वनको जग्गा किनबेच

केही व्यक्तिले रकम असुलेर वनको जग्गामा बस्ती बसाल्ने गरेको स्थानीयको आरोप छ । रकम तिरेपछि ढुक्कसँग बस्न दिने गरेका छन् । मुखकै भरमा जग्गा खरिद–बिक्री भइरहेको डिभिजन वन कार्यालय स्रोतले बतायो । रकम नदिनेलाई बस्न दिँदैनन् । ‘डर छ, सही कुरा गरे जे पनि हुन सक्छ,’ उक्त जग्गामा बसोबास गरिरहेका एक व्यक्तिले भने, ‘त्यसैले बोल्न मिल्दैन ।’ वनभित्र जग्गा खनजोत गरेको अभियोगमा तीन वर्षअघि मायाराम नेपाली, निमप्रसाद चौधरी, सुरेन्द्र यादव र कपिल शाहीविरुद्ध मुद्दा चलाएको सहायक वन अधिकृत द्रोण शर्माले बताए ।

तीमध्ये चौधरी र नेपालीलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लिएर सामान्य तारेखमा छाडिएको थियो । यादवलाई पाँच हजार जरिवाना लिइएको र शाही सम्पर्कमा नआएकाले १० हजार जरिवानासहित एक वर्ष कैद सजाय तोकिएको शर्माले बताए । बसाइँसराइ आउने क्रम रोकिएको छैन । सहायक वन अधिकृत शर्माले अहिले पनि वनभित्र जग्गा खरिद–बिक्री हुने जानकारी आएको बताए । ‘वन पदाधिकारीका नाममा मौखिक उजुरी परेको छ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रमाणित भए कडा कारबाही गरिनेछ ।’

अवैध रूपमा बसोबास हुँदै गएका कारण उक्त क्षेत्रको वनक्षेत्र नासिँदै गएको वन कार्यालयले जनाएको छ । वन कार्यालयले यस सामुदायिक वनमा विद्युतीकरण, भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाए पनि केही जनप्रतिनिधिको आडमा काम भइरहेको छ । वन अध्यक्ष सत्यन्द्र यादवले सामुदायिक वनभित्र संरचना निर्माण नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरे पनि अटेर गरेको बताए । वनभित्र ठूलो चलखेल भए पनि कारबाही गर्ने निकायको सक्रियता नदेखिएकाले गतिविधि बढेको उनले जनाए ।

७५ हेक्टर सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण गर्दै जुम्ला, दैलेख, सुर्खेतलगायत बर्दियाका विभिन्न ठाउँबाट आएर करिब ८ सय घर टहरा बनाइसकिएको स्थानीय उपभोक्ताले बताएका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी अन्य जिल्लाबाट आएका भूमिहीन बताउनेले जय कुसुम्बादेवी सामुदायिक वन अतिक्रमण गरी घरबास निर्माण गरिसकेका छन् ।

द्वन्द्वकालदेखि बस्दै आएका भूमिहीन बताउने जयसरा खत्रीले सरकारले बसोबासको व्यवस्था नगरेसम्म वन क्षेत्र नछाड्ने बताइन् । ‘अन्यत्र घरजग्गा केही छैन,’ उनले भनिन्, ‘राज्यको दायित्व हो बसोबास र रोजगारको व्यवस्था गरिदिनु । मुक्त कमैया, हलियालाई पुन:स्थापन गरेजस्तै भूमिहीनलाई पनि गर्नुपर्छ ।’

भूमिहीन बताउँदै वन क्षेत्रमा बस्दै आएका केही मोटरसाइकल, बस, ट्रयाक्टर, ट्रकका मालिक रहेको स्थानीयले बताए । अवैध रूपमा वन खरिद बिक्रीमा मुक्त कमैयाका अगुवा पनि संलग्न रहेको स्थानीयको आरोप छ ।

मुक्त कमैयाका अगुवा बिन्तिराम थारूले वनको जग्गा खरिद–बिक्री कतैबाट भए वन र स्थानीय प्रशासनमार्फत कारबाहीका लागि उजुरी गर्ने सोमबार बसेको वन समूहको बैठकमा आफूले खबरदारी गरेको बताए ।

विगतमा केही वन माफियाबाट त्यस्ता गतिविधि भए पनि अहिले रोकिएको उनको दाबी छ । ‘विगतमा तस्करले रूख कटान गरी बेचे,’ स्थानीय सूर्यलाल थारूले भने, ‘अहिले वनका भूमाफियाले जग्गा खरिद–बिक्री गरिरहेका छन् ।’