ऐन नबन्दा अन्योल

कानुन नबन्दा कर्मचारीको दरबन्दी र संख्या निक्यौल हुन सकेको छैन भने तलब समेत रोकिएको छ
वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — नयाँ संरचनाअघिको जिल्ला वन कार्यालय अहिले खारेज गरिएको छ । संघीय व्यवस्थामा प्रदेश सरकार मातहत रहेर जिल्लामा वन डिभिजन र गाउँमा रहेका इलाका वन कार्यालय वन सब–डिभिजन कार्यालयका रूपमा रहने प्रावधान बनाएर काम गर्ने भनिएको छ ।

अर्घाखाँचीस्थित जिल्ला वन कार्यालय । डिभिजन कार्यालय खुलेपनि पुरानै बोर्ड झुन्ड्याइएको छ । तस्बिर : वीरेन्द्र

पुरानो संरचनामा यतिबेला बजेट आएर नयाँ आर्थिक वर्षको काम सुरु भइसक्थ्यो । तर, अहिले भद्रगोल छ । बोर्ड पुरानै छ । संघीय संरचना अनुसार काम केही भएको छैन । नयाँ ऐन, कानुन र नीतिनियम नबन्दा अन्योल छ । कर्मचारी कहाँ कति रहने भन्ने यकिन छैन । ‘प्रदेशबाट नयाँ कानुन र ऐन नबन्दा अलमल छ,’ वन अधिकृत दीपक ज्ञवालीले भने, ‘काम कसरी गर्ने भन्ने कानुन बनेपछि बल्ल थाहा हुन्छ । अनि, त्यही अनुसार काम गर्ने हो ।’

जिल्ला वनलाई नाम परिवर्तन गरेर डिभिजन राख्ने र वन अधिकृतलाई डिभिजन अधिकृतका रूपमा रूपान्तरण गर्ने भनिएको छ । प्रदेश ५ को उद्योग, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत डिभिजन रहनेछ । ‘वन कार्यालय हटाएर केही दिनभित्र डिभिजनमा रूपान्तरण गर्ने तयारीमा छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘कानुन नबन्दासम्म यत्तिकै बस्ने हो । प्रदेश र संघ मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अलमलमै छन् ।’ संविधानको अनूसूची ६ मा वनको एकल अधिकार प्रदेश मातहत रहने उल्लेख छ । तर, त्यससम्बन्धी फौजदारी मुद्दा कसले हेर्न भन्ने समस्या यथावत् छ ।

संघ सरकारले ऐन संशोधन गरेर नयाँ बनाउने, राष्ट्रको नीति बनाउने र वैदेशिक सहयोग भित्र्याउने गर्छ । समग्र देशको वन विकासका लागि संघले हेर्छ । प्रदेश सरकारले डिभिजन बनाएर दैनिक काम–कारबाही गर्ने, वन विकास गर्न कानुन, ऐन, नीतिनियम बनाउने गर्छ । स्थानीय तहलाई सामुदायिक वनमा वृक्षरोपण र वातावरण संरक्षण गर्ने अधिकार छ ।

तीनै तहका सरकारले आफ्ना अधिकार प्रयोग गरेर हरियाली वन नेपालको धन भन्ने नारालाई साकार पारेर व्यवहारमा उतार्ने लक्ष्य छ । जिल्ला वन र इलाकामा अहिले कर्मचारी दैनिक हाजिर गरेर बस्न बाध्य छन् । ‘कानुन बनेपछि प्रदेश सरकारको सर्कुलर अनुसार काम गर्न आतुर छौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘संघले कानुन संशोधन गरेपछि प्रदेशले ऐन/कानुन बनाउँछ र काम गर्न निर्देशन आएपछि वनसम्बन्धी दैनिक काम अघि बढ्छ ।’ छिट्टै कानुन बन्नेमा उनी आशावादी छन् । अलमलले साउनदेखि कर्मचारीको तलब रोकिएको उनले बताए ।

इलाका वन कार्यालय पावराका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत जितेन्द्र खडका अघिल्लो वर्षमा यतिबेला वनसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमको योजना बनाउन व्यस्त थिए । जिल्ला वन कार्यालयमा निर्देशित बजेट योजना आउँथ्यो, बैठक बसेर विनियोजन गर्ने, कस्तो ठाउँमा के कार्यक्रम राख्दा प्रभावकारी होला भनेर समुदायसँग छलफल गर्ने गरेको सम्झना ताजै छ । ‘अहिले त अफिसमा हाजिर गरेर मात्रै बस्ने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘काम कसरी गर्ने टुंगो छैन । नयाँ कार्यक्रम केही आएको छैन ।’

Yamaha

पहिले जिल्ला वन अधिकृतलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार थियो । अहिले वन अधिकृत भन्ने शब्द हट्यो । डिभिजन अधिकृत भनिएको छ । तर, अधिकार तोकिएको छैन । वनमा काठ चोरी, तस्करीलगायत धेरै मुद्दा हुन्छन् । ‘पहिला आफैं पक्राउ गर्ने र मुद्दा दर्ता गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले जिल्ला न्यायाधीशलाई सोधेर मात्रै पक्राउ गर्न पाउने नियम छ । डीएफओलाई आफैं मुद्दा फैसला गर्ने अधिकार थियो, वन ऐनले डिभिजन प्रमुखलाई तोकेको छैन, कसले हेर्ने, अन्योल छ ।’ वनको नियमविपरीत गर्ने, चोरी निकासी र काठ तस्करी गर्नेमाथि अनुसन्धान गर्न समेत न्यायाधीशको अनुमति चाहिन्छ । केन्द्र सरकारले ऐन संशोधन गरेर डिभिजन अधिकृतलाई नै अधिकार तोक्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कसको के अधिकार र कार्यक्षेत्र हो भन्ने स्पष्ट छैन । नयाँ संरचनामा कार्यालयको संख्या र कर्मचारीको संख्या घटेको उनले बताए । सामुदायिक वनबाट उपभोक्तालाई लाभान्वित पार्ने खालका कार्यक्रम प्रभावहीन हुनुहँुदैन र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट उपभोक्ता स्वरोजगार एवं वन संरक्षणका कार्यक्रम तीव्र गतिमा लैजानुपर्ने खडकाको भनाइ छ । जिल्लामा ४ सय ३७ भन्दा बढी सामुदायिक वन छन् । सबैभन्दा बढी शीतगंगा नगरपालिकामा छन् ।

प्रदेश सरकारका कारण डिभिजनमा काम अगाडि बढाउन ढिलाइ नभएको तर्क प्रदेश ५ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीका स्वकीय सचिवालयका शाखा अधिकृत रुद्र ज्ञवालीले गरे । ‘मन्त्रालयले ऐन, कानुनको ड्राफ्ट मस्यौदा तयार गरेको छ,’ उनले भने, ‘संघ सरकारले ऐन ल्याएपछि प्रदेशको कानुन सार्वजनिक हुन्छ ।’ कानुन नबन्दा वन डिभिजनमा काम गर्न अलमल भएको उनले बताए । संघले कर्मचारी तोकेर पठाउन नसक्दा प्रदेशका १२ जिल्लामा डिभिजन प्रमुख र अन्य कर्मचारी व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएको हो ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

विश्वकर्मालाई दाङ ल्याइयो

कान्तिपुर संवाददाता

दाङ — अदालतले छोड्न आदेश दिए पनि पटकपटक पक्राउ परिरहेका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई शुक्रबार बेलुका दाङ ल्याइएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा तुलसीपुरमा भएको बम विस्फोटका मुद्दामा विश्वकर्मालाई भोजपुरबाट गाडीमा दाङ ल्याइएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी कृष्णहरि शर्माले बताए ।

निर्वाचनका क्रममा गत वर्ष मंसिर १२ गते बम विस्फोट हुँदा म्यादी प्रहरी तुलसीपुर १२, क्वाङीका २३ वर्षीय विनोद चौधरीको मृत्यु भएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा विश्वकर्माको डायरीमा दाङमा बम विस्फोटबारे लेखिएको भेटिएपछि दाङ ल्याइएको शर्माले बताए ।

आइतबार अदालतमा पेस गरी अनुसन्धान थालिने उनले बताए । पत्रकारलाई फोटो खिच्न पनि नदिएर विश्वकर्मालाई गाडीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयभित्र लगिएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसरमा गाडीभित्रैबाट पत्रकारलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिंदै विश्वकर्माले सरकार स्वेच्छाचारी ढंगले अघि बढेको बताए । सरकारले गलत काम गरिरहेको र आफूलाई अनावश्यक दु:ख दिइरहेको उनले बताए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्ने चुनावी सभालाई लक्षित गरी बम विस्फोट भएको थियो । विस्फोटबाट म्यादी प्रहरीसहित नौ जना घाइते भएका थिए । देउवा हेलिकप्टरबाट टरिगाउँ विमानस्थलमा अवतरण गरी गाडीमा अरनिको मैदानस्थित सभालाई सम्बोधन गर्न जाँदा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–५ घ लाइनमा बम विस्फोट भएको थियो । विस्फोटपछि देउवा हतारहतार सम्बोधन गरी हिँडेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०९:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT