं सवारी साधन जाम हुने समस्यासमेत बढेको उनले बताए ।

अहिले सवारी साधन अगाडि जान नसक्ने भएपछि आलोपालो गर्दै आउजाउ गरेका छन् । यहाँ अघिल्लो वर्ष समस्या देखिएपछि डिभिजन सडक कार्यालयले मर्मतका लागि ठेक्का लगाएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगाएको ठेक्का गत वैशाखमा सम्झौता भएर ग्याभिन वाल लगाउन सुरु गरेको छ ।

सडक डिभिजनका इन्जिनियर पवित्रमणि आचार्यका अनुसार ठेक्का लगाएपछि तिनाउखोलाको किनारमा ग्याभिन वाल लगाएको बताए । ‘अघिल्लो वर्ष कटान गरेको भए सडक चौडा भइसक्थ्यो,’ उनले भने, ‘स्थानीय जग्गावालाले तल्लो भागमा पर्खाल नलगाइकन कटान गर्न नदिँदा ढिलाइ भएको हो ।’

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १०:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह: नाम फेर्दै कर असुल्दै

माधव अर्याल

पाल्पा — गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति कर उठाइरहेको छ । तानसेन नगरपालिकाले आर्थिक ऐनको गाता फेरेर पुरानै कर उठाइरहेको छ । कतिपय गाउँपालिकाले एकीकृत सम्पत्ति करको अध्ययनका नाममा लाखौं बजेट खर्च गरेका छन् 

पाल्पाको तानसेन नगरपालिकामा कर तिर्दै सेवाग्राही । तस्बिर : माधव

संघीय सरकारको आर्थिक ऐनको दफा ३४ ले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरेको छ । उसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को (१) दफा ५५ को सट्टा नयाँ बुँदा थपेको छ । तर, स्थानीय तहले भने आफ्नो अधिकार भन्दै पुरानै करको शुल्क उठाइरहेका छन् ।

‘संघीय सरकारले जेसुकै निर्णय गरे पनि हामीलाई कानुन बनाउने अधिकार छ,’ तानसेन नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार शाहीले भने, ‘हाम्रो सभाले आर्थिक ऐन बनाएको र त्यसैमा टेकेर सम्पत्ति कर उठाएका छौं ।’ संघीय सरकारले असारको अन्तिममा संशोधन गरेको तर नगरसभाले निर्णय गरिसकेकाले सोहीअनुसार उठाएको उनले बताए ।

संघीय सरकारले भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ५५ मा संशोधन गरेको छ । सम्पत्ति कर : (१) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको घर र सोले चर्चेको जग्गामा सम्पत्ति कर लगाउने भनिएको छ ।

त्यसैमा थप स्पष्ट पारेर यस उपदफाको प्रयोजनका लागि ‘चर्चेको जग्गा’ भन्नाले भवन र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा वा ५ हजार ४ सय ७६ वर्ग फिट जग्गामध्ये जुन घटी हुन्छ, त्यसलाई सम्झनुपर्ने उल्लेख छ । (२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाउने भनी तोकेको घरजग्गाबाहेकका अन्य जग्गा भएमा दफा ५६ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाउनु पर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, संघीय सरकारको आर्थिक ऐन (३) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति करमा समेत संशोधन गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको दफा ५५ बमोजिम सम्पत्ति कर लागेको घरजग्गाबाहेकका अन्य जग्गामा भूमिकर (मालपोत) लगाउन पाउने भनिएको छ । तर, सम्पत्ति करमा पुरानै एकीकृत सम्पत्ति कर नै उठाउँदै आएका छन् ।

५ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहहरूसँग आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा करका विषयमा छलफल गर्दा यस्ता विषय उठेका हुन् । कतिपय गाउँपालिकाले लिन नपाउने सवारी कर, मोटरसाइकल करसमेत लिएको गुनासो जनताको छ । गुल्मीको रूरू गाउँपालिकाले गाई–भैंसी निकासीमा कर लगाएको गुनासो छ ।

तानसेन नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आउनेबित्तिकै बर्तुङ–गुल्मी सडकको होलाङ्दीमा पटके कर लिन सुरु गरेको थियो । राजमार्गमै कर लिएका विषयमा विवादसमेत भयो । त्यसलाई अहिले पनि निरन्तरता दिइएको छ । गुल्मीका जनप्रतिनिधिले समेत होलाङ्दीमा उठाएको करको विरोध गरेका छन् ।

तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कीर्तनराज पौडेलले जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याएको र आर्थिक विधेयक ढिला पास भएकाले यस वर्ष अघिल्लो वर्षकै करको दर लिएको बताए । ‘संघीय सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरेर विधेयक ल्यायो,’ उनले भने, ‘एकीकृत सम्पत्ति करकै लबिङ मन्त्रालयले गरेको थियो ।’

ऐनमा नभएको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले नमानेपछि सम्पत्ति कर व्यवस्थापनको मस्यौदा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पठाएको छ । त्यसलाई नगरसभामा लगियो र सोहीअनुसार नै कर उठाइएको छ । यस वर्ष तयारी गर्न नभ्याएकाले जनतासँग पुरानै कर उठाउनु परेको उनले बताए ।

पाल्पा र गुल्मी जिल्लाका स्थानीय तहले संविधान र आर्थिक ऐनविपरीत लगाएका कर, शुल्क र दस्तुर संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले दिएको छ ।

निकासी कर, पटके सवारी कर, एकीकृत सम्पत्ति कर र ढुंगा, गिट्टी ठेक्का कानुनबमोजिम नभएकाले सच्याउन सुझाव दिइएको हो । मन्त्रालयका सचिव ठानेश्वर गौतमले करका दायरालाई उत्पादनमा भन्दा व्यवसायमा जोड्न अनुरोध गरे ।

‘अनुदान र प्रोत्साहन दिनुपर्ने ठाउँमा कर लगाउन भएन,’ उनले भने, ‘सवारी साधन कर, पटके सवारी कर पालिकाहरूले उठाउन नमिल्ने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्छु ।’ जिल्लाका ५० भन्दा बढी स्थानमा सवारी साधनले पटके कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

संविधान, ऐन, कानुनको अध्ययन गर्ने बानी नपरेकाले पनि समस्या आएको उनले बताए । ‘जिम्मेवारी पनि कसको हो भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अब प्रदेश सरकारले नै यसको अगुवाइ लिन जरुरी छ ।’

स्थानीय तहले पूर्वाधार उपयोग करका नाममा पटके सवारी कर लिएका छन् । यस्तै घरमा राखेका मोटरसाइकल र गाडीको समेत कर तिराउन स्थानीय तह उद्धत छन् । जिल्ला समन्वय समिति यस विषयमा मौन छ ।

प्रदेशको निर्देशनसमेत स्थानीय तहले मानेका छैनन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख दयाराज बस्यालले करदातालाई खुसी नबनाई लिएको करले राम्रो सन्देश नदिने बताए । ‘करका दर निर्धारण गर्दा विचार पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशले स्थानीय तहसँग परामर्श र अन्तक्र्रिया समयमा गर्नुपर्ने थियो ।’ समयमै कानुन र करका दायराका विषयमा छलफल गर्न सकेको भए पनि कतिपय समस्या नआउने उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका उपप्रमुख तुल्सीकुमारी श्रेष्ठले कर लगाउँदा जनताको हैसियत र बसोबासको क्षेत्र हेरेर लगाउन सुझाव दिइन् । ‘करको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दैमा जथाभावी लगाउन भएन,’ उनले भनिन् । गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिकाका प्रमुख सोमनाथ सापकोटाले सामाजिक सञ्जाल र मिडियाले अनावश्यक रूपमा करको मुद्दा उछालेको आरोप लगाए । ‘स्थानीय सरकारले गरेका राम्रा र दीर्घकालीन महत्त्वका योजना बाहिर आउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘तसर्थ, नकारात्मक कुराको हल्ला फैलिएको हो ।’

गुल्मी र पाल्पाका स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बजेट तथा राजस्वका क्षेत्र समेटेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवाली र मन्त्रालयका तिलकबहादुर खड्काले कर प्रणाली र वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७५ ०९:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT