स्थानीय तह सडक सञ्जालबाहिर

प्रदेश ५ का १ सय ९ मध्ये ३० वटा तहका मुकाम अझै बाहिर छन्
नागरिकलाई सेवा लिन समस्या
प्रदेश सरकारले सडक विस्तार गर्ने
अमृता अनमोल

बुटवल — प्रदेश ५ का केही स्थानीय तहका मुकाम अझै सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । प्रदेशका १ सय ९ मध्ये ३० वटा तहका मुकाम अझै बाहिर छन् । मुकाम जोड्ने भरपर्दो सडक सञ्जाल नहुँदा सेवा लिने नागरिकलाई कठिन भएको छ ।

‘माटो पटाएर बनाएको सडक वर्षामा खाल्डो पर्छ,’ रूपन्देहीको कञ्चन गाउँपालिकास्थित बाँसगढीका राजेश थापाले भने, ‘त्यही खाल्डोमा पनि पानी जमेर वर्षातका बेला गाउँपालिका जानै सकिँदैन ।’ कञ्चन गाउँपालिकाको कार्यालय जिल्लास्तरको पक्की सडकभन्दा आठ किलोमिटर टाढा छ ।

पूर्वाधार विकासमा अगाडि रहेको यस जिल्लाका सियारी, कञ्चन, मायादेवी र सम्मरीमाई गाउँपालिकाका मुकाम सडक सञ्जालमा जोडिएका छैनन् । मायादेवी र सियारी सडक सञ्जालबाट तीन किलोमिटर एवं सम्मरीमाई एक किलोमिटर टाढा छन् ।

Yamaha

गुल्मीका रूरू, चन्द्रकोट, मालिका, धुर्कोट र मदाने गरी पाँच गाउँपालिकाका मुकाम जिल्ला तहका सडकसित जोडिएका छैनन् । पाल्पाका निस्दी, रम्भा, पूर्वखोला र माथागढीका मुकाम पनि जिल्लास्तरीय सडकभन्दा बाहिर छन् ।

सबैभन्दा कम नवलपरासी पश्चिम र कपिलवस्तुमा एक/एक गाउँपालिकाका मुकाम सडक सञ्जालबाहिर छन् । दूरीका हिसाबले सबैभन्दा टाढा रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिका जिल्ला तहको सडक सञ्जालभन्दा ३० किलोमिटर टाढा छ । प्यूठानको ऐरावत गाउँपालिका २२ किलोमिटर टाढा छ ।

भूमिकास्थान गाउँपालिका १८ तथा गुल्मीको मालिका र पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिकाका मुकाम भरपर्दो सडक सञ्जालभन्दा १६ किलोमिटरको दूरीमा छन् । गुल्मीको चन्द्रकोट, अर्घाखाँचीको छत्रदेव, मालारानी र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाका मुकाम जिल्लास्तरीय सडक सञ्जालबाट १५ किलोमिटर पर छन् ।

सरकारी योजना
सडक नहुँदा स्थानीयको सेवा प्रवाह प्रभावित भएपछि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको मुकामसम्म सडक पुर्‍याउन योजना बनाएको छ । स्थानीय तह पहुँच मार्गका नाममा ३० वटै स्थानीय तहका मुकामलाई जिल्ला तहका सडकमा जोडिनेछ । यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

स्थानीय तह जोड्न सडकअनुसार ७५ हजारदेखि २ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबै पहुँच मार्गको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको छ । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरूले गुनासो गरेपछि गत वर्ष नै मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष बजेट छुट्टिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले असोजको अन्तिम वा कात्तिक महिनाको सुरुआतमै टेन्डर प्रक्रियामा जाने तयारीमा रहेको बताए । ‘स्थानीय तह भनेको नागरिकको ढोकाअगाडिको सरकार हो । सर्वसाधारणका धेरै समस्या स्थानीय सरकारसितै ठोक्किएका हुन्छन्,’ मन्त्री चौधरीले भने, ‘उपयुक्त सडक सञ्जाल नभएकै कारण नागरिकलाई त्यहाँ पुग्न र सेवा लिन समस्या नहोस् भनेर पहुँच मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

प्रदेशअन्तर्गतका डिभिजन कार्यालयमार्फत सडक निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ । स्थानीय तहको मुकाम जिल्ला तहको सडकसम्म जोड्ने पहुँच मार्ग १ देखि ३० किलोमिटरको दूरीसम्मका छन् । १० किलोमिटर दूरीसम्मका सडकलाई चालु आर्थिक वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अन्य सडकमा भने आगामी वर्षसमेत काम हुनेछ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव भीमार्जुन पाण्डेले कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्रालयका योजनामध्ये सबैभन्दा अगाडि स्थानीय तह पहुँच मार्ग अगाडि राखेको बताए । ‘सर्वसाधारणबाट गुनासो आएर होला,’ उपसचिव पाण्डेले भने, ‘स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले समेत यो सडकलाई छिटो प्रक्रियामा लैजान आग्रह गर्नुभएको छ ।’

प्रदेशले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको स्थितिपत्र अनुसार यस प्रदेशमा राष्ट्रिय र ग्रामीण सडक गरी करिब ११ हजार किलोमिटर सडक रहेको छ । सडक उपलब्धताका हिसाबले प्रदेश ५ चौथो नम्बरमा रहेको छ । यस प्रदेशका प्राय: जिल्लामा सडक सञ्जालको विस्तार भएको छ । तर, स्थानीय तहले क्षेत्रफल र भूगोलका आधारमा मुकाम तोक्दा मुकाम पुग्ने सडक सञ्जाल कमजोर रहेको प्रादेशिक आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए ।

‘सडककै कारण नागरिकले लिने सेवामा समस्या नहोस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘यसै कारण चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय पहुँच मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’

प्रकाशित : भाद्र २३, २०७५ ०९:५३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घरजग्गा कर ३ गुणा

गाउँपालिकाको तुलनामा नगर र उपमहानगरको मूल्यांकन दोब्बर बढेको छ ।
यसले नगर क्षेत्रका किसानले तिर्ने जग्गाको कर झन्डै तीन गुणा बढेको हो ।
अमृता अनमोल

बुटवल — साबिक मोतीपुर गाविस दुई वर्षअघि बुटवल उपमहानगरमा गाभियो । गाविस उपमहानगर बनेपछि पार्वती ज्ञवालीले तिर्ने घरजग्गा कर पनि तीन गुणा बढेको छ ।

कर घटाउन माग गर्दै बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिमबहादुर हमाल ।तस्बिर : अमृता

‘यसअघि एक कट्ठा खेतको ३० रुपैयाँ बुझाउँथें,’ उनले दुखेसो पोखिन्, ‘अहिले कट्ठाको दुई सयका दरले बुझाउनुपर्‍यो ।’ उत्पादन नबढेसम्म किसानलाई फाइदा नहुने उनले बताइन् । चालु आर्थिक वर्षसँगै मालपोत कार्यालयले जग्गाको मूल्यांकनमा १० देखि २० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । बुटवलमै प्रतिकट्ठा दुई लाखदेखि अधिकतम ६८ लाख रुपैयाँ सरकारी दर छ ।

१० लाखभन्दा कम मूल्यका जग्गा हुनेले एक सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने नियम छ । त्यसभन्दा बढी २० लाखसम्मकाले दुई सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । गाउँपालिकाको तुलनामा नगर र उपमहानगरको मूल्यांकन दोब्बर बढेको छ ।

यसले नगर क्षेत्रका किसानले तिर्ने जग्गाको कर झन्डै तीन गुणा बढेको हो । ‘साबिकमा गाविस भएका तर पछिल्लो समय नगरपालिका वा उपमहानगपालिकामा गाभिएका क्षेत्रका किसान यसबाट केही प्रभावित छन्,’ बुटवल उपमहानगरस्थित आर्थिक प्रशासन महाशाखाका प्रमुख शिवनारायण शाहले भने । साबिक सेमलार र मोतीपुर गाविस उपमहानगरमा गाभिएका हुन् ।

दुई वर्षअघि बाक्लो बस्ती भएका साबिकका गाविस मिलाएर सैनामैना, तिलोत्तमा, देवदह र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका बनाइयो । त्यससँगै जग्गाको मूल्यांकन बढ्दा राजस्व दस्तुरसमेत २० प्रतिशतले बढेको छ । रूपन्देहीमा १६ स्थानीय तह छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा करको दररेट फरक छ । सैनामैना नगरपालिकाले जग्गा किन–बेच हुने रकमको एक प्रतिशत नगरपालिकालाई बुझाउने नियम बनाएको छ । रोहबर करका रूपमा संकलन भइरहेको त्यसलाई अहिले वातावरण तथा स्वास्थ्य र सफाइ शुल्क नाम दिइएको छ ।

नगरभित्रको जमिन खरिद–बिक्री गरेपछि क्रेताले खरिद गरेको मूल्यको एक प्रतिशत नगरपालिकालाई बुझाउनु पर्नेछ । यो नगरमा घर र घरले चर्चेको बढीमा एक कट्ठा जमिनमा सम्पत्ति कर लगाइन्छ । अरूमा भूमि कर छ ।

भूमि करलाई जग्गाको मूल्यअनुसार २० भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सैनामैनाका नगरप्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले जग्गाको मूल्यांकनअनुसार करको दर बढे पनि सर्वसम्मत रूपमा लागू गरेकाले कसैले गुनासो गरेको अर्थ नहुने बताए ।

बुटवल उपमहानगरले घरजग्गा सिफारिसमा शैक्षिक विकासको शुल्कका नाममा शून्य दशमलव तीन प्रतिशत रकम लिने गरेको छ । यो शीर्षकको कर शून्य दशमलव २५ बाट बढाइएको हो ।

करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताले उपमहानगरले लिने प्रत्यक्ष कर नबढाएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । घर बहाल कर नीतिका कारण पनि स्थानीय रुष्ट भएका छन् । नगरमा जेठ १ बाट उपमहानगरले घर बहाल कर नीति लागू गर्‍यो । यसअघि दुई प्रतिशत लिएको कर बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको हो ।

स्थानीय तहलाई सम्पत्ति, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्ट्ेरसन शुल्क र सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत संकलन गर्ने जिम्मा छ ।

विज्ञापन करका लागि यहाँका स्थानीय तहले दररेट बनाएका छैनन् । यातायात कर प्रदेश सरकारले लिने भएको छ । मालपोत राजस्व सम्बन्धित कार्यालयले नै उठाइरहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र २२, २०७५ १०:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT