बुटवल — संघीय सरकारले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नपठाउँदा प्रदेश ५ सरकार सञ्चालनमा कठिनाइ छ । कर्मचारी नहुँदा सरकारका कार्यालय सञ्चालन र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ ।
चालु वर्ष सुरु भएको तीन महिना पूरा भइसक्दासम्म करिब एक प्रतिशत बजेट मात्र उपयोग भएको छ ।
कर्मचारी नहुँदा अधिकांश निर्देशनालय, इकाइ, डिभिजनलगायतका कार्यालय स्थापना हुन सकेका छैनन् । चालु वर्षको विकास बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । ‘चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन तहमा लैजान सकेका छैनौं,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारीले भने, ‘कर्मचारी नहँुदा समस्या छ ।’ समय र संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारले गत वर्षको ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन । कर्मचारी तत्काल पूर्ति नगरिए यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा लैजान समस्या हुने देखिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट घोषणा गर्दा विभिन्न आयोजनाको टेन्डर असोजभित्र गर्ने, मंसिरबाट निर्माणको काम सुरु गर्ने र शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्ने घोषणा गरेका थिए । कर्मचारी अभावले घोषणा खेर जाने संकेत छ । ‘सरकारले बजेट र योजना बनाउने हो ।
कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी हुन्,’ अधिकारीले भने, ‘कर्मचारी नभएपछि प्रदेश सरकार नागरिकसमक्ष जान सकेको छैन ।’ संघीय सरकारले स्वीकृत गरेका २ हजार ७ सय ६२ कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये यहाँ जम्मा ४ सय ६ जना हाजिर भएका छन् । त्यसमध्ये पनि कार्यालय व्यवस्थापन र कार्यालय प्रमुख तहका कर्मचारी निकै कम रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए । ‘संघीय सरकारले कर्मचारी भर्ना पनि नगर्ने र प्रदेश सरकारलाई आफैं राख्न नदिने गर्दा समस्या परेको छ,’ उनले भने । अभाव चर्किएपछि ७८ जना कर्मचारी सरकारले करारमा भर्ना गरेको छ । करारका कर्मचारीसहित अहिले कर्मचारीको संख्या ४ सय ८४ पुगेको छ । यो कुल कर्मचारीको जम्मा १७ प्रतिशत हो ।
सचिव अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा धेरै कर्मचारी दरबन्दी भएको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय हो । यसमा स्वीकृत १ हजार २ सय ३८ जनामध्ये ५१ जना कर्मचारी मात्रै आएका छन् । मन्त्रालयले ५ जना कर्मचारी करारमा राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा ६ सय ४३ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ८८ जना मात्रै कर्मचारी आएका छन् । ८ जना करारमा राखेका छन् । करारबाहेक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २ सय ३३ मध्ये ३९ जना हाजिर भएका छन् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ४ सय ४३ मध्ये १ सय २४ कर्मचारी मात्रै आएका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा ३८ कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये २१ जना मात्रै हाजिर भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा ६८ मध्ये ३४ कर्मचारी मात्रै छन् । प्रदेशसभामा ३६ मध्ये २१ र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ११ मध्ये ३ जना कर्मचारी छन् ।
प्रकाशित : आश्विन २३, २०७५ ०९:४१
