स्थानीय तह : इजलासबाटै सुनुवाइ

सबै विवाद र मुद्दाको निकास मेलमिलापबाट सम्भव नभएपछि रामग्राम नगरपालिकाले भने इजलास नै निर्माण गरेर सुनुवाइ सुरु गरेको जनाएको छ ।

न्यायिक समितिकी संयोजक तथा उपप्रमुख रम्भा कुँवर, सदस्यहरू अनिता तिवारी र सुनिता श्रेष्ठ आइतबार इजलासमा बसेर वादी/प्रतिवादीका कुरा सुनिरहेका थिए । नगरपालिकाका उजुरी, प्रशासक मुद्दाका कागजात र अहिलेसम्म भएका गतिविधिबारे न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यलाई सुनाउँदै थिए ।

इजलासको बनोट र काम गर्ने शैली अदालतको भन्दा कम थिएन । इजलासमा सहभागीले पनि अदालतमै आफ्नो मुद्दाका विषयमा बहस चलिरहेको महसुस गरेको प्रतिक्रिया दिए । न्यायिक समिति गठन भइसकेपछि रामग्राम नगरपालिकामा विवादका १ सयभन्दा बढी निवेदन परेका छन् । तिनको मेलमिलापमार्फत समाधान भइसकेको छ ।

संयोजक कुँवरले न्यायमा विपन्न समुदायको पहुँच बढाउन र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विवाद समाधानका लागि सक्रिय रहेको बताइन् । ‘अहिलेसम्म सबैखाले विवादलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरेका छाैं,’ उनले भनिन्, ‘केही मुद्दाको फैसला नै गरेर दोषीलाई दण्डित गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले इजलास सञ्चालन गरेका हौं ।’ व्यक्तिबीचको विवादमा मेलमिलाप गर्न सहज भए पनि कहिलेकाहीं स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दर्ता हुन आएकाले इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपरेको उनले बताइन् ।

रामग्राम १५ बन्जरियामा भगौती पासी र अवधराज विकबीच ४० वर्ष पुरानो जग्गा विवाद न्यायिक समितिले मिलाएको छ । गाउँघरमा विवाद मिलाएको आधिकारिक हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ । त्यसैले विवाद मिलेको प्रमाणित हुने गरी न्याय सम्पादनका लागि अधिकांशले नगरपालिकामा निवेदन दिने गरेका छन् ।

जग्गा विवाद लामो समयपछि मिलेको भन्दै मुद्दाका निवेदक पासीले खुसी व्यक्त गरे । ‘अदालतदेखि गाउँको कचहरीले मिलाउन नसकेको मुद्दा नगरपालिकाबाट मिल्यो,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षले हारेको महसुुस नहुने गरी ४० वर्षदेखिको विवाद समाधान भएर छिमेकीबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुँदा खुसी लागेको छ ।’

रामग्राम नगरपालिकामा पछिल्लो १ वर्षमा २० वटा जग्गा र साँध विवादका निवेदन दर्ता भएकामा सबै विवाद मेलमिलापबाट किनारा लगाइएको छ । रामग्राम नगरपालिकाका उजुरी प्रशासक रामजी सहनीका अनुसार अधिकांश मुद्दा लेनदेन, साँध–सिमाना, श्रीमान्–श्रीमती र परिवारबीचको झगडा र सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी दर्ता हुने गरेका छन् । ‘अब मेलमिलाप मात्र होइन, वादी र प्रतिवादीका बीच इजलासमा छलफल र बहस गरेर फैसला गरिनेछ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको छलफल समय तोकेर काम गर्न सहज बनाइनेछ ।’

इजलासको अभावमा उपप्रमुखको कार्यकक्षमा छलफल हुँदा अन्य सेवाग्राही प्रभावित भएकाले न्यायिक समितिसमक्ष खुलेर आफ्ना कुरा राख्न नसक्ने समस्या थियो । इजलास सुचारु भएपछि निश्चित व्यक्ति मात्र बसेर छलफल गर्नेछन् । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका न्यायिक समितिका सदस्य र कर्मचारीले बैठक हल वा उपप्रमुखको कार्यकक्षमा बसेर छलफल गरे पनि इजलास नै निर्माण गरेर बहस गरेका छैनन् ।

सल्लाहकार अभाव
स्थानीय तहले न्यायिक समिति र कार्यविधि निर्माण गरेर मुद्दा तथा विवाद छिनोफानो गरिरहेका छन् । अधिकांशलाई कानुनी उपचारका बारेमा खासै ज्ञान छैन । तालिम र गोष्ठीमा सुनेका कुरा र कार्यविधिलाई आधार मानेर काम गर्नुपर्ने भएपछि फैसलाभन्दा मेलमिलापमा मात्र सीमित बन्नु परेको छ । मुद्दाको छलफलमा देखिने कठिनाइ र कानुनी जटिलताको विषयमा सल्लाह माग्नुपर्दा चिनेजानेका कानुन व्यवसायीको राय लिनुपर्ने बाध्यता छ ।