रुकुमपूर्वमा छैन कारागार
रुकुमपूर्व — विसं २०७४ असोज १९ गते विधिवत् छुट्टै जिल्लाका रूपमा कामकाज सुरु गर्ने गरी रुकुमपूर्वको उद्घाटन गरियो । सोही दिन जिल्ला प्रशासन, कार्यालयसँगै साबिकको इलाका प्रहरी कार्यालय पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका रूपमा उद्घाटन भयो ।
तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ७७ औं जिल्लाका रूपमा यसको उद्घाटन गरे । गत वर्ष असोज २० देखि नै जिल्लाका कार्यालयले औपचारिक रूपमा कामकाज सुरु गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरीलगायतले कामकाज थालेको तीन महिनापछि रुकुमकोट जिल्ला अदालत पनि स्थापना भयो ।
प्रशासन, प्रहरी र अदालतबाट कार्य सम्पादन भइरहेको जिल्ला भने कारागारविहीन छ । जिल्लामा कारागार नहुँदा कैदी तथा बन्दी राख्न परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । अदालतबाट पुर्पक्षका लागि फैसला भएका बन्दी तथा पूर्ण फैसला भएका कैदीलाई छिमेकी जिल्ला रुकुम पश्चिमको कारागार पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
अदालत स्थापना भएयता जिल्लाका १५ जना कैदी/बन्दी रुकुम पश्चिमको कारागार पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये ९ जना कैदी छन् भने ६ जना बन्दी अर्थात् थुनुवा रहेका छन् । कैदी तथा बन्दी रुकुमपश्चिम पठाउने क्रम जारी नै छ ।
जिल्लामै कारागार नहुँदा जिल्ला स्थानान्तरण गर्न समस्या भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकनाथ तिम्सिनाले बताए । अर्को जिल्लाको कारागार नजिकै भए पनि स्थानान्तरण कार्यविधि र अप्ठ्यारो सडकका कारण थप समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘अदालती प्रक्रिया पूरा भएपछि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ डीएसपी तिम्सिनाले भने, ‘जिल्लामै कारागार नहुँदा सडकका कारण भौगोलिक जटिलका साथै अन्य चुनौतीको बीचमा पनि रुकुमपश्चिमको कागार नपठाई सुखै छैन ।’
अदालती प्रक्रिया पूरा भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमपूर्व रुकुम पश्चिमको कारागारसम्म पुर्याउने गर्छ । फेरि अदालत उपस्थित गराउनुपर्ने भए रुकुम पश्चिमको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले रुकुमपश्चिम पूर्वको सिमानासम्म पुर्याएर अड्डा सार गरिदिन्छ । एउटा जिल्लाका कैदी/बन्दी थेग्न गाह्रो भइरहेको बेला अर्को जिल्लाका कैदी/बन्दी राख्दा थप समस्या भइरहेको रुकुम पश्चिमका कारागारका जेलर लोकबहादुर घर्तीले बताए ।
कारागारको कैदी/बन्दीको व्यवस्थापन गर्ने समस्याका साथै अदालत उपस्थित गराउन पनि समस्या भइरहेको जेलर घर्तीले बताए । ‘कैदी/बन्दीलाई सडकमार्फत अर्को जिल्ला पुर्याउँदा जोखिम पनि छ,’ जेलर घर्तीले, भने ‘सडक बिग्रेका छन् । सरर गाडी कुद्ने अवस्था नभएपछि ठूलो रिस्क अदालत पुर्याइदिँदा पनि भइरहेको छ ।’
प्रजिअ मित्रलाल शर्माले कारागार स्थापनाका लागि गृह मन्त्रालय तथा कारागार व्यवस्थापन विभागमा माग गरी पठाइएको बताए । ‘कैदी र थुनुवालाई हिरासतमै राख्न मिलेन, कारागार नहुँदा ठूलै समस्या झेल्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तत्कालै कारागारको व्यवस्था गर्न नसके यसकै कारण अरू समस्या आउने र व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो नहोला भन्न सकिन्न ।’ कारागारका लागि भौतिक संरचना निर्माण निम्ति जग्गा उपलब्ध गराउन सिस्ने गाउँपालिकामा छलफल भएको छ । जनप्रतिनिधिले कारागार स्थापनाको माग गर्दै आएका छन् ।
