घरजग्गा कर ३ गुणा

गाउँपालिकाको तुलनामा नगर र उपमहानगरको मूल्यांकन दोब्बर बढेको छ ।
यसले नगर क्षेत्रका किसानले तिर्ने जग्गाको कर झन्डै तीन गुणा बढेको हो ।
अमृता अनमोल

बुटवल — साबिक मोतीपुर गाविस दुई वर्षअघि बुटवल उपमहानगरमा गाभियो । गाविस उपमहानगर बनेपछि पार्वती ज्ञवालीले तिर्ने घरजग्गा कर पनि तीन गुणा बढेको छ ।

कर घटाउन माग गर्दै बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमाल ।तस्बिर : अमृता

‘यसअघि एक कट्ठा खेतको ३० रुपैयाँ बुझाउँथें,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘अहिले कट्ठाको दुई सयका दरले बुझाउनुपर्‍यो ।’ उत्पादन नबढेसम्म किसानलाई फाइदा नहुने उनले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षसँगै मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्यांकनमा १० देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । बुटवलमै प्रतिकट्ठा दुई लाखदेखि अधिकतम ६८ लाख रुपैयाँ सरकारी दर छ ।

१० लाखभन्दा कम मूल्यका जग्गा हुनेले एक सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने नियम छ । त्यसभन्दा बढी २० लाखसम्मकाले दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको तुलनामा नगर र उपमहानगरको मूल्यांकन दोब्बर बढेको छ ।

Yamaha

यसले नगर क्षेत्रका किसानले तिर्ने जग्गाको कर झन्डै तीन गुणा बढेको हो । ‘साबिकमा गाविस भएका तर पछिल्लो समय नगरपालिका वा उपमहानगपालिकामा गाभिएका क्षेत्रका किसान यसबाट केही प्रभावित छन्,’ बुटवल उपमहानगरस्थित आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख शिवनारायण शाहले भने । साबिक सेमलार र मोतीपुर गाविस उपमहानगरमा गाभिएका हुन् ।

दुई वर्षअघि बाक्लो बस्ती भएका साबिकका गाविस मिलाएर सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका बनाइयो । त्यससँगै जग्गाको मूल्यांकन बढ्दा राजस्व दस्तुरसमेत २० प्रतिशतले बढेको छ । रूपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा करको दररेट फरक छ । सैनामैना नगरपालिकाले जग्गा किन–बेच हुने रकमको एक प्रतिशत नगरपालिकालाई बुझाउने नियम बनाएको छ । रोहबर करका रूपमा संकलन भइरहेको त्यसलाई अहिले वातावरण तथा स्वास्थ्य र सफाइ शुल्क नाम दिइएको छ ।

नगरभित्रको जमिन खरिद–बिक्री गरेपछि क्रेताले खरिद गरेको मूल्यको एक प्रतिशत नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्नेछ । यो नगरमा घर र घरले चर्चेको बढीमा एक कट्ठा जमिनमा सम्पत्ति कर लगाइन्छ । अरूमा भूमि कर छ ।

भूमि करलाई जग्गाको मूल्यअनुसार २० भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सैनामैनाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले जग्गाको मूल्यांकनअनुसार करको दर बढे पनि सर्वसम्मत रूपमा लागू गरेकाले कसैले गुनासो गरेको अर्थ नहुने बताए ।

बुटवल उपमहानगरले घरजग्गा सिफारिसमा शैक्षिक विकासको शुल्कका नाममा शून्य दशमलव तीन प्रतिशत रकम लिने गरेको छ । यो शीर्षकको कर शून्य दशमलव २५ बाट बढाइएको हो ।

करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले उपमहानगरले लिने प्रत्यक्ष कर नबढाएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । घर बहाल कर नीतिका कारण पनि स्थानीय रुष्ट भएका छन् । नगरमा जेठ १ बाट उपमहानगरले घर बहाल कर नीति लागू गर्‍यो । यसअघि दुई प्रतिशत लिएको कर बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको हो ।

स्थानीय तहलाई सम्पत्ति, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्ेरसन शुल्क र सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत संकलन गर्ने जिम्मा छ ।

विज्ञापन करका लागि यहाँका स्थानीय तहले दररेट बनाएका छैनन् । यातायात कर प्रदेश सरकारले लिने भएको छ । मालपोत राजस्व सम्बन्धित कार्यालयले नै उठाइरहेका छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १०:१९
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

चिकित्सक नहुँदा उपचार प्रभावित

अमृता अनमोल

बुटवल — दैनिक बिरामीको चाप हुने यहाँस्थित सरकारी लुम्बिनी अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक छैनन् ।

९७ चिकित्सकको दरबन्दी भएकोमा अहिले ३७ जना कार्यरत छन् । यसले उपचार सेवा पनि चुस्त छैन ।

टाढाबाट आएका बिरामी उपचारका लागि पालो कुर्न बाध्य छन् । यसले निजी अस्पतालमा महँगो सेवा लिन बाध्य छन् । गत भदौं १२ गते अर्घाखाँचीको छत्रदेवकी मीना खत्री प्रसूति समस्या लिएर आइन् । शल्यक्रियाका लागि पालो नपाएपछि सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा पुगिन । नि:शुल्क प्रसूति सेवाका लागि झन्डै ५६ हजार खर्च भएको बताइन् ।

अस्पतालमा ५० विशेषज्ञ र ४७ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी छ । अहिले १५ विशेषज्ञ र ४२ जना मेडिकल अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ । दरबन्दीका चिकित्सक पनि काजमा गएका छन । अस्पताल विकास समितिले १७ मेडिकल अधिकृत नियुक्त गरेको छ । त्यसमध्ये ५ जना छैनन् ।

यसबाहेक डेन्टल सर्जन, नाक कान घाँटीलगायतका २/२ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । अस्पतालका सूचना अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मीले दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक पठाउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि बेवास्ता भएको बताए । ‘बिरामीको चापअनुसार चिकित्सक छैनन्,’ उनले भने, ‘सेवा प्रभावित छ ।’

अस्पतालमा १५ विभागको विशेषज्ञ उपचार गर्नुपर्ने कार्यादेश छ । त्यसमध्ये १० मात्रै चलेका छन् । न्युरो, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, नसा तथा स्नायु रोग उपचार सेवा न्युरोलोजी, नेफ्रोलोजी र युरो सर्जरी सञ्चालनमा छैनन् ।

मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट कृष्ण खनालले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नहुँदा अत्यावश्यक मानिएका उपचार सेवा सुरु गर्न नसकेको बताए । ‘विशेषज्ञकै अभाव छ । मेडिकल अधिकृतको त खडेरी छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार अभावले नयाँ सेवा सुरु गर्न सकेका छैनौं ।’

यहाँ भएका चिकित्सकले पनि पूरै समय अस्पतालमा बिताउँदैनन् । निजी क्लिनिकमा व्यस्त हुन्छन् । समयमा विशेषज्ञ सेवा नपाउँदा २ वर्षयता अस्पतालमा प्रसूतिका ८ सहित १५ बिरामीले ज्यान गुमाएका छन् ।

अस्पतालले चिकित्सक हतार र थकानमा हुने भए पनि लापरबाही नभएको दाबी गरेको छ । यो अस्पताल विसं १९६७ सालमा ६ बेडबाट सुरु भएको हो । लामो समय १ सय बेडसहित अञ्चल अस्पतालका रूपमा थियो । २०७३ जेठ ७ मा स्तरोन्नति गरी उपक्षेत्रीय अस्पताल बनाइएको थियो । यससँगै ३ सय बेडको स्वीकृति मिलेको थियो । विकास समितिले थप १ सय बेड सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अहिले २ सय १० वटा बेड मात्रै राखिएको छ । दुई वर्षअघि चिकित्सक परिचालन निर्देशिकाबाट केही विशेषज्ञ ल्याइएको थियो ।

प्रदेश सरकारलाई समेत दरबन्दी मिलानलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरिएको छ । अस्पतालमा भएको जनशक्ति र भौतिक दुवै समस्याबारेको विवरण प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको छ ।

त्यसमा विकास समिति मार्फत राखिने चिकित्सकका लागि अख्तियारी पठाउन समेत आग्रह गरेको छ । प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले भने तत्काल प्रदेश सरकाले अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी पूरा गर्न नसक्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २०, २०७५ ०९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT